काठमाडौं । २०७५ पुस ६ गते जेलमुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएसँगै राजनीतिमा रमाइरहेका राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेको हातमा पुनः हतकडी लागेको छ । सर्वोच्चको आदेशले छुटेका उनी सर्वोच्चकै आदेशले पुनः जेल फर्किनुपर्ने भएको हो।
६ वर्षअघि ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन हुँदै छुटेका मनाङे यसबिचमा दुईपटक गण्डकी प्रदेश सांसदमा निर्वाचितहुँदै ६ पटक मन्त्री समेत बने । कात्तिक २० गते सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उनलाई ५ वर्ष कैदमा राख्नुपर्ने उच्च अदालत पाटनको फैसला सदर गरिदिए पश्चात पक्राउ परेका मनाङे पुन कारागार चलान भएका छन् ।
गुण्डाराजसँगै गण्डकी प्रदेशको राजनीतिमा समेत बलियो गरी राज गर्न भ्याएका मनाङेलाई २० गते ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गरेको थियो । मंगलबार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले काठमाडौँको सुकेधाराबाट पक्राउ परेका उनलाई सर्वोच्चको फैसला कार्यन्वयनका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा उपस्थित गराउने भएको छ। जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएपछि उनी मंगलबार नै कारागार फर्किने छन्।
मनाङेको राजनैतिक यात्रा
२०७५ वैशाख ६ गते पक्राउ पर्नु पहिले नै उनी सांसदमा निर्वाचित भइसकेका थिए। तर, शपथ खान पाएका थिएनन्। प्रहरीले उनलाई फरार सूचीमा राखेको थियो।
२०७४ को निर्वाचनमा उनी मनाङबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भए। उनलाई पहिलोपटक सांसदमा निर्वाचित हुँदा नेकपा एमालेले साथ दिएको थियो। एमालेको साथपाएपछि नेपाली कांग्रेसका कर्म गुरुङलाई पराजित गर्दै पहिलो पटक सांसदमा निर्वाचित भएका थिए।
सांसद निर्वाचित भएपछि पनि शपथ लिनै उपस्थित नभएका मनाङेलाई प्रहरीले पाँच महिनापछि पक्राउ गर्यो। उनी डिल्लीबजार कारागार चलान भए। तर, कारागार पुगेपछि उनले उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरे।
निवेदन दर्ता मात्रै भएन १० वर्षभन्दा कम सजाय तोकिएको अवस्थामा थुनाबाहिरै रहेर मुद्दा लड्न पाउने सुविधा पनि सर्वोच्चले दियो। जेलबाट छुटेको ५ दिनपछि पुस ११ गते उनले शपथ लिन पाऊँ भन्दै प्रदेश संसद्मा निवेदन दिए। सांसद निर्वाचित भएको लामो समयसम्म शपथ नै लिन नपाएका उनी त्यसपछिका तीन वर्ष भने मन्त्री बन्न सकेनन्। तर २०७८ वैशाख १६ गते गण्डकीका पहिलो मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पहिलोपटक मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए। उनी युवा तथा खेलकुद मन्त्री बने। २०७९ वैशाख २९ गते गुरुङ पुनः मुख्यमन्त्री बनेपछि मन्त्रीमा उनले मनाङेलाई पनि दोहोर्याए।
पृथ्वीसुब्बाले विश्वासको मत नपाउने देखेपछि मनाङेले पनि कित्ता फेरे। उनी नेपाली कांग्रेसका प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीका पक्षमा उभिए। नेपाली मुख्यमन्त्री बनेपछि जेठ २९ गते मनाङे बिनाविभागीय मन्त्री बने। पछि उनलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो।
पहिलोपटक सांसद हुँदा तीनपटक मन्त्री बनेका उनी दोस्रोपटक २०७९ को निर्वाचनमा भने निर्विरोध निर्वाचित भए। उनको क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेस, एमालेसहितका कुनै पनि दलले उम्मेदवार नै उठाएनन्। उनी मात्रै उम्मेदवार भएपछि मतदान नै गर्न परेन। उक्त समय उनी पुनः मन्त्री बन्न सफल भए। एमालेका खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारमा मनाङे मन्त्री बने।
२०८० चैत ५ गते उनलाई मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मा दिए। देशमा दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले नै मिलिदिए। यी दुई दल मिलेपछि भने मनाङेको एकसिटे शक्ति कमजोर भयो। तर अप्ठेरोमा साथ दिएका उनलाई सुरेन्द्र पाण्डेले मन्त्रीमण्डलबाट भने अलग गरेनन्।
एमाले सत्तामा आएपछि उनले सम्हालिरहेको भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालय उनीबाट खोसियो र एमालेलाई दिने निर्णय भयो। मुख्यमन्त्री पाण्डेले उनलाई वन मन्त्रालय दिएका थिए। तर यो मन्त्रालयमा काम नहुने, बजेट पनि थोरै हुने भन्दै झण्डा हल्लाउन मात्रै आफू मन्त्री नबन्ने भन्दै उनले छाडिदिए।
राजनीतिमा भाग्यमानी पात्रको रुपमा गण्डकीको राजनीतिमा रमाइरहेका मनाङे मन्त्री पदबाट बाहिरिएको केहि समयमा नै जेल जानु परेको छ ।
