काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्गबिच सुरुवातदेखि नै टसलको अवस्था देखिन्छ । जुन टसल सार्वजनिकरुपमै पनि प्रकट भइरहेको पाइन्छ ।
विशेषगरी डेटिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन बक्यौता सन्दर्भमा प्राधिकरणले केही उद्योगको लाइन काटेपछि विवाद चुलिएको छ ।
प्राधिकरणले असार २५ मा बक्यौता नबुझाउने उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो । तर, उक्त लाइन जोड्ने विषयबाटै सरकार र प्राधिकरणबिच विवादको अवस्था बन्यो ।
जसमा प्रधानमन्त्रीले दिएको मौखिक निर्देशनसमेत कार्यान्वयन हुन सकेन । पछि मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरेपछि मात्रै प्राधिकरण लाइन जोड्न तयार भयो । प्राधिकरणले असार २५ मा काटेको लाइन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि साउन ८मा जोडिदिएको थियो ।
यद्यपि, सो विवाद फेरि बल्झिएको छ । कात्तिक ८ गतेदेखि प्राधिकरणले बक्यौता नबुझाएका ति उद्योगीको लाइन काटिदिएको छ ।
प्राधिकरणको पछिल्लो कदमअघि ऊर्जा मन्त्री दिपक खड्काले लाइन नकाट्न मौखिक निर्देशन दिएका थिए । तर, मन्त्रीले दिएको मौखिक निर्देशनलाई यसअघि जस्तै प्राधिकरणले वेवास्ता गर्यो ।
लाइन काटिएको घटनापछि ओली सरकार नैतिक संकटमा फसेको छ । यस्तोमा प्राधिकरण प्रमुखलाई कारबाही गरेर अघि बढ्ने वा पुनः अर्को कुनै निर्णय लिने अवस्था अप्ठ्यारो बनेको छ ।
एक मन्त्रीका अनुसार मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जसबारे बृहत छलफल भएको थियो । तर, तत्कालै निकास निकाल्ने गरी निर्णय भने हुन सकेन ।
यसमा सत्ता साझेदारभित्रको असमझदारीसमेत झल्किएको पाइन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओली खुलेरै घिसिङ्गलाई हटाउने पक्षमा छन् । उनले घिसिङ्गलाई हटाउन कहिले मन्त्रालयमार्फत त कहिले सार्वजनिक लेखा समितिमार्फत प्रक्रिया बढाएका थिए । यद्यपि, दुवै प्रक्रियामार्फत कारबाही हुन सकेन ।
मन्त्री खड्काले विभागीय कारबाही गर्ने तयारीस्वरुप १५ दिनको मिति राखेर १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । जसमा घिसिङ्गले ‘दसैं बिदालाई कारण’ बनाउँदै जवाफ पठाएनन् ।
योबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक लेखा समितिमार्फत पनि घिसिङ्गमाथि कारबाहीको तयारी अगाडि बढाएका थिए । घिसिङ्गमाथि उठेका प्रश्नमा छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगाउने तयारी प्रधानमन्त्री ओलीको थियो । तर, त्यसमा पनि कांग्रेसको अहसमतिले रोकियो ।
एकातिर विपक्षीको विरोध त अर्कोतिर सत्ता साझेदारभित्र असहयोगको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली देखिएका छन् । तर, यसबिच प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसलाई पनि अप्ठ्यारो पार्ने र माओवादीलाई पनि अप्ठ्यारो पार्ने गरी रणनीति बनाएको देखिएको छ ।
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा तत्कालै निकास दिने गरी निर्णय नगरेपनि ओलीले रणनीतिकरुपमा दुई निर्णय लिएका छन् । जसमा ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत विभागीय निर्णय गराउने र तत्कालिन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयमाथि छानबिन गर्ने विषय परेको छ ।
यदि मन्त्रालयमार्फत निर्णय गराएमा कांग्रेस अप्ठ्यारोमा पर्नेछ भने प्रचण्डको सरकारको आफैंमा विवादित निर्णयमाथि छानबिन थालिँदा माओवादी केन्द्रसहित विपक्षी दलहरु अप्ठ्यारोमा पर्नेछन् ।
तत्कालिन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०८१ वैशाख २७ गते लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सम्बन्धमा एउटै मिति र एउटै चलानी नम्बर राखेर दुई फरक–फरक पत्र ऊर्जा मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । तर, अनौठो विषय दुई पत्र फरक–फरक मितिमा मन्त्रालयमा दर्ता भएका थिए । जसमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले विगतदेखि नै प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
दुई वटा निर्णयलाई अगाडि बढाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता साझेदार कांग्रेससँगै विपक्षी माओवादीलाई पनि अप्ठ्यारो पार्ने अवस्था बनाएको बुझ्न कठिन छैन । घटनाक्रमलाई हेर्दा, प्रधानमन्त्री ओली घिसिङ्गलाई हटाउने विषयमा स्पष्ट रणनीति बनाएर अघि बढेको देखिन्छ ।
सम्बन्धित समाचार
