संविधानका केही नमिलेका धाराहरूमा संशोधनको एजेन्डा सहित संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर सरकार निर्माण गर्दै गर्दा नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाहेकका अरू दलले खास विरोध गरेनन् । सत्तामै भाग नपाए पनि ती दलहरूले सरकार बन्दै गर्दा स्वागत गरेका थिए । कारण थियो, राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षा । निकै अन्योलग्रस्त बनेको मनोविज्ञानलाई तत्काल राहत दिन पनि दुई ठूला दलबिचको सहकार्यलाई साना दलहरूले स्वागत गरेका थिए । सँगै, धेरै किचाेलिएका राष्ट्रिय मुद्दामा सहमति जुट्ने अपेक्षा आममा पलाएको थियो ।
यद्यपि, सरकार गठन हुँदै गर्दा आम रूपमा जुन खालको सञ्चार भयो, समय क्रमसँगै त्यो बुझाई बिग्रिएको छ । मनोविज्ञान बिथोलिन थालेको छ । संविधान संशोधनको एजेन्डा एउटा ‘ललिपप’ मात्रै त होइन भन्ने पर्न गएको छ । जसलाई सरकारकै काम गराई, अझ सरकार नेतृत्वकर्ताबाट प्रदर्शन भएका व्यवहारले प्रस्ट्याउँछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रिय एजेन्डामा भन्दा पार्टीगत एजेन्डामा मस्त देखिन्छन् । पार्टीभित्र लोकतन्त्रको नामनिसान मेटाउँदै गएका उनले बाहिर उभिएर राष्ट्रिय एजेन्डामा छलफल गर्न भ्याएका छैनन् । सँगै, उनको भूमिकाले सरकार बदनामित मात्रै भइरहेको छैन, सरकारले आम रूपमा निराशा पनि बाँडिरहेको छ । तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले सुशासनको पक्षमा थालेका प्रयासहरू अहिले ओली सरकारबाट धूलिसाथ पार्ने काम भइरहेको छ । जुन आरोप होइन, सतहमै प्रस्ट देखिएका विषय हुन् ।
अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमाथिको छानबिन सेलाएको छ । मुलुक आन्तरिक रूपमा मात्रै नभई बाह्य रूपमा बदनामी कमाएको शरणार्थी प्रकरणलाई किन किनारामा पुर्याइयो ? आम रूपमा प्रश्न छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरण, गिरीबन्धु जग्गा प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरण, एनसेलको कर हिनामिना प्रकरणलगायतका विषय अहिले सामसुम भइरहेका छन् । अहिले सतहमा सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरण छ । जसमा केही विपक्षी दलका नेताहरूमाथि मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यद्यपि, सहकारी प्रकरणमाथिको छानबिन विपक्षीलाई सिध्याउने र आफ्नालाई जोगाउने शैलीमा भइरहेको त छैन भन्ने प्रश्न पनि आम रूपमा उठेको छ । किनकि दुई खर्बभन्दा बढी अपचलन भएको सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानभन्दा केही किनाराबाट आरोपित भएकाप्रति सरकार केन्द्रित देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ, स्वयम् सरकार नेतृत्व एकपछि अर्को गरी अपचलनका आरोपमा मुछिन थालेको छ । विवादित व्यापारी मीनबहादुर गुरूङसँगको जग्गा लेनदेनको घटनालाई सामान्य मान्न मिल्दैन । यद्यपि, दलीय इजलासले यस्ता घटनालाई सदर गरिदिएका छन् । अनौठो मान्नुपर्छ, दलीय इजलासबाट जग्गा लेनदेन मात्रै होइन, सामान्यले पनि बुझेका लीलाबल्लभ अधिकारीको घटना, एनसेलको कर छलिविरूद्धको मुद्दाजस्तामा प्रश्न उठाउने गरी आदेशहरू भएका छन् ।
विशेषगरी कांग्रेस–एमाले सहकार्यमा जुट्दै गर्दा अर्थतन्त्रले लय लिने आशा आम रूपमा पलाएको थियो । यद्यपि, अर्थमन्त्रीका भाषण ‘श्रीलंका बन्नबाट जोगाइयो’ भन्ने मात्रै आएको छ । जसलाई विडम्बना, बाहेक केही भन्न सकिन्न । अहिले अर्थतन्त्र आवरणमा ठिकठाक र भित्रबाट धोल्लिएको अवस्थामा छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जे–जसरी अधिक तरलताको अवस्था देखिएको छ, यसले नै अवस्थालाई प्रस्ट्याउँछ । सँगै, उद्योगी तथा व्यवसायीमा देखिएको मनोविज्ञानले पनि अर्थतन्त्रको वास्तविकतालाई झल्काउँछ । कोही पनि उद्योगी तथा व्यवसायी अहिले आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न इच्छुक छैनन् ।
निष्कर्षमा, आन्तरिक र बाह्य गरी दुवै रूपबाट सरकार असफलतातर्फ उन्मुख देखिन्छ । यद्यपि, यो मुलुकको लागि अर्को क्षति हो । अप्ठ्यारो संसदीय अंक गणितका बिच बनेको यो सरकारबाट आम जनताले एक स्तरमा अपेक्षा गरेका थिए । कम्तीमा राजनीतिक स्थायित्वलाई कायम राख्दै सरकारले अर्थतन्त्रलाई लयमा लैजान्छ भन्ने आमको विश्वास थियो । सँगै, राष्ट्रिय रूपमा सहमति नबन्दा किचाेलिएका मुद्दाहरूमा सहमति जुट्ने अपेक्षा पनि आमबाट प्रकट भएको थियो । यद्यपि, सरकार र सरकार नेतृत्वकर्ता त्यतातर्फ उन्मुख हुन सकेन । पार्टीभित्रको राजनीतिमा रमाएका प्रधानमन्त्रीले राज पाठलाई ध्यान दिन सकेनन् । ‘सरकार ढल्दैन है’ भन्ने उनको पटके आश्वासनबाहेक जनताले अन्य कुरा पाउने अवस्था देखिएको छैन । यो अवस्था तुरुन्तै सच्चियोस् । कांग्रेस र एमालेले समयमै चेतुन् ।
