काठमाडौं। बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता गर्ने विषयमा सत्तारूढ दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुई तिर देखिएका छन् । दुई दलकै साझा धारणा बनाउन निरन्तरको छलफल पनि सार्थक हुन सकेको छैन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बेइजिङ भ्रमणका क्रममा चिनियाँ अवधारणा बीआरआई बारे कांग्रेस पुरानै धारणामा अडिक रहँदा यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित सिङ्गो एमालेको टाउँको दुखाईको विषय बनेको छ ।
बीआरआईमा कांग्रेस र एमाले दुईतिर
बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू अघि बढाउने सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस र अन्य दलहरूको मत पहिलेदेखि नै केही भिन्न देखिँदै आएको छ।
कांग्रेससँगको गठबन्धनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि ती दुई दलबीच बीआरआईका सम्बन्धमा मत मिलेको देखिएको थिएन। त्यस बेला अर्थमन्त्री रहेका कांग्रेस नेता प्रकाशरण महतले सार्वजनिक रूपमै पटकपटक पूर्ण अनुदानमा मात्र बीआरआई परियोजना अघि बढाउन सकिने बताएका थिए।
नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू अनुदानको अंश न्यून राखेर चीनले अघि बढाएको उक्त परियोजना कार्यान्वयन गर्न ऋण लिएरै पनि अघि बढ्न तयार देखिएका छन्।
अहिले कांग्रेस र एमालेबीच बीआरआई परियोजना अघि बढाउने सम्बन्धमा पूर्ण अनुदानू वा अनुदानसहितको ऋण भन्ने विषयमा मत नमिलेको बताइएको छ। नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआई फ्रेमवर्क अग्रीमेन्टमा हस्ताक्षर गरेको थियो।
गठबन्धनमा असर पर्ला ?
एक सय ४० भन्दा बढी देशहरू सहभागी भएको उक्त चिनियाँ अवधारणालाई लिएर नेपालमा सुरुदेखि नै भिन्न मतहरू देखा पर्दै आएका छन्।
सन् २०१७ मा नेपाल र चीनले हस्ताक्षर गरेको बीआरआईको समझदारी अझै पनि गोप्य राखिएको छ। त्यो समझदारी सार्वजनिक नहुँदा बीआरआईबारे नेपालमा खुल्ला बहस हुन नपाएको र त्यसले आशङ्काहरू निम्त्याएको कतिपय विज्ञहरूले बताउने गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको चाँडै हुने भनिएको चीन भ्रमणअघि सत्ताधारी दलहरूबीच नै उक्त विषयलाई लिएर मत नमिलेको देखिएपछि कतिपयले वर्तमान गठबन्धनमा पनि असर पर्न सक्ने टिप्पणी गरिरहेका छन्।
