काठमाडौं । पटक–पटक म्याद थमौदीपछि पनि विद्युत बक्यौता नबुझाएपछि विद्युत प्राधिकरणले पछिल्लो पटक कात्तिक ८ गते तीन दर्जन बढी उद्योगको विद्युत लाइन काट्यो । प्राधिकरणले यसअघि पनि पटक–पटक विद्युत महसुल नबुझाएकै आधारमा लाइन काटेको थियो ।
पछिल्लो पटक असार २५ मा विद्युत लाइन काटेको प्राधिकरणले सरकारको निर्णयपछि साउन ८ मा जोडेको थियो । तर, साउन ८ मा तीन महिने समय तोकेर विद्युत लाइन जोडेको प्राधिकरणले तीन महिनाको बिचमा पनि समस्या समाधान नभएपछि पुनः काटेको हो ।
प्राधिकरणले विद्युत लाइन काटिएका उद्योगीलाई अन्यरुपमा पनि अप्ठ्यारो पार्ने नीति लिएको छ । विद्युत वितरण विनियमावली २०७८ लाई टेक्दै प्राधिकरणले ति उद्योगीको आवासमा समेत लाइन नदिने तयारी गरेको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्गले जनाएअनुसार केही दिनभित्रै बक्यौता नबुझाउने उद्योगीको घरमा समेत लाइन काट्ने तयारी चलिरहेको छ । “सुरुमा महसुल नतिरेका र हामीसँग व्यापार गरिरहेका उद्योगीको भुक्तानी रोक्छौं, त्यसबाट पनि नभए उनीहरुको घरको लाइन काट्छौं”, घिसिङले भनेका छन् ।
हुन पनि विद्युत वितरण विनियमावलीमै स्पष्टरुपमा बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको विद्युत लाइनसमेत काट्न सकिने व्यवस्था उल्लेख छ । “कुनै ग्राहकले विद्युत महसुलसमेत नबुझाई बाँकी बक्यौता भएका ग्राहक वा निजको परिवारको सदस्यको नाममा नेपालभित्रको कुनै स्थानमा रहेको अन्य घरजग्गा, उद्योग, व्यवसायमा जडान भएको विद्युत लाइनसमेत काट्न सकिनेछ”, प्राधिकरणको विनियमावलीको दफा ३१ को ३ मा उल्लेख छ ।
जसको प्रक्रिया प्राधिकरणले सुरु गरिसकेको जनाएको छ । यदि त्यसो भएमा उद्योगीको उद्योग र घरमा मात्रै विद्युत बन्द हुँदैन सँगै प्राधिकरणसँग जोडिएका उनीहरु व्यवसायिक गतिविधिसमेत अप्ठ्यारोमा पर्दछ । अहिले गोल्यान ग्रुपले सोलार प्लान्ट चलाएको छ भने मुरारका गु्रपले विद्युत परियोजना चलाएको छ । यस्तै, हुलासले पोल र तार बेच्दै आएको छ । ति उद्योगीसँगको भुक्तानी प्राधिकरणले रोक्न सक्छ ।
प्राधिकरण जसरी पनि बक्यौता उठाएरै छाड्ने गरी कारबाहीमा जुटिरहँदा सरकार भने मुकदर्शक बनेको छ । उद्योगीको माग बमोजिम लाइन जोडेको सरकारले समस्या समाधानमा कुनै चेष्टा देखाएको छैन ।
यसअघि घिसिङ्गमाथि विभागीय कारबाहीको तयारी गर्दै ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काले स्पष्टीकरण सोधेका थिए । तर, अहिले घिसिङ्ग एक्सनमा उत्रिँदा सरकार मौन देखिएको छ । विशेषगरी सत्ता गठबन्धनबिच समझदारी नबन्दा सरकारले मौनता देखाएको बुझिन्छ ।
चोरीमा मुद्दा लगाउन माओवादी केन्द्रको माग
बक्यौता उठाउने पक्षमा देखिएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले बक्यौता नबुझाउने उद्योगीविरुद्ध चोरीमा मुद्दा लगाउनुपर्ने माग गरेको छ । पूर्वउर्जामन्त्रीसमेत हरेका माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अनन्तले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै यस्तो माग गरेका हुन् ।
जनताले लोडसेडिङको पीडा खेप्दै उद्योगीलाई विद्युत दिएको भन्दै उनले बक्यौता तलमाथि गर्न नपाइने बताएका छन् । “प्राधिकरणको विनियमावलीले अतिरिक्त समयमा विद्युत प्रयोग गर्नेले महसुल नतिरे चोरीमा कारबाही गर्नेसम्मको व्यवस्था गरेको छ, त्यो व्यस्था महसुल तिर्न अटेरी गर्ने उद्योगहरुका लागि आकर्षित हुन सक्छ”, पुनले भनेका छन् ।
उनले जनताको स्तरबाट पनि कारबाही गर्ने स्थिति हुनसक्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । “१८ घण्टा लोडसेडिङको पीडा खेपेका जनता तपाईंहरुका विरुद्ध उत्रिए भने त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने सोच्नुभएको छ ?”, उद्योगीलाई पुनले भनेका छन् ।
