काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पार्टी स्थायी समितिलाई विस्तार गरेको छ । २४ सदस्यीय रहेको स्थायी समितिलाई एकीकृत समाजवादीले ४१ सदस्यीय बनाएको हो । पार्टी महाधिवेशनमा हारेका र पार्टीभित्र असन्तुष्ट समूह बनाएका नेताहरूलाई व्यवस्थापनको नाममा स्थायी समितिमा पदोन्नति गरिएको हो ।
नेता प्रकाश ज्वालाले बताएअनुसार दसौँ महाधिवेशनअघि स्थायी समिति सदस्य रहेका र दसौँ महाधिवेशनमा पोलिटब्युरो सदस्य भएकाहरूलाई स्थायी समितिमा ल्याउने गरी निर्णय गरिएको छ । पछिल्लो निर्णयसँगै नेतृ रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, रामचन्द्र झालगायत १७ जना स्थायी समितिमा बढुवा हुनेछन् ।
महाधिवेशनसँगै अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ७, महासचिव १, उपमहासचिव ४, सचिव ७, वरिष्ठ ३ र सम्मानित १ गरेर २४ सदस्यीय पदाधिकारी स्वतः स्थायी कमिटी सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको थियो । यद्यपि, पछिल्लो स्थायी समिति बैठकले स्थायी समितिलाई विस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
गत असार तेस्रो साता सम्पन्न दसौँ महाधिवेशनले एकीकृत समाजवादीको अध्यक्षमा माधव नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र महासचिवमा घनश्याम भुसाल चयन गरेको थियो । बाँकी पदाधिकारीको चयन गर्न भदौ ९–१२ मा केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेको थियो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे निर्विरोध निर्वाचित हुँदा बाँकी १७ पदाधिकारीका लागि मतदान भएको थियो ।
चुनावी प्रक्रियामा जाँदा बाहिर चर्चामा रहेका नेताहरू हारेका थिए । पार्टी गठनमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेकी नेतृ झाँक्री उपाध्यक्षको निर्वाचनमा हारेकी थिइन् । उपमहासचिवको जिम्मेवारीमा रहेका डा. विजय पौडेल पनि उपाध्यक्षमा पराजित भएका थिए । विरोध खतिवडा पनि उपाध्यक्षमा हारेका थिए ।
निर्वाचनमा पराजित भएसँगै नेताहरूले सार्वजनिकरूपमै तीव्र असन्तुष्टि जनाएका थिए । हराउने नियतमै निर्वाचन गराइएको भन्दै नेताहरूले बेग्लै समूह बनाएर पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष समेत चर्काएका थिए ।
यहीबिच कतिपय नेताहरूको एमालेमा जाने चर्चासमेत चलेको थियो । यद्यपि, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बिच अध्यादेशको सन्दर्भमा सहमति नहुँदा एमालेमा जाने प्रक्रिया रोकिएको छ ।
जसका बिच स्थायी समितिलाई विस्तार गर्दै उनीहरूलाई तत्कालका लागि रोकिएको छ । यद्यपि, यो निर्णयले तत्काललाई समस्या टालटुल भए पनि असन्तुष्टहरूको लाइन परिवर्तन हुने अवस्था नभएको नेताहरू बताउँछन् ।
एकीकृत समाजवादीका एक पोलिटब्युरो सदस्य असन्तुष्टलाई मनाउने प्रयासले सार्थकता पाउला भन्ने नलागेको सुनाए ।
“यो निर्णय तत्कालका लागि ‘पिसाबको न्यायो’ जस्तो लाग्छ, उहाँहरू कस्सिएरै पार्टी विभाजन गर्न लाग्नुभएको छ”, ती सदस्यले भनेका छन्, “यो निर्णयले रोकिन बाध्यकारी बनाउला भन्ने पार्टी अध्यक्षलगायतको धारणा हो, यद्यपि यसले उहाँहरू थामिने अवस्था छैन, उहाँहरूको महत्वकांक्षा यहाँ पूर्ति हुने अवस्था देखिन्न ।”
