काठमाडौं । सरकारले लिपुलेकबारे भारत र चीनबीचको सहमतिले नेपाललाई कुनै फरक नपार्ने बताएको छ । बिहीबार सरकारका प्रवक्ता पृथ्बीसुब्बा गुरुङले लिपुलेकको सन्दर्भमा भारत र चीनबीच भएको सहमति नेपाललाई प्रभाव पार्ने ढंगले नभएको निष्कर्ष मन्त्रिपरिषद्ले निकालेको बताएका हुन् ।
सो विषय दुईदेशबीच पहिलेदेखिकै प्राविधिक कुरा भएको उनले बताए । प्रवक्ता गुरुङले उक्त सहमतिका कारण नेपालले कुनै चिन्ता लिनुनपर्ने बताए ।
यसअघि, भारत र चीनले नेपालको समेत दाबी रहेको लिपुलेक क्षेत्रबाट मानसरोवर यात्रा खुलाउने सहमति गरेपछि विभिन्न कोषबाट बहस हुँदै आएको थियो ।
यसैबीच, सरकारले अनुचित लेनदेन, खेलमा मिलोमतो र अनुमति नलिएर क्यासिनो सञ्चालनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन अनुसारको कसुर तोक्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा पुस ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले हुन्डी र भर्चुअल मुद्रा प्रयोगलाई समेत शुद्धीकरण निवारण ऐन अनुसारको कसुर तोक्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार, बैठकले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको पनि छ । यस्तै, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ९दशौँ संशोधन० नियमावली, २०८१ स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकले नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि नाम सिफारिस गर्न योजना आयोगका सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा अर्थमन्त्रालयका सचिव र ज्योतिचन्द्र ओझा रहेको सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले बताए ।
