काठमाडौं । अहिले मुलुक सहकारी प्रकरणले तात्तिएको छ । हुन पनि सहकारी प्रकरण कुनै निश्चित मुद्दा मात्रै नभई आमरुपमा राजनीतिक विषय जस्तो बनिरहेको पाइन्छ । कारण, यसमा थुप्रै राजनीतिक नेताहरु जोडिएका छन् र यसको निरुपण पनि राजनीतिक कोणबाट नै गर्न खोजिएको देखिन्छ ।
विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने यही प्रकरणमा छानबिनको लागि हिरासतमा छन् । उनी हिरासतमा हुँदै गर्दा रास्वपा आन्दोलित बनेको छ । यद्यपि, यो प्रकरणमा लामिछानेभन्दा गम्भीर प्रकृतिका आरोपितहरु पक्राउ परेका छैनन् । उनीहरुमाथि कारबाही होइन जोगाउने शैलीमा राज्य देखिएको छ ।
सहकारी ठगीबारे अनुसन्धान गर्न बनेको विशेष संसदीय छानबिन समितिले पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका रास्वपा सभापति लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेको छैन । समितिले सहकारीबाट लामिछानेले कुनै पनि ऋण लिएको नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । तर, सहकारीबाट आफै लगानीकर्ताको भूमिकामा रहेको कम्पनीमा गएको रकम अपचलन गरेको ठहर गर्दै अनुसन्धान गर्न सुझाव दिएको थियो ।
छानबिन समितिको सुझावमा रास्वपा सभापति लामिछाने मात्रै नभई पूर्वकानून मन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा सभापति तथा एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेलमाथि पनि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ । तर, लामिछानेलाई हिरासतमा राखेर छानबिन थालेको सरकार गुरुङ र पोखरेललगायतको सन्दर्भमा मौन रहँदै आएको छ । कता–कता सरकार गुरुङ र पोखरेललाई जोगाउनेतर्फ केन्द्रित बनेको छ ।
धनराज र ऋषिकेशको सन्दर्भमा सरकार
कांग्रेस उपसभापति गुरुङ ललितपुरको महालक्ष्मीस्थित मितेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा मुछिएका छन् । गुरुङ जोडिएको ललितपुरको महालक्ष्मीस्थानमा रहेको मितेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको झण्डै १५ करोड रकम हिनामिना भएको देखिन्छ । जहाँ उनकी पत्नी ज्योती गुरुङ व्यवस्थापक भएको बेलामा हिनामिना भएको थियो । जसबाट जोगिन सम्बन्ध विच्छेदको घटना निम्त्याइएको छ । जुन निकै गम्भीर प्रकृतिको देखिन्छ । सहकारी छानबिन समितिले नै छानबिन हुनुपर्ने भनेर औंल्याउँदा समेत उनीमाथि छानबिन हुन सकेको छैन ।
गुरुङको जस्तै सहकारीको रकम अपचलनमा एमाले नेता पोखरेलको पनि संलग्नता देखिन्छ । पोखरेल जोडिएको उमा गौरी कुषि सहकारी संस्था लिमिटेडमा पनि झण्डै १५ करोड रकम अपचलन भएको छ । स्वयम् पोखरेलकै अग्रसरतामा २०६८ मा स्थापना गरिएको सहकारीमा उनकै पत्नी अञ्जला कोइराला सञ्चालक रहेको समयमा सो रकम अपचलन भएको थियो । यद्यपि, पोखरेल र उनकी पत्नि सो प्रकरणमा जोगिँदै आएका छन् ।
अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित रास्वपाका नेताहरुले धनराज र ऋषिकेशमाथि प्रश्न उठाएपछि सत्ता पक्षका केही नेताहरुले अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन् । तर, यो औपचारिक मात्रै देखिएको छ ।
‘नेपाली कांग्रेसको एक जना नेता, पार्टीको उपसभापति माननीय धनराज गुरुङको संलग्नता सन्दर्भमा समितिमा छलफल भयो, बहस भयो,’ कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले एक सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत भनेका छन्, ‘थप अनुसन्धान गर्नुपर्छ, म त सरकारलाई यहीँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु– बकैदा अनुसन्धान गर्नुस्, अभियोजन पनि गर्नुस्, दण्ड पनि दिनुस् ।’
कांग्रेसबाट थापाले बोले पनि एमालेभित्र भने मौनताको अवस्था छ । एमालेभित्र बोले कारबाही हुने स्थिति हुँदा नेताहरुले मौनता साँधेको देखिन्छ ।
उनीहरुमाथि अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन कांग्रेसका अन्य नेताले पनि माग गर्दै आएका छन् । तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार कसरी धनराज र ऋषिकेशलाई जोगाउने भन्नेमा उद्धत भएको पाइन्छ । स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीले धनराज र ऋषिकेशको सन्दर्भलाई विषयान्तर गर्न अनेकन उपाय खोजिरहेको देखिन्छ ।
आफ्नोलाई जोगाउने ओलीको प्रवृत्ति
प्रधानमन्त्री ओली सत्तामा हुँदा वा बाहिर भए पनि आफ्ना नजिकका नेताहरुलाई जोगाउँदै आएको धेरै घटनाहरु छन् । यसरी हेर्दा, ओलीको प्रवृत्ति नै आफ्ना नजिकका नेताहरु जोगाउने खालको देखिन्छ ।
देशको ठूला भ्रष्टाचार वाइड बडी, यति–ओम्नीदेखि सहकारी प्रकरणसम्म आइपुग्दा ओलीले आफ्ना नेताहरुलाई जोगाउँदै आएका छन् । वाइडबडी काण्डमा संसदीय छानबिन समितिले अनुसन्धान गर्न सुझाएका अहिलेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेम कुमार राईलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको थियो ।
तर, ओलीले तत्कालिन समयको छानबिनलाई प्रभावित मात्रै बनाएनन् राईलाई संविधानमाथि छेडखानी गर्दै अख्तियार प्रमुख बनाउन सफल भएका थिए । यद्यपि, राईमाथि वाइडबडीदेखि अनेक काण्ड जोडिएका छन् । यसैगरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आयुक्त राईविरुद्ध थुप्रै प्रमाण आएका थिए । ती प्रमाणमाथि छानबिन हुन पाएन ।
ओलीले विभिन्न भ्रष्टाचारको प्रकरणमा मुछिएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, विष्णु रिमाल, योगेश भट्टराई, भानुभक्त ढकाल, गोकुल बाँस्कोटा, महेश बस्नेतलगायत नेताहरुलाई जोगाउन सफल भएका छन् ।
उनी आफै पनि देशका ठूला भ्रष्टाचारर र नैतिक भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । पछिल्लो समय ओलीमाथि गिरीबन्धु टि स्टेटको नराम्रोसँग डाम लागेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उनैको नाम पनि जोडिएको पाइन्छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भुटानी शरणार्थी प्रकरणका प्रमुख आरोपी पक्राउ गरेसँगै रातारात सरकार परिवर्तन भएको थियो ।
