काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन जाने मिति नजिकिँदै गर्दा ‘बेइजिङसँग थप ऋण लिनु आवश्यक छ कि छैन’ भन्ने बहस बाक्लिँदै गएको छ। सत्ता गठबन्धनकै प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले चीनसँग ऋण लिन नहुने अडान राखेपछि प्रधानमन्त्री ओली चेपुवामा परेको विश्लेषण पनि कतिपयले गरिरहेका छन्।
चिनियाँ अवधारणा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभ’ (बीआरआई) को कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौताअन्तर्गत नेपाल बेइजिङसँग ऋण लिन सहमत बन्नु नहुने कांग्रेसको अडान छ। सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमालेसहित अन्य दलका नेताहरूले चाहिँ “अन्य दातृ निकायकै ब्याजदरमा सहमत भए” चिनियाँ ऋण लिन सकिने बताइरहेका छन्।
त्यस सन्दर्भमा नेपालले कोसँग कति ऋण लिएको छ र कति ब्याज तिर्छ भन्ने विषयमा पनि चर्चा हुन थालेको छ।
नेपालको ऋण कति छ ?
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको विवरणअनुसार गत असोज मसान्तसम्म आन्तरिक र बाह्य गरी नेपालको कुल ऋण २५ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ। त्यो भनेको नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४ प्रतिशतभन्दा बढी हो। त्यसमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा २१.६८ र बाह्य ऋणको हिस्सा २२.५६ प्रतिशत रहेको छ।
उक्त कार्यालयले जनाएअनुसार भदौ मसान्तको तुलनामा विदेशी विनिमय दरमा भएको परिवर्तनले साढे ५ अर्बभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण घटेको देखिएको छ। पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ।
देशको कुल ऋणलाई जम्मा जनसङ्ख्यासँग हिसाब गर्दा गत असोज मसान्तसम्मको अवस्थामा प्रत्येक नेपालीको भागमा ८६ हजार ५ सय १० रुपैयाँ ऋण पर्ने देखिन्छ।
सबैभन्दा धेरै ऋण कस्को ?
गत असारसम्मको विवरण समेटिएको उक्त कार्यालयले जारी गरेको एउटा प्रतिवेदनमा नेपालले १७ वटा दातृ निकायको ऋण तिर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ। ती १७ निकायमध्ये सबैभन्दा धैरै ऋण विश्व ब्याङ्क समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडा) को रहेको छ भने दोस्रोमा एशियाली विकास ब्याङ्क (एडीबी) को छ।
उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “बहुपक्षीय ऋणको अंश ८८.९८ प्रतिशतमा सबैभन्दा बढी आईडीए र एडीबीको अंश देखिन्छ। यी दुई संस्थाको मात्र करिब ८१ प्रतिशत ऋण दायित्व रहेको छ।”
नेपालको कुल ऋणमध्ये आईडीएको ४८.८६ र एडीबीको ३२.४० प्रतिशत रहेको छ। “द्विपक्षीय ऋणको अंश ११.०२ मा जापान, भारत र चीनको अंश १०.११ प्रतिशत रहेको छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपालले विदेशी संस्था र देशहरूसँग ऋण सम्झौता गर्दा विभिन्न १० वटा मुद्रामा ऋण तिर्ने गरी सम्झौता गरेको छ।
भारत र चीनको ब्याजदर कति ?
नेपालले तिर्नुपर्ने द्विपक्षीय ऋणमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा जापानको जापान ४.०६ प्रतिशत रहेको छ भने दोस्रोमा भारतको ३.२३ प्रतिशत र चीनको २.८२ प्रतिशत छ।
त्यस्तै दक्षिण कोरियाको ०.४० प्रतिशत, कुवेती कोषको ०.१५ प्रतिशत, बेल्जिअमको ०.०४ प्रतिशत, साउदी कोषको ०.२५ प्रतिशत र फ्रान्सको ०.०८ प्रतिशत छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र विभिन्न दातृ निकायहरूका प्रतिवेदनका आधारमा अधिकांश बहुपक्षीय दातृ निकायको ऋणको ब्याजदर १ देखि १.५० प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने केहीको अलि बढी पनि देखिएको छ।
यद्यपि परियोजना र ऋणसम्बन्धी सर्तहरूका आधारमा ब्याजदरमा भिन्नता देखिने कतिपय जानकारहरू बताउँछन्। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट प्राप्त भारतीय र चिनियाँ कर्जाको ब्याजदर बीबीसीले तुलना गरेको थियो।
भारतबाट नेपालले चार पटक लिइएका र चीनबाट ६ पटक लिइएका ऋणहरूको ब्याजदरको विश्लेषण गरिएको हो। उक्त विश्लेषणले भारतीय कर्जाको ब्याजदर औसतमा १.४० प्रतिशत र चिनियाँ कर्जाको ब्याजदर औसतमा १.७५ प्रतिशत पर्ने देखाएको छ।
उक्त कार्यालयबाट उपलब्ध चार भारतीय ऋणमध्ये दुई पटक १ प्रतिशत र दुई पटक १.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा लिइएको देखिन्छ। त्यस्तै, छ वटा चिनियाँ ऋणमध्ये चार पटक १.७५ प्रतिशत, एक पटक १.५० र एक पटक २ प्रतिशतमा लिइएको छ।
चीनसँग लिइएको सबैभन्दा महँगो अर्थात् २ प्रतिशत ब्याजदर भएको ऋण भनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि लिइएको देखिन्छ। त्यस्तै, सबैभन्दा सस्तो अर्थात् १.५० प्रतिशत ब्याजदरको ऋण चाहिँ नेपाल वायुसेवा निगमले चिनियाँ जहाज किन्न लिएको देखिएको छ।
‘ऋण लिने, उपयोग गर्न नसक्ने’
नेपालले लिएको वैदेशिक ऋण सही ढङ्गले समयमै उपयोग गर्न नसकेको देखिएको सरकारी प्रतिवेदनमै उल्लेख भएको पाइन्छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयकै ऋणसम्बन्धी गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि त्यसलाई उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनको ‘सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू’मा भनिएको छ, “नेपाल सरकारले विभिन्न ऋणदाताबाट ऋण लिई सहायक ऋण सम्झौताको माध्यमबाट विभिन्न सार्वजनिक संस्थाहरूमा ऋण लगानी गरेकोमा नेपाल सरकारले ऋणदातालाई स्वीकृत तालिकाअनुसार नै साँवाब्याज भुक्तानी गर्ने तर सम्बन्धित संस्थाबाट नेपाल सरकारलाई साँवा ब्याज समयमा भुक्तान नगर्दा सरकारको ‘क्यास फ्लो’मा चाप परेको।”
“तसर्थ नेपाल सरकारले त्यस्ता संस्थाबाट ऋण रकमको साँवा तथा ब्याज फिर्ता समयमै भुक्तानी गर्न उचित कदम चाल्नुपर्दछ।”
सरकारले दातासँग ऋण लिँदा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार खर्च गर्न नसक्दा उल्टै त्यसबापत रकम तिर्नुपरेको सङ्केत पनि उक्त प्रतिवेदनमा पाइन्छ। त्यसमा भनिएको छ, “वैदेशिक ऋणमा आधारित परियोजनामध्ये ऋणदातासँग भएको सम्झौताअनुसार वित्तीय प्रगति हुन नसके प्रतिबद्धता शुल्क भुक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।”
“विगतका वर्षहरूमा नेपाल सरकारले भुक्तानी गरेको यस्तो प्रतिबद्धता शुल्क वृद्धि हुँदै गएको छ। तोकिएको वितरण नभएमा प्रतिबद्धता शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने आयोजनाहरू सम्बन्धित मन्त्रालयबाट नियमित अनुगमन गरी सम्बन्धितलाई जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ।”
एकजना पूर्वअर्थ तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी भन्छन्, “कतिपय दातृ निकायहरूको मुख्य गुनासो नै ‘हामीहरू पैसा दिन्छौँ तर तपाईँहरू खर्च गर्न सक्नु हुन्न’ भन्ने छ।”
“त्यसैले अहिले नेपाललाई ऋणभन्दा पनि जोजोसँग हामीले हालसम्म पाएका छौँ, त्यसलाई समयबद्ध ढङ्गले नेपाली जनताको हितका लागि उपयोग गर्न सक्नु नै हाम्रो अहिलेको चुनौती हो।”
बीआरआईबारे कांग्रेसको अडान
नेपाली कांग्रेसले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू अघि बढाउन ऋण लिनु नहुने बताइरहेको छ र यो उसको पुरानै अडान हो। सोमवार जनकपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि सोही अडान दोहोर्याएका थिए।
उनले त्यहाँ सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए, “… बीआरआईभन्दा पनि ऋण चाहिँ नलिने हामीले। अनुदान पाए ठिकै छ।”
बीआरआईका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस र अन्य दलहरूको मत पहिलेदेखि नै केही भिन्न देखिँदै आएको छ। कांग्रेससँगको गठबन्धनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि ती दुई दलबीच बीआरआईका सम्बन्धमा मत मिलेको देखिएको थिएन।
त्यस बेला अर्थमन्त्री रहेका कांग्रेस नेता प्रकाशरण महतले पटकपटक “पूर्ण अनुदानमा मात्र बीआरआई परियोजना अघि बढाउन सकिने” बताएका थिए।
उनी आफ्नो पुरानो उक्त अडानमा अझै पनि कायम देखिएका छन्। केही दिनअघि बीबीसीसँगको कुराकानीमा उनले भनेका थिए, “हामीले बीआरआई हुँदैन भनेका होइनौँ, ऋण नलिने भनेका हौँ। ऋण लिनका लागि औचित्य पुष्टि त गर्नुपर्यो नि! हामीले त्यो गर्न सकेका छैनौँ।”
नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले भने अनुदानको अंश न्यून राखेर चीनले अघि बढाएको उक्त परियोजना कार्यान्वयन गर्न ऋण लिएरै अघि बढ्न सकिने बताउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सोमवार चीन भ्रमणसम्बन्धमा सुझाव लिनका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका थिए।
त्यस क्रममा उनले “चीनसँग ऋण सम्झौता नगर्ने” बताएको र आफूहरूले “त्यस्तो ढोका बन्द नगर्न” सुझाव दिएको पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले बताएका छन्।
यद्यपि कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको मतसँग सहमति जनाएको उक्त बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले बताएका छन्। कांग्रेससँग गठबन्धनमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेकाले पनि ओलीले चीनसँग अहिले ऋण सम्झौता नगर्ने गरी भ्रमणको तयारी गरेको ठानिएको छ।
‘कसैको ऋण लिन्न भन्ने सन्देश दिनुहुँदैन’
पूर्वअर्थमन्त्री लोहनी बीआरआईअन्तर्गत ऋण नै लिन्न भन्ने नीति बनाउनु नहुने बताउँछन्। उनले भने, “हामीले विचार गर्ने भनेकै नीतिगत रूपमा ‘म फलानो देशको फलानो कम्पनीसँग लिन्न’ भन्नुहुन्न।”
“बीआरआईअन्तर्गत ऋण लिँदै लिन्न भन्ने नीति बनाउनुहुन्न र नेपालको नीति त्यस्तो हुनु पनि हुन्न।” यदि नेपालले यस्तो अडान लियो भने त्यो राष्ट्रिय हितमा पनि नहुने उनको बुझाइ छ।
“यदि हामीले ऋण लिने अवस्था छैन वा पचाउन सक्दैनौँ भन्ने लाग्यो भने कसैसँग पनि ऋण लिन्नँ भन्ने अडान राख्न पाइयो तर कुनै संस्था वा देश तोकेर लिन्न भन्ने भाव झल्काउनुहुन्न,” लोहनी भन्छन्।
तर कांग्रेस नेताहरू चीनले पहिले नै प्रतिबद्धता जनाएको अनुदान हालसम्म नदिएकाले उक्त देशसँगको छलफलमा “हामी ऋण लिँदैनौँ, पहिलेको प्रतिबद्धताअनुसार अनुदान प्रदान गर” भन्नुपर्ने बताउँछन्।
केही दिनअघि बीबीसीसँगको कुराकानीमा कांग्रेस नेता तथा पूर्वअर्थ एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले भनेका थिए, “चीनले पहिले प्रतिबद्धता जनाएको अनुदान हालसम्म दिएको छैन। हामीले पहिले त्यो अनुदान ल्याउन पो पहल गर्नुपर्छ।”
“बीआरआईअन्तर्गत पनि अनुदानका परियोजना अघि बढ्छन् भने हामी सहमत हुनुपर्छ तर ऋणका लागि तयार हुनुहुन्न।”
नेपालको वैदेशिक ऋण धेरै हो ?
अर्थशास्त्रीहरू नेपालको वैदेशिक ऋण अन्य कैयौँ छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा खासै धेरै नभएको बताउँछन्। देशको साखसम्बन्धी विश्लेषण गर्ने एउटा संस्था ‘फिच्’ले हालै नेपालको पहिलो पटक अध्ययन गरेर ‘आईडीआर सूचक’ निकालेको थियो।
उक्त संस्थाका अनुसार पनि नेपालमा सङ्घ सरकारले मात्र आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिएको देखिन्छ भने प्रदेश सरकारहरूसँग त्यस्तो ऋण दायित्व खासै छैन। उक्त संस्थाको प्रतिवेदनअनुसार यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा नेपालको कुल आम्दानीको ८ प्रतिशत रकम ऋणको ब्याज तिर्न खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ।
“सरकारी ऋणमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढी बाह्य ऋण रहेको छ र त्यो एकदमै सहुलियतपूर्ण छ। ती ऋणहरू तिर्न सुरु गर्नुपर्ने औसत अवधि १३ वर्ष छ भने औसतमा ब्याजदर १ प्रतिशत छ,” त्यसमा भनिएको छ।
नेपाल सन् २०२६ सम्ममा नेपाल नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकासशील मुलुकमा रूपान्तरण हुँदै छ। तर त्यसअघिसम्म नेपालले दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय दाताहरूबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने अवस्था रहेकाले वैदेशिक ऋण चिन्ताको विषय नभएको कतिपय विज्ञहरू बताउँछन्। बिबिसीबाट
