काठमाडौं । सत्ता गठबन्धन परिवर्तनसँगै तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २०८१ जेठ २४ गते विभिन्न ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । जसमा भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्मा पनि थिए ।
यद्यपि, उनको पद प्रचण्ड सरकार ढलेपनि कायमै रह्यो । तत्कालिन प्रचण्ड सरकारले जेठ ३० दिनदेखि गणना हुनेगरी एक महिनाको समय दिँदै फर्किन पत्र पठाएको थियो । तर, बिचमै सरकार परिवर्तन भयो ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बिचको सत्ता गठबन्धन बनेसँगै उनलाई थप १५ दिनको म्याद थपियो ।
लगत्तै, साउन १४ मा शर्मालाई पुनः राजदूतमा सिफारिस गरियो । सरकारले विभिन्न १९ देशका राजदूत सिफारिस गर्दा शर्माको नाम पनि सिफारिस गरेको थियो ।
शर्माको नाम संसदीय सुनुवाई समितिले असोज ३ मा राजदूतको अनुमोदन गरेको थियो । संसदीय सुनुवाईबाट नाम अनुमोदित भएसँगै परराष्ट्रले भारतसँग असोज ११ मा सहमति मागेको थियो । जसमा भारतले मंसिर २८ मा मात्रै ‘एग्रिमो’ मात्रै पठाएको थियो ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शर्मालाई २०७८ चैत ६ गते नियुक्त गराएका थिए । उनले आफ्नो भारत भ्रमणको सम्मुखमा शर्मालाई राजदूत बनाएका थिए । शर्मा देउवासँगै जिम्मेवारी सम्हाल्न भारत पुगेका थिए ।
यद्यपि, सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेस बाहिरिँदै एमाले प्रवेश गरेसँगै शर्मालाई फिर्ता बोलाइएको थियो । एमालेले कांग्रेसबाट सिफारिस भएका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउन लगाएको थियो ।
तर, एमालेले निर्णयले फिर्ता भएका शर्मा पुनः एमालेकै सहमतिले नियुक्त भएका छन् । तर, दोस्रो पटक नियुक्ती हुँदै गर्दा भने कानुनी प्रावधानलाई लत्याइएको छ । सरकारले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा राखिएको प्रावधानलाई उल्लंघन गरेको छ ।
निर्देशिकामा एउटै देशमा राजदूतको पुनर्नियुक्ति गर्न नमिल्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख छ । “राजदूतको रुपमा हाल कार्यरत मुलुकमा अर्को पदावधिको निरन्तरता हुने गरी पुनर्नियुक्ति गरिने छैन,” निर्देशिकाको दफा २१ मा भनिएको छ ।
तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जसलाई वेवास्ता मात्रै गरेन विधि उल्लंघनको नयाँ नजिर समेत बसाल्यो । स्मरणीय छ, यो सरकारले विधि उल्लंघन गरेको पहिलो नजिर भने होइन ।
यसअघि पूर्वमन्त्री युवराज कार्कीलाई बहराइनका लागि आवासीय राजदूतमा नियुक्त गर्दा कम्तिमा स्नातक तह उत्र्तिण हुनुपर्ने प्रावधानलाई उल्लंघन गरिएको थियो । कार्कीलाई नियुक्त गर्नकै निम्ति तत्कालिन समय पनि ओली सरकारले २०७८ वैशाख २५ मा सो व्यवस्था नै संशोधन गरेको थियो ।
तर, ओली सरकारको त्यो दुस्साहसपूर्ण निर्णय सर्वोच्च अदालतले रोकिदियो । कार्की राजदूत बन्न पाएका थिएनन् ।
तर, कांग्रेसको साथ पाएको ओली सरकारले फेरि पुरानै शैली दोहोर्याएको छ । स्थापित विधिलाई उल्लंघन गर्दै शर्मालाई नियुक्ति दिँदै नयाँ नजिर कायम गर्न खोजिएको छ ।
