काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्ने सरकारको योजना अलपत्र पर्ने देखिएको छ ।
प्राधिकरणभित्रको अनियमितता छानबिनका लागि भन्दै मन्त्रिपरिषदले जनकपुरका पूर्वमुख्य न्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । तर, स्वयम् संयोजकले जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेका छन् ।
पोखरेलले आफ्नो कार्य व्यवस्थतालाई कारण बनाउँदै जिम्मेवारी लिन नसक्ने बताएका छन् । साथै, उनले आफूसँग परामर्श नगरी नै जिम्मेवारी दिइएको पनि बताएका छन् ।
“म केही समय लगत्तै ६/८ महिनाका लागि देश बाहिर जाँदैछु, तर सरकारले मेरो कन्सेन्ट नलिइ समिति गठन गरेको कुरा समाचारमार्फत थाहा पाएँ”, पोखरेलले सञ्चार माध्यमलाई भनेका छन्, “यो कामको प्रकृति हेर्दा समय तत्कालै सकिने खालको छैन, त्यसैले नसकिने कामको जिम्मा लिनुहुँदैन ।”
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई कारबाही गर्ने योजनाअनुसार जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । पोखरेलको नेतृत्वमा बनाइएको आयोगमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्थाबाट एकजना र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर एक जना रहने व्यवस्था गरिएको थियो ।
यद्यपि, पोखरेलले जिम्मेवारी अस्वीकार गरेसँगै जाँचबुझ आयोग अब के हुने अन्योल देखिएको छ ।
सरकार र घिसिङबिच सुरुवातीदेखि नै टकरावको अवस्था छ । सरकारले एकपछि अर्को गरी प्राधिकरणका निर्णयमा हस्तक्षेप गर्दा प्राधिकरणको नेतृत्वको तर्फबाट घिसिङले पनि अडान राख्दै आएका छन् ।
विशेषगरी पछिल्लो समय ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंकलाइन’ विवादमा सरकार र घिसिङ आमनेसामने छन् । सरकारले उनीमाथि कारबाही गर्न चाहेको भएपनि विभिन्न कारण सम्भव हुन सकिरहेको छैन । योबिचमा विभिन्न पटक कारबाही गर्न स्पष्टीकरण सोधिएपनि घिसिङले स्पष्टीकरण दिन अस्वीकार दिन मानिरहेका छैनन् ।
