काठमाडौँ । सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका अभियोग सामना गरिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने हिरासतमा गएको एक महिना पूरा भएको छ ।
रास्वपाले पार्टी सभापति लामिछाने पक्राउ परेसँगै सडक आन्दोलन गर्दै आएको छ । तर, पछिल्लो समयमा आन्दोलन प्रभावविहीन बन्दै गएपछि पार्टीले १५ जना केन्द्रीय सदस्यले गरेको लिखित मागका आधारमा आकस्मिक रूपमा मंगलबार साँझ केन्द्रिय समितिको बैठक बस्यो । बैठकमा सभापतिको रिहाइका लागि आन्दोलन गर्ने पक्षमा बहुमत नजुटेपछि केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित भयो ।
सभापति लामिछानेको रिहाइका लागि भन्दै अहिलेसम्म गरिरहेको आन्दोलनको औचित्यमाथि पार्टीका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले प्रश्न उठाएपछि बुधबार पुनः बैठक बस्ने भएको छ ।
पार्टी उपसभापति डोल प्रसाद अर्यालले मंगलबार बैठक बोलाएर बस्न नसकेपछि स्थगित भएको घोषणा गरे । सभापतिको रिहाईका पक्षमा आन्दोलन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विवादमा रास्वपा स्पष्ट दुई गुटमा विभक्त छ ।
उपसभापति अर्याल लामिछानेको रिहाई नभएसम्म निरन्तर आन्दोलनको पक्षमा रहँदा अर्का उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले समूह विपक्षमा देखिएको छ । मंगलबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा वाग्ले समूहले आन्दोलनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएपछि आन्दोलनको पक्षमा बहुमत नपुगेको हो । योसँगै लामिछाने समूह रास्वपाभित्रै पहिलोपटक अल्पमतमा पर्यो ।
कात्तिक २ गते आफ्नै पार्टी मुख्यालयबाट पक्राउ परेका लामिछाने अझै दुई महिना प्रहरी हिरासतमा रहनु पर्ने आशंकाले त्रस्त छन् । पार्टी सभापति हिरासतमा रहँदै गर्दा आगामी मंसिर १६ गते देशभरका ४२ पालिकामा हुन लागेको स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा सबै स्थानमा उम्मेदवारी दिन सकेन ।
योसँगै लामिछानेको एकल हैसियतमा स्थापित रास्वपाको अस्तित्व संकटमा परेको छ । उनीविरुद्ध मूल मुद्दा सहकारी ठगी रहे पनि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा पनि सरकारले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमै पक्राउ परेका गोर्खा मिडिया नेटवर्कका पूर्व सञ्चालक छविलाल जोशीलाई काठमाडौँ ल्याएर अनुसन्धान गरेको छ । लामिछानेलाई पोखरामा राखिनुले पनि सरकार उनलाई थप दुई महिना हिरासतमा राख्ने देखिएको छ ।
