काठमाडौं। सरकारले साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली २०८१ ल्याउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पठाएको नियमावली मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने छ ।
अर्थतन्त्रमा विशेष योगदान दिँदै आएका साना तथा मझौला कम्पनीलाई प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासनको अनुमति दिन सकिने गरी नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाले प्रिमियममा धितोपत्र निष्कासन गर्न सक्ने छन् । संस्थाको पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणअनुसारको प्रतिशेयर नेटवर्थको दुई गुणासम्म निष्कासन मूल्य तोक्न सक्ने छन् ।
नियमावलीमा तीन वर्षसम्म खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको संस्थाले प्रिमियममा धितोपत्र निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढीमा २५ करोड रुपियाँ हुने र चुक्ता पुँजीको ३० देखि ४९ प्रतिशत प्राथमिक शेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान झन्डै पाँच दशमलव ६ प्रतिशत रहेकोमा यसको झन्डै ९० प्रतिशत योगदान साना तथा मझौला उद्योगको रहेको छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा साना पुँजीलाई पनि परिचालन गर्ने उपयुक्त माध्यम हुने देखिएको अर्थविज्ञहरू बताउँछन् ।
