काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बिच भएको ७ बुँदे सहमतिको मुख्य एजेन्डामा संविधान संशोधन पनि रहेकाे छ । दलहरूले ७ बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा स्पष्टसँग संविधान संशोधनका विषय उठान गरेका छन् ।
“राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तद अनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने”, ७ बुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर २ मा भनिएको छ ।
यद्यपि, लिखित सहमति गरेकाे साढे ५ महिनासम्म पनि दलहरू संविधान संशोधनको विषयमा प्रवेश गर्न सकेका छैनन् । हालसम्म पनि सत्तारुढ दुई दलबिच औपचारिकरुपमा संविधान संशोधनको विषयमाथि छलफल प्रारम्भ भएको छैन ।
नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहेका गृहमन्त्री रमेश लेखकका अनुसार कांग्रेस र एमालेबिच संविधान संशोधनको विषय छलफल गर्ने तयारी हुँदै छ । केही दिनमै औपचारिकरुपमा दुई दलले छलफल प्रारम्भ गर्ने उनले बताएका छन् ।
“छलफललाई अगाडि बढाउन प्रारम्भ गरिसकेका छौं”, लेखकले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भने, “१० वर्षमा देखिएका संविधानका सबल र दुर्बल पक्षमाथि छलफल गर्नेछौँ, संविधानमा समसामयिकरुपले परिमार्जन गर्नेछौँ ।”
लेखकका अनुसार कांग्रेस र एमालेले कार्यदल बनाएर संविधान संशोधनको विषयमा छलफल गर्नेछन् । दुई दलबिच सहमति जुटाएपछि अन्य दलसँग संवाद गर्ने उनले बताए ।
“नेपाली कांग्रेस वा नेकपा (एमाले)ले मात्रै सहमति गरेर संविधान संशोधन हुँदैन, दुवै दलले क्रमिकरुपमा विषयमाथि सहमति खोजेर संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ”, उनले भनेका छन् ।
कांग्रेस र एमाले अलमलमै हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)सहित विपक्षी दलहरूले भने संविधान संशोधनको विषयमा आफूलाई स्पष्ट पारिसकेका छन् । माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधनको विषयमा एजेन्डा नै किटान गरेकाे छ ।
उसले ३ बुँदामा (प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र सांसद मन्त्री बन्न नपाउने) एजेन्डा अगाडि सारेको छ ।
संविधान निर्माण हुँदै गर्दा पनि माओवादीले उल्लेखित विषयमा आफ्नो अडान राखेको थियो । यद्यपि, जसमा बहुमत जुटाउन नसकेपछि माओवादीले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेको थियो । जसलाई नै अहिले माओवादी केन्द्रले अगाडि सारेको हो ।
संविधान संशोधनको सन्दर्भमा संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि स्पष्ट एजेन्डासहित आफूलाई अगाडि सारेको छ । रास्वपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, विज्ञबाट मन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा स्वतन्त्र, गैर दलीय र प्रतिष्ठित व्यक्ति हुनुपर्ने जस्ता एजेन्डालाई अगाडि सारेको छ ।
प्रदेशको संरचनामा पनि फेरबदल गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको रास्वपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री र पाँच वटा मात्रै मन्त्रालय रहने प्रस्ताव गरेको छ । स्थानीय तहको संख्या घटाउने प्रस्ताव गरेको रास्वपाले निर्वाचन प्रणालीमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएको छ । रास्वपाले गत असोज १ र २ मा काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेला गर्दै संविधान संशोधनका एजेन्डालाई आफूलाई स्पष्ट पारेको थियो ।
यता, एकीकृत समाजवादीले पनि संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल नै गठन गरेर गृहकार्य सुरु गरेको छ । हालै सम्पन्न स्थायी समितिको बैठकबाट एकीकृत समाजवादीले कार्यदल बनाएको थियो । पार्टी उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वाला कार्यदलको नेतृत्वमा छन् ।
