काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै सक्षम र पारदर्शी प्रशासन सञ्चालन गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५३ औँ बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विकासका लागि सुशासन आवश्यक भएकाले शासकीय सुधारलाई समितिबाट निर्णय गर्नु पर्ने कार्यसूचीको पहिलो नम्बरमा राखेको जानकारी दिएका हुन् ।
वन वातावरण संरक्षण गर्दै यस क्षेत्रले विकासका आयोजनालाई सहजीकरण गर्नु पर्ने र विकासलाई अवरोध गर्ने गरी वनसम्बन्धी निकायले काम गर्न नहुने बताए । उनले अजरवैजानको बाकुमा भएको जलवायुसम्बन्धी सम्मेलनमा वन मन्त्रालयले आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी पठाएको सन्दर्भ उल्लेख गरे ।
यस क्रममा उनले गलल प्रवृत्तिका काम गर्न नहुने भन्दै मन्त्री र सचिवहरूलाई ध्यानाकर्षण गराए । यस क्रममा उनले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसईई) को नतिजामा सुधारका लागि अनलाइन कक्षालगायतका विकल्पका योजना ल्याउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।
बैठकमा प्रस्तुत शासकीय सुधार, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा वन क्षेत्रको उपयोग, आयोजना बैँक, सार्वजनिक खरिद प्रयोजनका लागि जिल्ला दररेट, बाल सुधार गृह सञ्चालन तथा सडक बालबालिका मुक्त अभियान, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी भवन, समपूरक अनुदान विपद्पछिको पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका कार्यसूचीमा समाधानको विकल्पसहित निर्णय भएका छन् ।
