काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री राजीव गुरूङ (दीपक मनाङे) जेल चलान भएका छन् । दुई दशकअगाडि भएको एक घटनामा दोषी ठहर भएसँगै उनी पुनः जेल चलान भएका हुन् ।
ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन हुँदा उनी जेलमुक्त भएका थिए । ६ वर्षअघि जेलमुक्त भएसँगै उनी दुई पटक गण्डकी प्रदेशसभाको सदस्यमा निर्वाचित भए । ६ पटक नै मन्त्री बने ।
यसैबीच कात्तिक २० गते सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले पूर्वमन्त्री मनाङेलाई पाँच वर्ष कैद सजाज सदर गरेका थिए । उच्च अदालत पाटनको फैसला सदर हुने भएपछि उनी सम्पर्कविहीन भएका थिए ।
मंगलबार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले काठमाडौँबाट उनलाई पक्राउ गरेको थियो । लगत्तै सर्वोच्चको फैसला कार्यन्वयन गराउन जिल्ला अदालत काठमाडौँमा उपस्थित गराइएको थियो । यसपछि उनलाई डिल्लीबजारमा रहेको कारागारमा लगिएको थियो ।
विं.सं. २०६१ वैशाख ३१ गते काठमाडौँमा चक्रे मिलन भन्ने मिलन गुरुङमाथि धारिलो हतियार प्रहार गरेका मनाङे पटकपटक जेल बस्दै आएका छन् । जसले गर्दा उनी पूरा पाँच वर्ष जेल बस्नु पर्दैन् ।
मंगलबार जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएका मनाङेको हातमा हत्कडी लगाइएको थियो । प्रहरी घेरामा रहेका उनी हातमा हत्कडी भए पनि मुस्कुराउँदै हिँडेका थिए । यस क्रममा उनले पटकपटक आफूलाई हेर्न पुगेकाहरूलाई इसारा गर्दै सम्बोधन गरेका थिए ।
अपराधिक पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा होमिएका उनी स्वतन्त्र सांसद भए । केही समय नेकपा एमालेबाट विभाजन भई भनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा आबद्ध भए । यसैबीच एकीकृत समाजवादी सत्ताबाहिर पुग्ने भएपछि मन्त्री पद जोगाउन पार्टी परित्याग गरे ।
अपराधिक पृष्ठभूमि छाडेर राजनीतिमा रमाइरहेका मनाङे सर्वोच्चको फैसलासँगै जेल पुगे । योसँगै उनले सांसद पद गुमाएका छन् । ‘तितेपाती, वनमाराको झाङ हेर्नलाई मन्त्री चाहिन्छ र ?, त्यो त एउटा सेक्सन अफिसरले हेर्छ, एउटा रेञ्जरले हेर्छ,’ भन्दै मन्त्री पदमा बस्न नचाहेका उनले अन्ततः नचाहेर नै सांसद पद गुमाए ।
मनाङेकै बराबरको हैसियत रहेका कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी पनि प्रहरी हिरासतमा छन् । नेकपा एमालेबाट निर्वाचित उनी आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री पदमा हुँदा जापानमा मानव तस्करी गरेको अरोपमा प्रहरी हिरासतमा पुगेका हुन् ।
नक्कली कागजातका आधारमा केही व्यक्तिलाई जापान लगेको खुलेपछि मन्त्री अधिकारीले पदबाट राजीनामा दिए । उनलाई आइतबार विराटनगरबाट पक्राउ गरी काठमाडौँ ल्याएको हो ।
पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले थप सात दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ । तर, उनलाई प्रहरीले ‘भीआईपी’ हैसियतामा राखेको छ । प्रहरीले उनलाई विना हत्कडी अदालत लगिएको थियो ।
उनीविरुद्ध प्रहरीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । यो ऐनअनुसार कसुर पुष्टि भए सातदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।
