काठमाडौं । मंगलबार पूर्वनिर्धारितरुपमा बोलाइएको मन्त्रिपरिषद्को बैठक अन्तिम समय स्थगित गरियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठक स्थगितसँगै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) आन्तरिक छलफलमा जुटे ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित अन्य शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएर छलफल चलाए भने प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि निकटस्थ नेताहरूलाई बोलाएर छलफल चलाए ।
आन्तरिक छलफलपछि दुवै दलका शीर्ष नेताहरू सामूहिक छलफलमा जुटेका थिए । जुन मध्यरातसम्म चलेको थियो ।
दुई दलका शीर्ष नेताहरू किन आकस्मिक ढङ्गबाट छलफलमा जुटे ? मध्यरातसम्म नै छलफल गर्नुको कारण के हो ? जसको आधिकारिक जवाफ बाहिरिएको छैन । यद्यपि, मंगलबारको दौडधुप र छलफलले भने गठबन्धनभित्र केही असहजताको संकेत गर्दछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिर १७ गतेदेखि चीनको राजकीय भ्रमण गर्दैछन् । विगतका प्रधानमन्त्रीहरूले बनाएका अभ्यासलाई तोड्दै ओलीले चीन भ्रमणको सुरुवात गर्दै गर्दा गठबन्धनभित्र भने एकपछि अर्को आकस्मिक शैलीका घटनाहरू देखिन थालेका छन् ।
जसलाई सत्तारुढ दलका नेताहरूले सामान्य सिलसिलाको रूपमा व्याख्या गरेपनि यी आकस्मिक शैलीका छलफलले भने गठबन्धनभित्र सकस चुलिइसकेको संकेत गर्दछ ।
एकातिर चीनबाट भ्रमणको सुरुवात गर्ने प्रधानमन्त्रीको ओलीको निर्णयबाट कांग्रेस सन्तुष्ट देखिन्न भने अर्कोतिर चीनसँग हुनसक्ने सम्भावित सम्झौताबाट पनि त्रसित देखिन्छ । कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले खुलारुपमै चीनसँग हुनसक्ने सम्भावित सम्झौतालाई लिएर प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
विशेषगरी बिआरआईसँग जोडिएका विषयमा कांग्रेसभित्र प्रश्न छ । सँगै दक्षिणी छिमेकी देश भारतसँगको सम्बन्धलाई लिएर कांग्रेस अन्योलमा देखिन्छ ।
सुरुवातदेखि नै असहज
असार १५ को बालकोट संवादबाट सुरु भएको कांग्रेस–एमाले सहकार्यको कोर्स असार १७ को मध्यरातमा भएको ७ बुँदे सहमतिबाट अघि बढेको थियो । जसले हालसम्म पनि निरन्तरता पाइरहेको छ । यद्यपि, सुरुवातदेखि नै सहकार्यको विषयलाई लिएर कांग्रेस र एमालेभित्र मतभेदको अवस्था छ ।
एकातिर मुख्य प्रतिस्पर्धी शक्तिको रूपमा रहेका दुई दलबिच सहकार्य हुने विषय राजनीतिक नियम विपरीत रहने बुझाई आमरुपमा छ भने अर्कोतिर आन्तरिक र बाह्य प्रभाव पनि सहकार्य अनुकूल देखिन्न । जसको पटाक्षेप विभिन्न घटनाक्रमहरूबाट भइरहेको पाइन्छ ।
सरकारको चार महिने अवधि करिब सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमा केन्द्रित बन्दा कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाइरहेको छ । कांग्रेसले विभिन्न शैलीमा सरकारका कदममाथि प्रश्न उठाइरहेको छ ।
सरकारको चार महिने अवधि कांग्रेसका लागि प्रत्यूत्पादक बनेको भन्ने निष्कर्ष कांग्रेसभित्र देखिन्छ । विशेषगरी इतर समूहले खुलेरै प्रश्न उठाइरहेको भए पनि संस्थापन समूहले भने जसमाथि कूटनीतिक जवाफ दिने गरेको छ ।
केही थान राजदूत र न्यायाधिशहरुको नियुक्तिमा सहमति देखिएपनि विभिन्न विभागहरूको नियुक्तिमा उस्तै विवाद देखिन्छ । कहाँ, को प्रभावशाली हुने भन्ने लडाइँ कांग्रेस–एमालेबिचको सहकार्यमा तीव्र भएकोमा दुबिधा छैन ।
जसमा उत्तरी छिमेक देश चीन, दक्षिणी छिमेकी देश भारत र पश्चिमा शक्तिका गतिविधि पनि प्रश्नका रूपमा आइरहेका छन् । ओलीको आसन्न चीन भ्रमणको विषयलाई लिएर दक्षिणी पक्षबाट प्रकट भइरहेका भनाई सामान्य खालका छैनन् । जसले दुई दलबिचको सहकार्यमा मतभेद बढाउन मलजलको भूमिका खेलिरहेका छन् ।
आन्तरिकभन्दा बाह्य कारण प्रमुख
तत्कालिन समय नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग सत्ता सहकार्य चल्दै गर्दा कांग्रेस–एमालेबिच नै सहकार्य हुनुपर्छ भन्दै कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले कोशी प्रदेशबाट विद्रोहको सुरुवात गरेका थिए । जसको अभ्यास प्रत्येक प्रदेश र केन्द्रमा पनि गराउने तयारी देखियो । यद्यपि, उनी पूर्ण सफल हुन सकेनन् ।
अहिलेको कोर्स परिवर्तनमा कोइरालाको भूमिका छैन । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा स्वयम् अघि सर्दा उनलाई महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले साथ दिएका छन् । जसले कांग्रेसभित्र विगतदेखि रहेको गुटगत संरचनालाई तोडिदिएको छ ।
तर, यही कारणले कांग्रेसभित्र नयाँ–नयाँ गुटहरू सिर्जना भइरहेका छन् । जसको प्रभाव भने क्रमशः बढ्दो देखिन्छ । यद्यपि, जसले वर्तमान सत्ता गठबन्धन तोड्ने हैसियत राख्दैन ।
यता, एमालेभित्र ओली बोली नै हाबी हुने संस्कार छ । जसमा अन्यले प्रतिउत्तर जनाए कारबाही हुने परिपाटी भएको कारण सत्ता सहकार्यमा खटपट गराउने सन्दर्भमा भूमिका देखिन्न ।
संसदका अन्य दलहरुको भूमिका त्यति प्रभावशाली छैन, जति कांग्रेस–एमाले सहकार्य तोड्न कारण बन्न सकोस् । यस्तोमा बाह्य कारण नै बलियो गरी देखिएको छ ।
कांग्रेस–एमाले सहकार्यलाई न भारत, न चीन, न त तेस्रो कुनै मुलुकले स्वागत गरेका छन् । पटक–पटकको प्रयासमा समेत भारतले भ्रमणको निम्ता नपठाउनुलाई सामान्य मान्न मिल्दैन ।
माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय मिडियालाई दिएको अन्तरवार्तामा जे कारण बताए पनि वास्तवमा नेपालको राजनीतिमा बाह्य शक्ति, जसमा भारतको भूमिका देखिने गरी नै रहँदै आएको छ ।
भारतले परराष्ट्र सम्बन्ध समाल्दै आएको भुटानमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको राजकीय शैलीमा भएको भ्रमणको घटनाले पनि नेपालको अवस्थालाई छर्लङ्ग पार्दछ ।
चीन भ्रमणसँगै थप चुलिन सक्छ मतभेद
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भारतीय मिडियालाई दिएको अन्तर्वार्ताका क्रममा ओलीको चीन भ्रमणलाई ‘चाइना कार्ड खेल्ने’ दुस्साहसको रूपमा अर्थ्याएका छन् । प्रचण्डले जुन ढङ्गबाट अभिव्यक्ति दिए पनि वास्तवमा भारतीयहरूले वर्तमान सरकारको भूमिकालाई सोही ढङ्गबाट नै बुझेको पाइन्छ । जसले आगामी दिनमा थप सकस बढाउनेमा दुबिधा छैन ।
अर्कोतर्फ, चीनको बिआरआई परियोजनालाई लिएर भारतसँगै पश्चिमा शक्तिले पनि चासो दिएका छन् । यदि बिआरआइलाई चीनकै प्रस्तावअनुकुल सकार गरिएको खण्डमा जसले आमरुपमै विवाद बढाउन सक्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघिकै शैलीमा दुवै देशसँग ‘समदुरीमा सम्बन्ध’ राख्ने कुरा बताएका छन् । उनको यो शैली राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित रहेकोमा दुबिधा नरहे पनि जसले नेपालको छिमेक सम्बन्धमा भने असहजता निम्त्याउन सक्छ । आगामी दिनमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनकै भविष्य के हुने भन्ने प्रश्न पनि उठाउने कुरामा दुबिधा रहन्न ।
