काठमाडौं । सत्तारुढ दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बिच चिनियाँ परियोजना बीआरआईलाई लिएर सुरुदेखि नै विवाद थियो । कांग्रेसले निःशर्त अनुदान मात्रै स्वीकार गर्ने बताइरहँदा एमालेले अनुदान र ऋण दुवै लिनसक्ने बताइरह्यो ।
यद्यपि, दुई दल ‘एमसीसी शैली’मा व्याख्यात्मत घोषणा गर्दै बीआरआई फ्रेमवर्कमा सम्झौता गर्न राजी भए । दुई दलबिच सहमति भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका बेला फ्रेमवर्कमा सहमति भयो ।
तर, दुवैका भाषा समेटिँदा हस्ताक्षर भएको बीआरआई फ्रेमवर्क दुई खालको व्याख्या र अर्थ लाग्ने बनेको छ । दुई खालको अर्थ लाग्ने फ्रेमवर्क बनाइएपछि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसभित्र भने असन्तुष्टि देखिन थालेको छ । केही नेताहरुले सम्झौतालाई लिएर आशंकासमेत जनाउन थालेका छन् ।
सम्झौतामा सहभागि नेताहरु सम्झौताको बचाउमा देखिन थालेका छन् भने सम्झौतामा सहभागि नभएका नेताहरु विरोधमा देखिन थालेका छन् ।
विशेषगरी कांग्रेसबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुले सम्झौता राष्ट्रको हितमै रहेको र कांग्रेसको सहमतिकै आधारमा भएको स्पष्टिकरण दिइरहेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले त बुझ्दै नबुझी टिप्पणी नगर्न सार्वजनिकरुपमै आग्रह नै गरेकी छिन् । तर कांग्रेसका कतिपय नेताले भने सम्झौताप्रति विरोध जनाउन थालेका छन् ।
सम्झौता भएपश्चात सोमबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पहिलादेखिकै दृष्टिकोणमा परिवर्तन नभएको निष्कर्ष सुनाएको छ । सहमतिमा प्रयोग भएको ‘ग्राण्ड फाइनान्सिङ’को ठाउँमा ‘एड फाइनान्सिङ’बारे व्याख्या पनि गरेको छ ।
बैठकपछि कांग्रेस प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले बीआरआई सहमतिमा ग्राण्ड फाइनान्सिङको ठाउँमा एड फाइनान्सिङमा भनेर सहमति भएको भन्दै त्यसअन्र्तगत पनि अनुदानबाट परियोजना सञ्चालन गर्न सकिने बताए । ‘बीआरआई सहमतिमा ग्राण्ड फाइनान्सिङको ठाउँमा एड फाइनान्सिङ भनेर सहमति भयो भन्ने कुरा आएको छ’, डा. महतले भने, ‘ त्यसभित्र पनि अनुदान हुन्छ ।’
उनले बीआरआई सहमति भएपनि पछि छुट्टाछुट्टै परियोजनामा पुन सहमति आवश्यक रहेको भन्दै त्यस्तो बेला गरिने सहमतिमा नेपालले ऋणबाट नभएर अनुदानका योजनामात्र स्वीकार गर्ने बताए ।
अहिले सम्झौतालाई लिएर विपक्षी दलहरुले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सम्झौता अपुरो र अस्पष्ट खालको भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
सम्झौतालाई लिएर भित्रभित्रै बढिरहेको असन्तुष्टिका बिच शीर्ष नेताहरु भने बुझाईमा एकरुपता ल्याउने गरी छलफलमा जुट्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि हालसम्म कुनै ठोस पहल लिएको देखिन्न । यसले आगामी दिन थप विवाद बढाउन सक्ने सम्भावनालाई दर्शाएको छ ।
