काठमाडौं । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका समूहका नेताविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने प्रावधान समेटिएको प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाबाट सरकार पछि हटेसँगै देशमा पुनः द्वन्द्वको जोखिम बढेको छ ।
सिके राउत नेतृत्वको समूह र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको समूहसँग गरिएको सम्झौताका आधारमा तत्कालीन कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले केही नेपाल ऐन संशोधनमा सशस्त्र द्वन्द्व त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका समूहका नेताविरुद्ध जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने व्यवस्थासहित विधेयक तयार गरेका थिए । जुन लामो समयदेखि संसदको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधिन अवस्थामा थियो ।
तर, आइतबार बसेको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमार्फत सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता लियो । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको दफा ६४ फिर्ता लिएको घोषणा गरेका थिए । प्रस्ताव फिर्ता लिँदै उनले नयाँ सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्न सकिने बताएका छन् ।
प्रस्ताव फिर्ता लिने सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रले भने आपत्ति जनाएको छ । नोट अफ डिसेन्ट राखेको माओवादी केन्द्रले द्वन्द्व बढाउने सशंय व्यक्त गरेको छ ।
हुन पनि प्रस्ताव फिर्ता लिएसँगै अब विप्लव नेकपाका नेता तथा कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता हुने छैन भने सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको सन्दर्भमा पनि यही विषय लागु हुनेछ ।
विप्लव नेकपा सुरुदेखि नै तीन बुँदे सहमति पालना हुनुपर्ने बताइरहेको छ । आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तामाथिको मुद्दा निःशर्त फिर्ता हुनुपर्ने बताइरहेको छ । उसले कार्यान्वयन नहुने विषय मान्य नहुने बताइरहेको छ ।
यता, सिके राउत नेतृत्वको जनमतले पनि सहमति कार्यान्वयनकाे विकल्प नभएको बताइरहेको छ ।
सरकारले सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीसँग २०७५ फागुन २४ गते ११ बुँदे सहमति गरेको थियो । विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग २०७७ साल फागुन २० गते तीनबुँदे सहमति गरेको थियो ।
बेग्लै मधेश देशको कुरा गर्ने सिके राउत समूह मुलुकको अखण्डता स्वीकार गर्दै संसदीय राजनीतिमा आएको थियो भने विप्लव नेतृत्वको नेकपा पनि हिंसात्मक गतिविधि त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो । दुवै समूहसँग सहमति गर्दै गर्दा सरकारले दुवै समूहका नेता तथा कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता लिने सहमति गरेकाे थियाे ।
जसको निम्ति नै सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको दफा ६४ मा सशस्त्र द्वन्द्व वा भूमिगत रहेको राजनीतिक शक्ति शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए जुनसुकै अदालतको जुनसुकै तहमा रहेको मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । यद्दपि, जसरी प्रस्ताव फिर्ता लिइयाे यसले सहमति ताेडिएकाे पनि सन्देश दिएकाे छ । सँगै, द्वन्द्वकाे खतरा पनि बढाएकाे छ ।
२०७५ फागुन २४ मा सिके राउत समूहसँग भएकाे ११ बूँदे सहमति
१) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधिन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न अभिवाज्य राष्ट्र हो। नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डता रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो।
२) राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका उद्येश्यहरु प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नु पर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौं। नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराइमधेश लगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं।
३) लोकतन्त्रमा मतभेदहरु हुन सक्छन्। तर, तिनीहरुप्रति राज्य, राजनीतिक दल र आम नागरिक सहिष्णु हुनुपर्छ। त्यस्ता मतभेदहरुको समाधान पनि लोकतान्त्रिक विधिबाटै गरिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छौं।
४) सामाजिक न्याय, समानता र सदभाव हाम्रो साझा उद्धेश्य हो। हामी तराइमधेश लगायत समग्र राष्ट्रका जनतालाई राजनीतिक आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले अधिकार सम्पन्न तुल्याएर तराइमधेश लगायत समग्र देशको विकासलाई दु्रत गतिमा अघि बढाउन प्रतिबद्ध छौं। त्यसैगरी, संविधान प्रदत्त नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वसानको अधिकारलाई आत्मसात गर्न र तराइमधेश लगायत समग्र देशमा शुसासन कायम गर्दै समनता र समाजवाद कायम गर्न प्रतिबद्ध छौं।
५) स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलगायतमाथि लगाइएका राज्य विरुद्धका अपराध लगायत सबै राजनीतिक मुद्धाहरु फिर्ता लिइनेछ। कारागारमा रहेका सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई निशर्त रिहा गरिने छ।
६) स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन तथा यसका नेता कार्यकर्ताहरुद्वारा यसअघि तयार पारिएका र पहिले प्रचलनमा रहेका किताब, पर्चा, पम्पलेट, घोषणापत्र, गीत, नक्सा, नारा, झण्डा, अनलाईन सामग्री आदिलाई भविष्यमा कारबाहीको विषय बनाइने छैन। आगामी दिनमा संविधानको व्यवस्था र यस सहमति प्रतिकुलका प्रचार सामग्रीहरु उत्पादन र वितरण गरिने छैन।
७) स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता, कार्यकर्ता तथा समर्थकहरुलाई नेपालको संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै नेपालभित्र बसोबास गर्न, जीविकोपार्जन गर्न, संघसंस्था वा पार्टी खोल्न वा संगठित भएर मूलधारको राजनीति गर्न कुनै किसिमको अवरोध खडा गरिने छैन। र, त्यस्ता अधिकार प्रयोग गरेबापत राज्यद्वारा कुनै किसिमको कारबाही गरिनेछैन।
८) २०७५ भदौ १५ गते नेपाल प्रहरीको हिरासतमा मृत्यु भएका स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका बाँके जिल्ला संयोजक राममनोहर यादवको परिवारलाई राज्यद्वारा उचित क्षतिपूर्तिका साथै परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिने छ।
९) स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको आयोजनमा सञ्चालित आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको उपचारको जिम्मा सरकारले लिने छ।
१०) स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्तामा रहेको ज्ञान, सीप र सामथ्र्यलाई तराइमधेश लगायत समग्र देशका जनता र राष्ट्रको शान्तिपूर्ण एवम लोकतान्त्रिक विकास र खुशहालीको लागि नयाँ उचाइका साथ सदुपयोग गर्न र सरकारका तर्फबाट स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनलाई एक लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिका रुपमा व्यवहार गर्न सहमत भएका छौं।
११) यो सहमति आजैका मितिबाट लागु हुनेछ।
२०७७ फागुन २० मा विप्लव समूहसँग भएकाे तीन बुँदे सहमति
१. दुबै पक्ष नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी देशको राजनीतिक समस्याहरु वार्ता र सम्वादबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं ।
२ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्ना सबै राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रुपमा गर्न सहमत भएको छ ।
३ नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता र कार्यकर्ता रिहाई गर्न र सम्पूर्ण मुद्दाहरु खारेज गर्न सहमत भएको छ ।
