केपी शर्मा ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले सय दिन पूरा गरेको छ । सय दिन पूरा गर्दै गर्दा सरकारको काम गराइलाई लिएर समीक्षा हुन थालेको छ । सरकारले कुन क्षेत्रमा के–कति काम गर्यो, उत्साह ल्यायो कि निराशा जगायो ? आमरूपमा समीक्षाको विषय बनेको छ ।
सूत्र टिभीको ‘अर्थ बहस’मा अर्थविद् प्रा.डा. सूर्यबहादुर थापासँग सरकारको तीन महिने समीक्षासहित अर्थतन्त्रका समग्र पाटोबारे छलफल गरिएको छ । प्रा.डा. थापासँग गरिएको कुराकानीको संक्षिप्त रूप ।
अर्थविद्को हिसाबले सरकारको सय दिनलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? सरकार कता जाँदै छ, अर्थतन्त्र कता जाँदै छ ?
बारम्बार सरकारमा जाने व्यक्तिलाई सय दिनको अवधि आवश्यक छैन । हाम्रोमा पटक–पटक प्रधानमन्त्री भइसकेकाले समेत सय दिन गनेको पाइन्छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुन् वा पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका शेरबहादुर देउवा वा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उहाँहरूलाई सरकार गएर के गर्ने भन्ने कुरामा दुबिधा नहुनु पर्छ । उहाँहरूलाई सबै कुराको अपडेट पनि भइरहेको हुन्छ । जो व्यक्ति नयाँ छ, उसलाई सरकार जान र आफ्ना रणनीति बनाउनको लागि सय दिन चाहिने हो । तर, पटक–पटक सरकारमा जानेलाई सय दिनको समय आवश्यक होइन । सय दिने अवधि भनेर समीक्षा गर्नु वाञ्छनीय होइन ।
दुई वटा ठुला दलको सरकार छ । ठुला दलले नयाँ प्रयोग गर्दै गर्दा त्यसको नतिजालाई त समीक्षा गर्नु पर्ला नि ?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कहिले कता, कहिले कता गर्दै सरकार चलाएको भन्ने आरोप थियो । उहाँप्रति शंका उब्जिएको थियो । यो दुई वटा ठुला पार्टी एक ठाउँमा आउँदै गर्दा जनताले पनि अब केही हुन्छ कि भन्ने आशा गरेको जस्तो लाग्छ । तर, सय दिनको अवधिलाई हेर्दा, जनताको त्यो आशा पूरा हुने अवस्था देखिन्न ।
सरकारको सय दिनलाई दुई वटा पाटोबाट केलाउनु पर्ने हुन्छ– आर्थिक र राजनीतिक । आर्थिक पाटोबाट हेर्दा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा नै अर्थतन्त्रले केही लय लिन थालेको थियो । जसको निरन्तरताबाहेक अहिले केही भएको छैन । एडिबी र वर्ल्ड बैंकले गरेको प्रक्षेपण पनि सोही समयको अवस्थालाई हेरि गरिएको छ ।
यो अवधिलाई हेर्दा, सरकारले आशा जगाउने गरी कुनै ठोस काम गरेको देखिन्न । अर्थमन्त्रालयले जारी गरेको सय दिने समीक्षा हेर्दा, दुई वटा कुरामा अपनत्व लिन खोजेको देखिन्छ, पुँजीगत खर्च बढायौँ, राजस्व बढ्यो भन्ने दाबी अर्थमन्त्रालयको छ । जसले मनोवैज्ञानिकरुपमा उत्साह जगायो भन्ने सरकारको दाबी देखिन्छ ।
हो, यो तीन महिनामा पुँजीगत खर्च बढेको छ । तर, त्यो अहिले कुनै कार्यक्रम सिर्जना गरेर भएको खर्च होइन । विगतमा भुक्तानी दिन बाँकी, प्रक्रियामा रहेका भुक्तानी अहिले भएको हो । यो तीन महिनाको चरणमा तत्कालीन समय नै भएका निर्णयका आधारमा केही निर्माण व्यवसायी, केही किसान र केही अवकाश पाएका कर्मचारीलाई दिइएको भुक्तानी हो । जसले देखिँदा खर्च बढेको हो । तर, यसैलाई वर्तमान सरकारले देखाएर हामीले पुँजीगत खर्च बढायौँ भन्नु व्यर्थको कुरा हो । किनभने वर्तमान सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटअनुसार काम गरेर पुँजीगत खर्च बढाएको भए अर्थपूर्ण हुन्थ्यो तर, विगतमा भएका निर्णय र प्रक्रियामा गएका कुरामा खर्च गरेर खर्च बढायौँ भन्नु तुकपूर्ण छैन ।
अर्कोतर्फ, राजस्व संकलन बढायौँ भन्ने विषय पनि त्यति अर्थपूर्ण छैन । हो देखिँदा आकारमा केही बढेको छ, तर त्यो के शीर्षकबाट बढ्यो हेर्नुपर्छ । राजस्व बढेको हिस्सा सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारबापत आएको हो । सेयर र घरजग्गा भनेको उत्पादनमूलक कारोबार होइन, यो नितान्त: लेनदेनको विषय हो । अर्थतन्त्र चलायमान नभई राजस्व बढ्नुको कुनै अर्थ छैन ।
‘बिहानीले दिन देखाउँछ’ भने जस्तै सरकारको सुरुवातीलाई हेर्दा भविष्य कस्तो देखिन्छ ?
सामान्य अपेक्षा गरेअनुसार पनि सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन सकेको देखिएन । सरकारले त्यतातर्फ पहल गर्न खोजेको देखिएन ।
कतिपय अर्थविद्ले हाम्रो अर्थतन्त्र अझै दबाबमा छ भन्छन् । अर्थतन्त्रले लय लिन सकेको छैन भन्छन् । तर, तथ्यांकलाई हेर्दा अवस्था ठिकठाक देखिन्छ । वास्तवमा, हाम्रो अहिलेको अवस्था के हो ?
हाम्रो अर्थतन्त्र विगत लामो समयदेखि निकै समस्याबाट ग्रसित बन्यो । २०७२ मा गएको भूकम्प र त्यसपछि भएको भारतीय नाकाबन्दीले हामीलाई निकै नराम्रोसँग प्रभावित बनायो । त्यसलगत्तै विश्वव्यापीरूपमा आएको कोरोना महामाहारीले थप समस्या पुर्यायो । त्यसबाट केही उभिन खोजेको अर्थतन्त्र रुस–युक्रेन युद्ध र चीन–ताइवान तनावले प्रभावित बनायो । अहिले मध्यपूर्वमा उत्पन्न तनावले पनि हामीलाई प्रभावित बनाइरहेको छ ।
हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना करिब परनिर्भर खालको छ । धेरै कुरा आयातमा निर्भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । विश्वका घटनाहरूले हाम्रो अर्थतन्त्र धेरै प्रभावित हुने गरेको छ । अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र समस्याबाट थोरै अगाडि बढ्न खोजेको अवस्थामा छ । तर, एकै पटक उफ्रिएर सुधार भइहाल्ने अवस्थामा छैन । लयमा नगएको होइन, लयमा जाँदै छ तर, पूर्ण लयमा गइसकेको अवस्था छैन ।
मौद्रिक सञ्चिति ऐतिहासिक बिन्दुमा छ, रेमिट्यान्स असाध्यै बढेको छ, व्यापार घाटा घटेको छ, यी सूचकलाई के मान्ने ?
आइरहेको विप्रेषण खाडी मुलुक र केही एसियाली देशबाट आएको हो । जसले हाम्रो देशको अर्थतन्त्र जोगाइदिएको छ । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, हामीले त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन सकेनौ । त्यसलाई सही ठाउँ लगानी गर्न सकेको भए, हाम्रो अर्थतन्त्रले गति लिन्थ्यो तर, त्यसो भएन । हामीसँग त्यो क्षमता भएन । जसको कारण पैसा थुप्रिने अवस्था बन्यो । बैंकमा अधिक तरलताको अवस्था पनि त्यही कारण भएको हो ।
अहिले घरजग्गा र सेयर बजारलाई देखाएर सरकारले अर्थतन्त्र ठिकठाक छ भनिरहेको छ । यो दाबीलाई कसरी लिने ?
सैद्धान्तिकरूपमा सेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको एउटा मापकको रूपमा लिइन्छ । युरोप, अमेरिका जस्ता देशमा त्यो सत्य पनि हो । तर, हाम्रो जस्तो देशमा यसलाई मापककै रूपमा लिन सकिन्न । हाम्रो देशमा अर्थतन्त्रको वृद्धिदर र सेयर बजारबिच कुनै पनि सम्बन्ध छैन । आर्थिक वृद्धिसँगै सेयर बजार बढे पो, सूचक ठिक देखियो भन्ने, अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ओरालोमा छ तर, नेप्से इन्डेक्स अल टाइम हाइ छ । अहिले सरकार परिवर्तनसँगै तीन महिनाको बिचमा भएको केही छैन तर, सेयर बजारको सूचक झन्डै हजार अंकले बढेको छ । कहाँ छ तालमेल ? नेप्सेले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई वास्तविकरूपमा देखाउँदैन । घरजग्गाको विषय पनि त्यही हो ।
घरजग्गा र सेयर बजारबाट आएको राजस्वलाई त अन्यथा मान्न नमिल्ला नि ? त्यो त उपलब्धि होला नि ?
राजस्व बढेको छ, त्यो सत्य हो । यद्यपि, सेयर र घरजग्गाबाट राजस्व बढ्नुलाई हामीले गौरव मान्न हुँदैन किनकी यो उत्पादनमूलक क्षेत्र होइन । एउटाले घाटा खाने, अर्कोले लाभ कमाउने तर, पैसा त्यही । त्यहाँ उत्पादन कत्ति पनि छैन ।
बाँकी संवाद भिडियोमा हेर्नुहोला
