काठमाडौं । चीनको औपचारिक भ्रमणमा जानुअघि मंसिर ७ मा काठमाडौंको दरबारमार्गमा शक्ति प्रदर्शन गर्दै नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल कसैसँग ऋण लिने अवस्थामा नरहेको बताएका थिए । विशेषतः चिनियाँ बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) परियोजनालाई लिएर चुलिएको विवादमा उनले यस्तो बोलेका थिए ।
“नेपाल कसैसँग ऋण लिने अवस्थामा छैन, हामी सकेसम्म कतैको पनि ऋण लिँदैनौँ, अहिले ऋण लिने मनस्थिति र अवस्था पनि छैन”, ओलीले भनेका थिए, “हामीले उत्पादन बढाउनुपर्छ, आफैँले उन्नति गर्नुपर्छ ।”
ओलीको आशय, देश आर्थिक हिसाबले निकै कमजोर छ । कसैसँग ऋण लिने अवस्थामा छैन वा ऋण थप्ने स्थितिमा छैन भन्ने थियो ।
यद्यपि, यसो भन्ने ओलीले सरकारमा बसेर भने ऋण करोड होइन, अर्ब होइन, खर्बमा बढाएका छन् । चीनसँग ऋण लिनुहुँदैन भन्ने नेपाली कांग्रेस पनि सरकारबाट एकपछि अर्को गरी ऋण सम्झौता भइरहँदा साक्षी बसिरहेको छ ।
कांग्रेसले सरकारको ऋण थप्ने अवस्था नभएको भन्दै बीआरआई परियोजना ऋणमा लिन नसकिने निर्णय औपचारिकरुपमै गरेको थियो । “हामीले बिआरआई हुँदैन भनेको छैनौ, अहिले ऋण लिन सकिँदैन भनेको मात्र हो”, मंसिर ७ मा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले भनेका थिए ।
चीनसँगको सन्दर्भलाई देखाएर देश संकटमा छ, ऋण थप्न सकिँदैन भन्ने भाष्य बनाउने कांग्रेस र एमालेले सरकार सञ्चालनको ५ महिनाकै भने बिचमा साढे २ खर्ब बढी ऋण सम्झौता गरेका छन् । सरकारको तर्फबाट विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, भारतीय एक्जिम बैंक र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट गरी साढे २ खर्ब बढीको ऋण सम्झौता गरिएको हो ।
असार ३० यताका विभिन्न १३ वटा मन्त्रिपरिषद्का बैठकमार्फत सरकारले ऋण स्वीकार गर्ने निर्णयलाई स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार सरकारले विश्व बैंकसँग ९६ अर्ब, एडीबीसँग ७६ अर्ब, भारतीय एक्जिम बैंकसँग ४७ अर्ब र अन्तराष्ट्रिय कोषसँग ९ अर्ब ४५ करोड ऋण सहयोग लिने सम्झौता गरिएको छ ।
गत असारसम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा सरकारको बाह्य ऋण ११ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ थियो । जसमा बहुपक्षीय अर्थात् विभिन्न वित्तीय संस्थाहरुबाट झण्डै १० खर्ब ऋण छ ।
तथ्यांकअनुसार विश्व बैंकसँग ६ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ, एडीबीसँग ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग ६३ अर्ब रुपैयाँ ऋण छ । यसैगरी, युरोपेली आर्थिक समुदाय, युरोपेली इन्भेस्टमेन्ट बैंक, एसियन इन्फास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक, अन्तराष्ट्रिय कृषि विकास कोष, नर्डिक डभेलपमेन्ट फण्ड, ओपेक, अन्तराष्ट्रिय विकास कोषलगायतसँग पनि ऋण छ ।
बहुपक्षीयको तुलनामा द्विपक्षीय अर्थात् दुई देशबीचको ऋण भने केही कम छ । जसमा भारत र चीनको हिस्सा धेरै छ ।
भारतसँग ४० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ ऋण छ भने चीनसँग ४५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ ऋण छ । यसैगरी, दक्षिण कोरियासँग ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ ऋण छ ।
