काठमाडौँ । संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा अधिकांश स्थानमा उम्मेदवार बिहिन भएको छ । मंसिर १६ गते रिक्त रहेको ४४ पदमा हुने उपनिर्वाचनका लागि रास्वपाले अधिकांश पदमा उम्मेदवारी दिएको छैन ।
आइतबार बिहान १० बजेदेखि सुरु भई साँझ ५ बजेसम्म रहेको मनोनयन दर्तामा रास्वपाको तर्फबाट केही स्थान बाहेक अधिकांश स्थान खालि रहेको छ। केही ठाउँमा उम्मेदवार तयार भए पनि अरू दलले धम्काएको र केही स्थानमा अपहरण गरिएको भन्दै रास्वपाले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दर्ता गरेको छ ।
आयोगसमक्ष दिइएको उजुरीमा हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकामा उम्मेदवारी दिन तयार भएकी सुजाता थापा र उनको श्रीमान बल थापालाई ४०/५० जना युवाहरूको समूहले घरबाट लगिएको र उक्त कार्यमा कांग्रेसका कार्यकर्ता संलग्न रहेको दाबी गरिएको छ ।
यस्तै, मधेस प्रदेशमा पनि उम्मेदवारी दिने तयारी भएका उम्मेदवार र उनका परिवारलाई डर धम्की देखाइएको रास्वपाको दाबी छ ।
‘लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण पक्ष स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा पहिलो पटक सहभागी हुन लागेको संसदको चौथो ठूलो राजनीतिक दलप्रति भएको निकृष्ट अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापप्रति सम्मानित निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ, यस घटनाले हामीलाई साह्रै दुःखी बनाएको त छ नै, साथै निर्वाचन प्रक्रियाप्रति नै आम जनमानसमा अविश्वास र त्राससमेत सिर्जना गरेको छ’, रास्वपाले भनेको छ ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने गत कार्तिक २ गतेदेखि सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा छन् । योसँगै पार्टीभित्र अन्योलता छाएको थियो । त्यसैको प्रभाव स्वरुप उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार चयनमा समेत रास्वपा चुकेको देखिन्छ । पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुन लागेको रास्वपाले पछि हटेको छ ।
चुनाव छाडेर रविको पक्षमा आन्दोलन चर्काउँदै रास्वपा
यसैबीच रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ । स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा आज उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिन भए पनि चुनावको कुनै प्रवाह नगरी रास्वपा सभापति लामिछानेको पक्षमा आन्दोलन चर्काउने व्यस्त रहेको छ ।
राजनीतिक प्रतिशोध बन्द गर्नु पर्नेसहितका मागपत्र सार्वजनिक गर्दै रास्वपाले मंसिर ८ गतेदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने भएको हो । आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका नेताहरूले सभापति लामिछानेलाई हिरासतबाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न माग गरे ।
मागपत्रको दोस्रो बुँदामा सहकारी पीडित र मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिनु पर्ने उल्लेख छ । यसैगरी, रास्वपाले उच्च ओहदामा रहेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गरी सार्वजनिक गर्नु पर्ने माग राखेको छ ।
