काठमाडौं। काठमाडौं जिल्ला अदालतले २१ वर्षदेखि मारवाडी सेवा समितिको कब्जामा रहेको पशुपति क्षेत्र विकासको स्वामित्वको पशुपति गौशाला धर्मशालाको सम्पूर्ण जग्गाजमीनमा मोहियानी हक नलाग्ने फैसला गरेको छ । न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजसालले असोज १६ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा पशुपति गौशाला धर्मशालाको साविक पशुपति वडा नं.२ को कित्ता नम्बर ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई दाम र कित्ता नम्बर ८५ को चार रोपनी १० आना जग्गामा समितिको मोही हक नलाग्ने ठहर्याइएको हो ।
मारवाडी सेवा समिति भने जिल्ला अदालतको उक्त फैसला विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्ने भएको छ । समितिका अध्यक्ष प्रमोद अग्रवालले आफ्नो लिगल टिमले फैसलाको अध्ययन गरिरहेको भन्दै पुनरावेदनमा जाने बताए ‘हिजो मात्रै फैसला आयो । हाम्रो लिगल टिमले हेर्दैछ,’ अग्रवाल भन्छन्, ‘फैसलामा जे कुरा उल्लेख छ, त्यो चित्तबुझ्दो छैन, तोकिएको समयभित्र हामी उच्च अदालत त जान्छौँ ।’
पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनको सम्बन्धमा भएको सम्झौता पशुपति क्षेत्र विकास कोषले खारेज गरेपछि यस विरुद्ध समिति जिल्ला अदालत गएको थियो ।
जिल्ला अदालतले उक्त क्षेत्रमा कोषको स्वामित्व रहेको, समितिले सम्झौता बमोजिम काम नगरेको भन्दै कोषले गरेको खारेजी निर्णयलाई सदर गरिदिएको थियो । जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझे पूर्णपाठ प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र पुनरावेदनमा जान सक्ने व्यवस्था छ ।
विसं १९९९ जेठ ५ गतेको पुर्जीले पशुपतिमा छोडिएका दुध कटुवा नन्दी (साँढे) को संरक्षणका लागि जुनेलो घाँस लगाउन हरिनारायण भनिने रामकुमार मारवाडीलाई एक रोपनी दुई आना जग्गा उपलब्ध गराएको दस्ताबेजमा उल्लेख छ ।
साबिक पशुपति पञ्चायत वडा नं. २ ‘क’ को कित्ता नं. ८३ को चार रोपनी दुई आना र कि.नं. ८५ को चार रोपनी १० आना गरी जम्मा नौ रोपनी नौ आना दुई पैसा जग्गामा कोही पनि मोही नरहेको तथ्य कोषको अभिलेखमा देखिन्छ । २०६० मा समितिसँगको सम्झौतामा वर्षको ५१ हजार रुपियाँ लिने भनिएको छ तर मोहीसँग सम्झौता गरिँदैन । सहयोग पनि लिइँदैन । समितिलाई धर्मशाला सञ्चालन गर्न मात्रै दिइएको थियो ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले २०८० साउन १७ गते श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी कार्यालय (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबिच २०६० मा भएको सम्झौता खारेज गरेको थियो । त्यसअघि कोषले सम्झौता खारेज गरी करार गर्न उपस्थित हुन २०८० जेठ १२ गते नै मारवाडी सेवा समितिलाई पत्राचार गरेको थियो तर समितिले करार नवीकरण गर्न चासो देखाएन । सम्झौता खारेजीको निर्णयपछि समितिले ‘करार रद्द गर्ने निर्णय बदर गरी यथावत् पुनर्बहाली गरिपाऊँ’ शीर्षकमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
