काठमाडाैं । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महसुल विवादमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेकाे निर्णयकाे नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले विराेध गरेका छन् ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबार दिउँसो १२ बजेसम्म लाइन काटिएका उद्योगमा बिजुली जोड्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियाे । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयकाे विराेध गर्दै विद्युत् प्राधिकरणका दुईवटा कर्मचारी संगठनहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी कल्याण परिषद् र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनका अध्यक्षले संयुक्त रूपमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्कालाई पत्र लेख्दै बक्यौता महशुल नउठाइ लाइन जोडिए सर्वसाधारणलाई पनि सुसूचित गरी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । जबरजस्ती लाइन जोडिए आम जनतालाई सुसूचित गर्दै सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्ने कर्मचारीहरूकाे चेतावनी छ ।
‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता रकम नबुझाई लाइन जोडिएमा सर्वसाधारण जनतालाई समेत सुसूचित गराई संघर्षका कार्यक्रमहरू दिन बाध्य हुने व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं’, ऊर्जामन्त्री खड्कालाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।
सरकारको पछिल्लाे निर्णयले प्राधिकरण आगामी दिनमा थप धरासायी हुने पनि पत्रमा उल्लेख छ । ‘नेपाल सरकारबाट औद्योगिक ग्राहकहरूबाट महसुल भुक्तानी नभए पनि २४ घण्टाभित्र काटिएका लाइन जोड्न निर्देशन हुनुले आगामी दिनमा आम उपभोक्ताहरूबाट महसुल असुलीमा प्रतिकुल असर परी संस्था धरासायी हुने निश्चित छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।
यस्ताे छ पत्र
