काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्यामा भएका सहकारीको अध्ययन गर्ने भएको छ ।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा मन्त्रालयका सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलले समस्यामा भएका सहकारीको अध्ययनका लागि सात वटा टोली बनाएर विभिन्न स्थानमा पठाउने तयारी भएको जानकारी दिए ।
सहकारी ऐनलाइ संशोधन र सुधारका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा समिति बनाएर काम सुरु भइसकेको उनको भनाइ थियो । उनले मुलुक संघीयतामा गएर तीन तहको सरकार बनेपछि राष्ट्रिय मापदण्ड जारी गर्न नसक्दा समस्या भएको धारणा राखे ।
सचिव पोखरेलले सहकारी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने जिम्मेवारी संविधानले संघलाई दिएको अवस्थामा यसलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय स्तरको नियमकारी निकायको परिकल्पनामा काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
उनले सहकारीमा बचतकर्ताको सुरक्षा हुनु पर्नेमा स्पष्ट रहेको भन्दै उनले सबै प्रकारका बचतकारीको बचत संरक्षणमा सरकारको गम्भीर ध्यान रहेको उहाले बताए ।
