काठमाडौं । सरकारले तीन वटा कार्यविधिलाई एकीकृत गरेर औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गरेको छ ।
महिला उद्यमशीलता विकास कोष सञ्चालन कार्यविधि २०६९, लघु, घरेलु, साना उद्योग विकास कोष सञ्चालन कार्यविधि २०६९ र लघु, घरेलु र साना उद्यमी प्रविधि हस्तान्तरण कार्यविधि २०७३ लाई एकीकृत गर्न उक्त कार्यविधि तयार गरेको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ । यस कार्यविधिअनुसार कोषको रकम २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जाका रूपमा उद्यम व्यवसायमा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकाससम्बन्धी कार्यका लागि अधिकतम प्रतिउद्यमी १० लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ ।
प्रविधि विकाससम्बन्धी कार्य प्रतिउद्यमी २५ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । यसैगरी औद्योगिक प्रदर्शनी तथा व्यापार मेलाको आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भए १५ लाख रुपैयाँसम्म, राष्ट्रियस्तरकोमा १० लाख रुपैयाँसम्म, प्रादेशिकस्तरको भए ७ लाख रुपैयाँसम्म र जिल्लास्तरको भए ३ लाख रुपैयाँसम्म र बजार पहुँच सहजीकरण र सञ्जाल विकासमा १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था छ ।
यस्तै रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म प्रतिउद्यमी र महिला उद्यमशीलता विकाससम्बन्धी कार्यका लागि प्रतिउद्यमी २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा लिन पाउने व्यवस्था छ । यो कार्यविधि औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ५१ अनुसार तयार पारिएको जनाइएको छ । औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोषको रकम उपयोग गर्ने प्रक्रियागत व्यवस्था गर्न औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ६८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरिएको छ ।
यो कार्यविधि कोष सञ्चालक समितिले कार्यान्वयन गर्नेछ । बैंकले सम्झौता भएको ७ कार्य दिनभित्र उद्यमीलाई कर्जाको प्रथम किस्ता उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विभाग र केन्द्रलाई मन्त्रालयले कोषको रकम निकासा गर्नेछ र बैंकमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने छ ।
बैंकले लघु घरेलु उद्यमले तोकेको धितो दिन नसक्ने भएमा स्वीकृत परियोजनालाई धितोका रूपमा राख्न सकिने छ ।
