काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेलाई भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरूङले दिएको जग्गाको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट आज पनि ‘हेर्न नभ्याई’मा परेको छ ।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । छैठौँ पटक तोकिएको पेशी समय अभाव भएसँगै हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो ।
यसअघि कात्तिक २६, मंसिर २ गते, मंसिर ४, मंसिर ७ र मंसिर १० गते पेशी तोकिएको थियो । छटौँ पटक पेशी तोकिए पनि उक्त मुद्दा बारम्बार हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको हो ।
सुरुमा उक्त रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपिठ गरेको थियो । दरपिठविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिएपछि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।
दर्ता भएको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले अन्तर कालीन आदेश जारी गरेका थिए । उनको इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो ।
भाटभटेनी मालिक गुरूङ दम्पतीले एमालेलाई सत्तामा हुँदा केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाइदिने गरी जग्गा दान दिएका थिए । सोही दानविरुद्ध अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन् ।
गुरुङ दम्पत्तीले १० रोपनी १४ आना जग्गा असोज २५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख अथितिमा दान गरेका थिए । सोही समयमा उनीहरूले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय शिलान्याससमेत गरेका थिए ।
विवादित व्यवसायी गुरुङसँग सत्तामा हुँदा एमाले अध्यक्ष ओलीले करोडौँ पर्ने जग्गा दान लिएसँगै यो विषयमाथि चर्चा हुँदै आएको थियो । उनीविरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहँदै आएको छ ।
विं.सं. २०७२ सालको भूकम्पमा काठमाडौं महानगर १४ मदननगर बल्खुमा रहेको एमाले पार्टी कार्यालय भत्किएपछि व्यवसायीको घर तथा भाडाका घरमा पार्टी कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएको छ । अहिले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा रहेको छ । उक्त भवनमा हरेक वर्ष बाढी पस्दै आएको छ ।
