काठमाडौं । झण्डै ११ महिनापछि पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेतृत्व पायो । देखिँदा प्रक्रिया पूरा गरिएपनि सरकारले पूर्वानुमान गरेअनुसार नै व्यापारी सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई बोर्ड अध्यक्षको जिम्मेवारी दियो ।
बोर्ड अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका श्रेष्ठ विवादित व्यापारी दीपक भट्ट समूहका व्यक्ति हुन् । भट्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटस्थका रुपमा चिनिन्छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुदेखि नै सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई बोर्ड अध्यक्ष बनाउन अडान लिँदै आएका थिए । तत्कालिन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको समयमै ओलीको हस्तक्षेपको कारण बाेर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया नै अन्याेलमा परेकाे थियाे ।
ओलीले चरम हस्तक्षेप गरेपछि तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुन नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन असफल बनेका थिए । दरखास्त आह्वानपछि अन्तर्वार्ताको प्रक्रिया सुरु भएपनि अनेकन नाममा अन्तर्वार्ता रोकिने र स्थगित हुने अवस्था बनेको थियो ।
जुन सरकार परिवर्तनसँगै मात्रै अगाडि बढ्न सम्भव भयो ।
विशेषगरी नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विषय केही समयदेखि नै चर्चामा छ । जसको अनुमति पाउन इच्छुक व्यवसायिक घरानाबिच बोर्ड अध्यक्ष आफू अनुकुलको ल्याउन लडाइँ चलिरहेको देखिन्छ ।
सतहमै देखिने गरी शंकर समूह–इन्फिनिटी होल्डिङ्स नेतृत्वको समूह र चन्द्र ढकाल–उपेन्द्र महतो–जीवा लामिछाने नेतृत्वको समूहले आफू अनुकुलको बोर्ड अध्यक्ष ल्याउन दबाब बढाइरहेका थिए ।
यसअघिका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको नियुक्तिमा पनि स्वार्थ समूह सोही ढंगले प्रकट भएका थिए । तत्कालिन समय शंकर समूह–इन्फिनिटी होल्डिङ्सको पहलमा हमालको नियुक्ति भएको चर्चा चलेको थियो ।
हुन पनि हमालले आफू नियुक्ति भएलगत्तै शंकर समूहको लगानी रहेको क्रेडिट रेटिङ कम्पनीलाई अनुमति दिलाएका थिए । सँगै उनले सोही समूहको हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई पनि प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न कानून नै संशोधन गरेर वातावरण बनाएका थिए ।
एकपछि अर्को गर्दै स्वार्थ समूहको अनुकुलित निर्णय गराएका हमालले विरोधकै बिच नयाँ स्टक ल्याउने प्रक्रिया पनि अघि बढाएका थिए । यद्यपि, उक्त प्रक्रिया निचोडमा पुग्न सकेन ।
जुन अहिलेको नेतृत्वबाट पूरा हुने सम्भावना अधिक देखिन्छ ।
धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष मात्रै होइन, अन्य नियामक निकायको नेतृत्व नियुक्तिमा पनि स्वार्थ समूह नै हाबी भएको पाइन्छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियामक निकाय केन्द्रीय बैंक, बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा प्राधिकरण, दुरसञ्चार सेवाको नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायतमा स्वार्थ समूहको चासो सतहमै पोखिएको पाइन्छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नरको कार्यकाल आगामी चैतमा सकिँदैछ भने बीमा प्राधिकरणका अध्यक्षको पनि पदावधी पौषमै सकिँदैछ ।
‘व्यापारी होइन, विज्ञ ल्याउनुपर्छ’
नियमनकारी निकाय धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वमा व्यापारी ल्याउने कुरा स्वार्थ बाझिने विषय भएको अधिवक्ता सुरेन्द्र तिमिल्सिना बताउँछन् । उनको बुझाईमा यस्ता निर्णयहरु नैतिकमात्रै भन्दा पनि कानुनी विषय पनि हुन जान्छन् ।
“कहाँ, कसरी नियुक्ति गरिन्छ, त्यो मात्रै महत्वपूर्ण होइन, कसलाई नियुक्त गरिन्छ, त्यो पनि महत्वपूर्ण हुन जान्छ, कानुनले ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट’को विषयमा बोलेको छ, जसलाई वेवास्था गर्न मिल्दैन”, तिमिल्सिना भन्छन्, “जसलाई नियमन गर्नुपर्ने निकाय छ, उही नै नियमन गर्ने निकायको नेतृत्वमा पुग्छ भने के हुन्छ ? धितोपत्रको अवस्था त्यस्तै देखियो ।”
नियमनकारी निकायमा स्वतन्त्र र विज्ञ व्यक्ति खोजिनुपर्ने उनको भनाई छ । “यो विश्वव्यापी अभ्यास पनि हो र हाम्रो पनि त्यही हुनुपर्छ, नियमनकारी निकायको नियुक्ति अरु नियुक्ति जस्तो होइन”, तिमिल्सिना भन्छन्, “यसमा पनि प्रश्न उठ्यो भने बुझ्नुस् हामी धेरै समस्यातर्फ छौं ।”
‘बिचौलियाकै कारण सरकार परिवर्तन’
बोर्ड अध्यक्षमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुँदै सत्ता गठबन्धनबिच चरम किचलोको अवस्था बनेको थियो । जुन विवादकै कारण तत्कालिन सरकार ढलेको पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनको दाबी छ । उनका अनुसार स्वार्थ समूहकै दबाबमा गठबन्धन परिवर्तन गरिएको थियो ।
“हामीले त्यतिबेला स्वार्थ समूह हाबी हुन नपाउँदा सरकार ढलेको हो भनेका थियौं, जुन स्वार्थ समूहले सरकार बनाएको हो, त्यही सरकारले समूहको स्वार्थ मिल्ने गरी अध्यक्ष नियुक्ति गरेको छ”, पुनले भनेका छन्, “अब त्यो समूहले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स पनि लिनेछ ।”
अहिलेको नियुक्ति प्रक्रियाले अन्य नियामक निकायमा पनि बिचौलिया हामी हुने अवस्था आएको पुनको जिकिर छ । “बिचौलियाहरुको चलखेल रोकिने देखिन्न, धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्र बैंक, बीमाजस्ता नियामक निकाय अब बिचौलियाहरुको हातमा जान्छ”, उनले भनेका छन्, “सिंगो अर्थतन्त्र नै बिचौलियालाई सुम्पिने खेल भइरहेको छ ।”
