माननीय मुख्यमन्त्री ज्यू,
नेपालमा संघीयता लागू भएको झन्डै ७ वर्ष पुग्न लागेको छ। जनताले संघीयताको माध्यमबाट सेवा, सुविधा र विकासमा सुधारको अपेक्षा गरेका थिए। तर, प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो कामकारबाहीले यो संरचनाको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन्। खासगरी, जनताबाट उठाइएको करलाई पारदर्शी ढंगले सदुपयोग नगरेर, सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्न र निजी व्यापारीहरूलाई पोषण गर्न मनलाग्दी खर्च गरिँदै छ। यो प्रवृत्तिले प्रदेश संरचना र प्रदेश सरकारहरूको विश्वसनीयतामा ठूलो धक्का पुर्याइरहेको छ ।
यो अवधिमा संघीयता विकास र समृद्धिका लागि नभई भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता, र सस्तो लोकप्रियताको साधन बनेको स्पष्टै देख्न र अनुभव गर्न सकिन्छ । सस्तो लोकप्रियताको राजनीति गर्न प्रदेश ढुकुटीको भरपुर दोहन गरिँदै छ। यसले संघीय प्रणालीप्रतिको जनताको विश्वासलाई कमजोर मात्र बनाइरहेको छैन, संघीयता विरोधीहरूले लगाउँदै आएको संघीयता खारेजीको आवाजलाई थप ओज प्रदान गर्दै छ । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री माननीय हिक्मत कार्की ज्युले ज्ञान वश वा अज्ञान वश प्रदेशको राज्यकोषबाट ३० लाख लुटाउने घोषणाले यस्ता आरोपलाई झनै स्पष्ट पार्छ।
कर जनताको घाम पसिनाबाट कमाएको रकमको अंश हो। यो रकम राज्यलाई बुझाउने प्रत्येक व्यक्तिले यसको उचित प्रयोगको अपेक्षा गर्दछ। तर, प्रदेश सरकारहरूको व्यवहारले यो अपेक्षा पूर्तिमा असफलता मात्रै होइन, ठगीको महसुस गराएको छ। कोशी प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने, प्रदेशले पर्यटन प्रवर्द्धनको नाममा जनताबाट ठूलो परिमाणमा कर उठाएको छ । तर, यी करको सदुपयोग नभएर देखावटी योजनाहरूमा खर्च गरेको छ । उदाहरणका लागि, प्रत्येक स्थानीय तहमा पार्क (भद्दा कंक्रिटका संरचना) निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको थियो । जनताबाट उठाइएको कर यसका लागि छुट्टाइएको थियो, तर ती पार्कहरू मध्ये अधिकांश अधुरो अवस्थामा छन्।
विराटनगरबाट नजिकै पर्ने सुनसरी बर्जू गाउँपालिकामा रहेको बर्जू ताललाई हेर्न सकिन्छ । जहाँ प्रदेश सरकारको लगानीमा ताललाई सौन्दर्यीकरणको नाममा, तालको प्राकृतिक स्वरूपलाई बिगारेर कुरूप बनाउने काम हुँदै छ । निर्माण भएका केही पार्कहरूमा न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा भएको देखिँदैन। यस्ता योजनाहरूले जनताको हितभन्दा नेताहरूको सस्तो लोकप्रियता प्रदर्शन गर्ने अभिष्टलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।
त्यस्तै, ‘स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन’ जस्ता आकर्षक नामका योजनाहरूले ठूला व्यावसायिक घरानालाई पोषण गरिरहेको तथ्यले प्रदेश सरकारको नीति कति अनुत्तरदायी छ भन्ने देखाएको छ। कोसी प्रदेशले साना उद्यमीहरूको क्षमता विकास गर्नुपर्ने समयमा ठूला व्यापारी समूहलाई अनुदान दिएको छ। यी अनुदानहरूको कुनै दीर्घकालीन प्रभाव छैन, बरु यसले साना व्यवसायीहरूलाई थप कमजोर बनाउने काम गरेको छ । व्यापारिक घरानाका व्यक्तिहरूको राजनीतिक पहुँचका कारण यी अनुदान वितरणमा पारदर्शिता नभएको र केवल केही विशेष व्यक्तिहरूलाई लाभ पुर्याइएको छ ।
यति मात्र होइन, जनताको करलाई नेताहरू र कर्मचारीहरूको विलासितामा खर्च गरेको तथ्यले झनै निराशा थपेको छ। उदाहरणका लागि, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर महँगा गाडीहरू खरिद गरिए। यी गाडीहरू जनताको सेवाका लागि नभई प्रदेश सरकारका पदाधिकारीहरूको व्यक्तिगत सुविधा बढाउन प्रयोग गरिएका छन्। प्रदेश सरकारहरूको यो प्रवृत्तिले जनता र सरकारबिचको विश्वासलाई चिरा पारेको छ।
कोसी प्रदेश मात्रै होइन, बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशहरूमा पनि यस्तै प्रवृत्ति देखिन्छ। बागमती प्रदेशमा ‘हरित सहरीकरण’ नामको योजनाअन्तर्गत बिरुवा रोप्ने काम गरियो। तर, ती बिरुवा केही महिनामै मरेर नष्ट भए।
यी बिरुवाहरूको हेरचाहमा कुनै ध्यान नदिइएकोले सरकारी स्रोतको ठूलो दुरुपयोग भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि भन्दै जनताबाट कर उठायो। तर, सरकारी अस्पताल सुधार गर्नुपर्ने समयमा निजी अस्पताललाई सब्सिडी दिन मात्र प्राथमिकता दिइयो। यस्ता गतिविधिले प्रदेश सरकारहरू प्रति जनताको निराशा बढाउँदै गएको छ।
यस समस्याको मूल जड प्रदेश सरकारहरूको अल्पकालीन सोच, पारदर्शिताको अभाव र राजनीतिक स्वार्थमा लुकेको छ। सरकारहरूले दीर्घकालीन योजनाहरू निर्माण गर्नुपर्नेमा, सस्तो लोकप्रियताका लागि तत्काल प्रभाव देखिने तर दीर्घकालमा निरर्थक हुने योजनाहरू अघि सारेका छन् । राजनीतिक स्वार्थका कारण सार्वजनिक स्रोत र साधनहरूलाई पार्टीगत स्वार्थ पूर्तिका लागि प्रयोग गरिँदै छ। यस्तो प्रवृत्तिले प्रदेश सरकारहरूको अस्तित्वको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
प्रदेश सरकारहरूको सबैभन्दा प्रमुख आय स्राेत जनताबाट उठाइएको कर हो । तर, कर उठाउने तरिका र यसको उपयोगितामाथि निरन्तर प्रश्न उठिरहेको छ। कोसी प्रदेशमा मात्रै वर्षेनी करिब ४ अर्ब रुपैयाँ कर विभिन्न शीर्षकमा उठाइन्छ ।
यो रकम प्रदेशको विकास र सामाजिक सेवाका लागि प्रयोग हुनु पर्नेमा, सस्तो लोकप्रियता र देखावटी कार्यक्रमहरूमा बर्बाद भइरहेको छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका नाममा स्थानीय तहमा निर्माण गरिएका पार्कहरू (भद्दा कंक्रिटका संरचना) यस्तै, दुरुपयोगका उदाहरण हुन् । करको भार तिर्न बाध्य जनता, ती पार्कहरू उपयोगविहीन र अलपत्र अवस्थामा रहेको देख्दा निराश छन् । तैपनि सरकारका मुख्याहरू आफ्ना कार्यकर्ताहरू माझ आफ्नो भौकाल टाइट राख्न यस्ता कार्यमा खोलामा पानी बगे जस्तो करबाट उठाएको रकम बगाउँदै छ । किन ?
प्रदेश सरकारहरूले जनताबाट उठाएको करको दुरुपयोग हुनुका मुख्य कारणहरूमा पारदर्शिताको अभाव, दीर्घकालीन सोचको कमी र राजनीतिक स्वार्थ हुन् । सरकारहरू लोकप्रिय कार्यक्रमको आडमा कर उठाएर व्यक्तिगत लाभ र सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्नतर्फ लागेको देख्दा उदेक लाग्छ । दीर्घकालीन र प्रभावकारी योजनाहरूको अभावले गर्दा आर्थिक स्रोतहरू अल्पकालीन योजनामा खेर गइरहेका छन्।
अहिले नेपाल यसै वर्षदेखि नेपाल क्रिकेट संघले आयोजना गरेको नेपाल प्रिमियर लिग नामको व्यावसायिक खेलमा रमाई रहेका छन् । म स्वयं पनि क्रिकेट हेर्छु, यसको विकास हुनुपर्छ भने मत राख्छु । तर मुख्यमन्त्री कार्कीले विराटनगर किङ्सलाई बिदाइ गर्ने क्रममा, विजय भए ३० लाख नगद दिने घोषणाले, म लगायत अन्य खेल प्रेमी करदाताको भावना ठेस पुर्याउने काम गरेको छ । हामीले तिरेको करमा, मुख्यमन्त्रीको रजाइँ किन ? राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीलाई सम्मान गर्नु फरक विषय हो । नाफा कमाउने उद्देश्यले करौडौं रुपैयाँ लगानी गरेको निजी व्यापारिक घरानालाई सरकारी ढुकुटी बाट रकम दिनु निन्दनीय कार्य हो । खेलको विकास हुनुपर्छ, त्यसको लागि सरकारले खेल पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ, मिडिया हेडलाइनको लागि जे पायो त्यही घोषणा गर्दै हिँड्ने होइन ।
विराटनगर किंग्सले एनपिएलको उपाधि जिते ३० लाख दिने मुख्यमन्त्री कार्कीको घोषणा । यो घोषण असान्दर्भिक र अव्यवहारिक छ । जनताले तिरेको करको यसरी दुरुपयोग गर्न पाइँदैन। खेलमा हार जित आफ्नो ठाउँमा छ सस्तो लोकप्रियताको लागि करको दुरुपयोग बन्द हुनुपर्छ । राष्ट्रिय टोलीको सम्मान गर्नु फरक विषय हो तर नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको एउटा व्यापारिक लिगलाई यसरी दिनु करको दुरुपयोग हो । खेल र खेलाडीको प्रवर्द्धन हुनु पर्छ। राज्यले पूर्वाधारमा लगानी गर्ने हो, यसरी निजी टिमलाई जितेमा सिधै जनताको खुन पसिनाको कमाई दिने होइन । यो सस्तो लोकप्रियता र मिडिया हेडलाइन म्यानेजमेन्ट बन्द हुनु पर्छ । जिम्मेवार पदमा बसेर, यस्तो गैरजिम्मेवार घोषण कसरी गर्न सक्छन् हाम्रो नेतृत्व ले ? यो घोषणाको खुलेर विरोध हुनुपर्छ ।
सरकारले के व्यावसायिक हो र के राष्ट्रको हो भनेर फरक छुट्टाउन सक्नुपर्छ । जनताको करबाट मुख्यमन्त्री ज्युले विभिन्न प्रकारको सल्लाह सुझाव लिन विभिन्न प्रकारका सल्लाहकारहरूको नियुक्त गरेको छ । कि ती सल्लाहकारहरूले आफ्नो काम गरिरहेका छैन वा मुख्यमन्त्री ज्युले उनीहरूसँग बोल्नु भन्दा अगाडि सल्लाह नै माग्दैनन् ? भने सल्लाहकार किन नियुक्त गरिएको हो, कार्यकर्ता पाल्नलाई ?
प्रदेश संरचना खारेजीको आवाज उठाउने हरुलाई यस्तै कार्यहरूले गर्दा, उनीहरूको आत्मबल बढाउने काम गर्छ । संघीयताले नै जीविकोपार्जन गरिरहेका हाम्रा प्रदेशका माननीय ज्यु हरूले एक पल्ट बसेर शान्त सँग अन्तर्मनमा मनन् गरौँ, के हामीले बाल संघीयतालाई वयस्क हुनु अगावै यसको हत्या त गरिरहेका छैनौँ । अहिले वर्तमान समयसम्म संघीयतालाई कसैबाट खतरा छ भने त्यो संघीयता पक्षधरहरू बाटै छ । संघीयतालाई संस्थागतरूपमा कार्यान्वयन गर्न भनेर, गएकाहरू सस्तो लोकप्रियतामा रमाइरहेका छन् । माननीय ज्युहरू सचेत हुनुहोस् समय छ ।
संघीयताको उद्देश्य भनेको जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्दै, तिनीहरूको आवश्यकता पूरा गर्नु हो। तर, प्रदेश सरकारहरूको कार्यशैलीले यो उद्देश्यलाई धमिल्याएको छ। कर उठाउने र खर्च अधिकारको दुरुपयोगले प्रदेश सरकारहरू जनताको हितका लागि नभई नेताहरूको व्यक्तिगत लाभ र सस्तो लोकप्रियताको लागि मात्र काम गरिरहेको देखाएको छ। यसमा सुधार नगर्ने हो भने संघीयता स्वयं संकटमा पर्न सक्छ। प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो प्राथमिकता परिमार्जन गरी जनताको वास्तविक आवश्यकता सम्बोधन गर्ने दिशामा कदम चाल्न अब ढिलाइ गर्नुहुन्न।
संघीयताको मर्म भनेको जनताको सेवा, सुविधा र समृद्धि हो। तर, प्रदेश सरकारहरूको कामकारबाहीले यो उद्देश्यलाई पूर्ण रूपमा ओझेलमा पार्दै छ। जनताबाट उठाइएको करको दुरुपयोग, सस्तो लोकप्रियताको राजनीति र निजी व्यापारीहरूको पोषणले प्रदेश सरकारप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको छ। विशेषगरी, कोसी प्रदेशले देखाएको उदाहरणले संघीय संरचनाको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। अबको समय सुधारको हो। प्रदेश सरकारहरूले आफूलाई जबाफदेही, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउनुको विकल्प छैन। अन्यथा, संघीयता जनताका लागि वरदान होइन, बोझ बन्नेछ तपाईँ माननीय ज्युहरू कै कारणले !
