काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल विवादमुक्त हुनु, अर्को आश्चर्य हो भन्दा फरक नपर्ला । किनकि एनसेलले आफूलाई विवादको पर्यायकै रुपमा स्थापित गराइरहेको छ ।
सेवा सञ्चालनको यो अवधिमा एनसेलसँग जोडिएका विवाद, चाङका चाङ छन् । कतिपय विवाद नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरण र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयभित्रै अल्झिरहेका छन् भने कतिपय अदालती विषय पनि बनिरहेका छन् ।
विवाद मुक्त नबनेको एनसेल फेरि अनुमति बिना नै सेवा दिएको विषयले विवादमा तानिएको छ । एनसेलले केन्द्रीय बैंकलाई नै वेवास्था गर्दै भुक्तानी सेवा वितरण गरेको पाइएको हो ।
एनसेलले आफ्नो एपमार्फत ‘युटिलिटी तथा बिल पेमेन्ट’को नाममा भुक्तानीको सुविधा दिएको छ । जुन भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले मात्रै दिन पाउँछन् ।
केन्द्रीय बैंकसँग विशेष प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै उक्त सेवा सञ्चालन गर्न पाइन्छ । तर, एनसेलले त्यो प्रक्रियालाई उल्लंघन गर्दै सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
केन्द्रीय बैंकका सहायक सूचना अधिकारी डा. भागवत आचार्यका अनुसार एनसेलले भुक्तानीको सेवा वितरण गर्न अनुमति लिएको छैन । उनका अनुसार अनमुति नलिइ सेवा दिनु गैरकानुनी हो ।
“नेपाल टेलिकमले सहायक कम्पनी नेपाल डिजिटल पेमेन्ट्स कम्पनीसँग सहकार्य गरी भुक्तानीसम्बन्धी सेवा दिँदै आएको छ तर, एनसेलको हकमा भने अनुमति लिएको पाइएन”, उनले भनेका छन् ।
अनुमति बेगर सेवा सञ्चालन गरेको पाइएपछि अहिले केन्द्रीय बैंक छानबिनमा जुटेको छ । केन्द्रीय बैंकले एनसेलका अन्य सेवामाथि पनि छानबिन थालेको बुझिएको छ ।
के छ अनुमति लिने प्रक्रिया ?
भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन, २०७५ को दफा ५ मा स्पष्टरुपमा कसैले पनि अनुमति नलिइ भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्न नपाइने कुरा स्पष्टरुपमा उल्लेख छ । ऐनअनुसार भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७९ (प्रथम संशोधन, २०८०) तयार छ । जसले तोकेको शुल्क र प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै सो सेवा सञ्चालन गर्न पाइन्छ ।
नीतिअनुसार भुक्तानी सेवा प्रयोग गर्न चाहेको संस्थाले एक लाख रुपैयाँ दस्तुरसहित निवेदन दिनुपर्छ । जुन नीतिमा कम्पनीको कायम चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशतले हुन आउने रकम धरौटी खातामा जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । निवेदकले निवेदन दिएको ९० दिनभित्र अनुमति दिने वा नदिने भन्ने निर्णय केन्द्रीय बैंकले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
दूरसञ्चार कम्पनीको हकमा भने सहायक कम्पनीमार्फत मात्रै भुक्तानी सेवा प्रदायकको कार्य गर्नको लागि अनुमति लिनुपर्छ । जुन अनुमति लिँदै गर्दा कम्पनीले आफूले प्रवाह गरिरहेको दूरसञ्चार सेवा तथा शूल्कमा विभेदरहित पहुँच पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ ।
जुन हाल सरकारी लगानीसमेत रहेको नेपाल टेलिकमले नेपाल डिजिटल पेमेन्ट्स कम्पनीसँग सहकार्य गरी भुक्तानीसम्बन्धी सेवा दिँदै आएको छ । तर, एनसेलले भने सबै प्रक्रियालाई लत्याउँदै गैरकानुनीरुपमा भुक्तानीको सेवा दिएको हो ।
दूरसञ्चार बाहेकका सेवा सञ्चालन गर्न बेग्लै अनुमति लिनुपर्छ : प्राधिकरण
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दुरसञ्चार सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित बाहेकका कुनै पनि सेवा दिएमा ऐन आकर्षित हुने बताएको छ । एनसेलले अनमुतिबिना सेवा दिएको सन्दर्भमा प्राधिकरणले छानबिन गरिने बताएको छ ।
“डिजिटल पेमेन्ट सेवाहरु दूरसञ्चार प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन”, एनसेलबारेको प्रश्नमा प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता डा. प्रदिप पौडेलले भने, “दूरसञ्चार सेवा र त्यसैसँग सम्बन्धित भ्यालुएडेड सर्भिसेस प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, अन्य निकायबाट रेखदेख हुने सेवाहरु अन्य निकायले नै हेर्छ, हामीले हेर्दैनौ ।”
यद्यपि, प्रश्न उठेको सन्दर्भमा छानबिनको विषय हुने उनले बताए । यदि अन्य निकायबाट अनुमति नलिई सेवा दिएको खण्डमा कारबाही हुने उनले बताए ।
एनसेलमाथि बेला–बेला प्रश्नहरु उठिरहेको भन्दै प्राधिकरणले अहिले उठेको प्रश्नमा पनि छानबिन हुने बताएको छ । प्राधिकरणले छानबिनबाट पुष्टि भएमा कानुनी हिसाबले कारबाही हुने पौडेलले बताए ।
जवाफ दिँदैन एनसेल
अनुमति बिना भुक्तानी सेवा दिएको सन्दर्भमा एनसेल भने बोलेको छैन । एनसेलका कर्पोेरेट कम्युनिकेसन विभागका स्पेसलिष्ट रमेश श्रेष्ठले कानुनी पाटो भएको भन्दै बोल्न अस्वीकार गरे । उनले यसबारे छिट्टै कानुनी धारणा साझा गर्ने बताएका छन् ।
यद्यपि, एनसेल आफूमाथि प्रश्न उठेको सन्दर्भमा यसअघि पनि यसैगरी पन्छिँदै आएको छ । कमजोरी लुकाउन कतिपय सन्दर्भमा एनसेलबाट गलत अभ्यास पनि हुने गरेको पाइन्छ । विभिन्न प्रकरणमा छानबिन चल्दै गर्दा एनसेलले अफबा फैलाउने सूचना सार्वजनिक पनि गर्ने गरेको थियो ।
