काठमाडौं । संघीय संसदकी उपसभामुख इन्दिरा राना मगर भिसा अन्तरवार्ता मिति मिलाउनका लागि अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्रबाटै विवादमा तानिइन् । मगरको सोही पत्रलाई लिएर सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले राजीनामाकै माग गरे । सो विषयलाई लिएर दलहरुले संसद मात्रै तताएनन्, महाभियोग लगाउन हस्ताक्षरसमेत जुटाए ।
उपसभामुख मगरले आफूसहित ६ जनाका लागि अन्तरवार्ताको मिति मिलाइदिन आग्रह गर्दै अमेरिकी दूतावासमा पत्र पठाइएकी थिइन् । जसलाई ‘अभ्यासमा नभएको’ भन्दै दूतावासले स्वीकार गरेन । दूतावासले सोबारे परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत संसदलाई जानकारी गराएको थियो ।
जुन पत्राचारको विषयलाई लिएर उनीमाथि ‘मानव तस्करी’ गर्न खोजेको आरोप लाग्यो । केहीले सो भिसा अन्तरवार्ता मिति मिलाउन लागि भन्दै राना मगरले पैसा लिएको समेत आरोप लगाए ।
यद्यपि, यो घटनाको गहिरामा अध्ययन भएन । गम्भीर आरोपमाथि पनि राजनीतिकरण हुन पुग्यो । कांग्रेस–एमालेले संवैधानिक परिषद्मा बहुमत जुटाउने मेलोको सो आरोपलाई खुलारुपबाटै प्रयोग गर्न खोजे ।
तर, उपसभामुख राना मगरभन्दा गम्भीर शैलीको विवादबाट अहिले एमालेका सांसद तथा कोशी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी मुछिएका छन् । अधिकारीले नक्कली कागजात बनाएर तीन जनालाई जापान पु¥याएका थिए । यद्यपि, कागजपत्रमा प्रश्न उठेपछि उनीसहित चारै जनालाई जापानको अध्यागमन विभागले नेपाल फिर्ता पठाएको थियो ।
अधिकारीले खोटाङका दावा शेर्पा र जनक राई र रसुवाका कञ्चन देवकोटालाई गत कात्तिक १३ मा जापान पु¥याएका थिए । उनीहरु अध्यागमनबाटै कात्तिक १७ मा नेपाल फर्काइएका थिए ।
रोचक विषय, मन्त्रीको हैसियतमा रहेका अधिकारीले प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् र संघीय सरकारसँग पनि अनुमति लिएका थिएनन् ।
अहिले अधिकारीसँगै डिपोर्ट गरिएका शेर्पा, राई र देवकोटा प्रहरी नियन्त्रणमा छन् । उनीहरुलाई उपत्यका अनुसन्धान परिषद्ले छानबिन गरिरहेको छ । बाहिरिएका विवरणअनुसार निवर्तमान मन्त्री अधिकारीले प्रतिव्यक्ति १० देखि १३ लाख रुपैयाँका दरले रकम असुलेका थिए ।
तर, यति गम्भीर विषय बाहिरिँदा पनि अधिकारी आबद्ध एमाले भने मौन छ । एमालेले अधिकारीको विषयमा ठोस कुनै धारणा बाहिर ल्याएको छैन ।
एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य अधिकारीको विषयमा हालसम्म पार्टीभित्र छलफल नभएको बताउँछिन् । उनका अनुसार पार्टी बैठकमा छलफल गरेपछि मात्रै अधिकारबारेको विषयमा एमालेले धारणा बनाउनेछ ।
“प्रदेशका सांसद तथा निवर्तमान मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीको विषयमा केही प्रश्नहरु उठेका छन्, केही विषय बाहिर आएका छन्”, शाक्यले भनेकी छिन्, “अपुष्ट विषयकै आधारमा बोल्ने कुरा रहेन, पार्टीभित्र छलफल भएपछि आधिकारिक धारणा बाहिर राख्छौं, पहिला घटनाबारे स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।”
अधिकारी विवादमा तानिएको विषयमा विपक्षी दलहरुले भने कारबाहीको माग राखेका छन् । माओवादी केन्द्रको प्रदेश संसदीय दलले छानबिनको माग गरेको छ ।
