राज्य सत्तामा कुनै जात जातिले लिङ्गले वा वर्गले आफ्नो पहुँच नपुगेको महसुस गर्यो भने पहिचानको मुद्दा उठ्न थाल्छन् । नेपालमा विशेष गरेर माओवादी युद्ध कालमा पहिचानको मुद्दा उठाइयो र यसले समाधानको बाटो पनि खोज्यो । एउटा उपेक्षित वर्गले आफ्नो उत्थानका लागि गरिरहेको मौन संघर्ष थियो पहिचानको मुद्दा । यही मुद्दाबाट माओवादी युद्धले जनमत प्राप्त गर्यो र तत्कालीन समयको राज्यसत्ताले उनीहरूसँग सम्झौता गर्यो । परिणामस्वरूप शासन सत्तामा समान साझेदारीको अवधारणाले मान्यता पनि पायो । नेपालमा आदिवासी, जनजाति, महिला, सीमान्तकृत र दुर्गम भूगोलका जनता जो राज्य सत्ताको पहुँचबाट बाहिर थिए तिनलाई विकासको मूल धारमा ल्याउने एउटा महत्त्वपूर्ण काम भएको सबैले महसुस गरे ।
माओवादी द्वन्द्वकाल पछि धेरै सामाजिक मुद्दाहरू पनि उठे । ती मुद्दाहरू दशकौँ वर्षदेखि सम्बोधन हुन सकिरहेका थिएनन् । संविधान सभाको चुनावी मागसहित युद्धमा होमिएको माओवादी दस्ताबेजले धेरै थाँती रहेका सामाजिक, आर्थिक, भौतिक भौगोलिक नैतिक राजनैतिक मुद्दालाई किनारा लगाउन एक प्रकारले सफलता पाएकै हो । कतिपय कुराहरू शान्ति स्थापनासँगै सम्बोधन भए । सबैभन्दा ठुलो मुद्दा नेपालमा रहेको राजसंस्थाको अन्त थियो र अन्त पनि त्यो युद्धले । अब सम्बोधन हुन बाँकी रहेका कतिपय मुद्दाहरू क्रमशः टुङ्गो लाग्ने छ भनेर माओवादी युद्धबाट पीडित भएका र राज्य पक्षबाट पीडित बनाइएका समूहहरू आशाको छाता ओढिरहेका छन् ।
शान्ति स्थापना पछि झनै टड्कारो रूपमा बल्दै गएको एउटा सामाजिक बहसको रापिलो विषय बनेको छ पहिचानको मुद्दा । सीमान्तकृत वर्गलाई विकास र पहुँचको प्रतिफल दिन पर्छ भन्ने कुराले मान्यता पायो र त्यसै भावना अनुकूल संविधान पनि निर्माण भयो । राज्यको अस्तित्व त्यति बेलासम्म रहन्छ, जति बेलासम्म यसका तत्वहरू सक्रिय हुन्छन् । जनसंख्या, भूमि, सरकार र सम्प्रभुता साथ रहेसम्म देश रहने हो । देश भनेको ढुङ्गा माटाको सीमा मात्रै होइन । राज्यको स्वरूप जनचाहनाबमोजिम परिवर्तन हुन्छ र यो कसैले चाहेर पनि रोकिँदैन । यो परिवर्तन व्यक्ति–व्यक्तिको सपनाहरूबाट अभिप्रेरित हुन्छ ।
एक व्यक्तिको सपना सयौँ व्यक्तिको सपनासँग मेल नखान सक्छ । मेल नखानु भनेको द्वन्द्व सिर्जना हुनु हो । राज्यले ती सपनाहरूलाई ती मनोकांक्षाहरूलाई, ती रहरहरूलाई, ती भोकहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, यसको समाधानको सफलता यसमै भर पर्छ । हरेक नागरिक आफ्नो प्रगति समुन्नति आफ्नो समृद्धि र सामाजिक पहिचान स्थापनको लागि स्वतन्त्र हुन्छ । र, राज्यले उसलाई यो सूचना प्रदान गर्नुपर्छ । तर, राज्यले एक एकको सपना चाहना र आकांक्षा सम्बोधन गर्न सक्दैन । व्यक्तिहरूको सामूहिक सपना र स्वस्थ उद्देश्यलाई मात्रै राज्यले सम्बोधन गर्न सक्छ । जहाँ धेरै भोक गरिबी अशिक्षा असमानता र सत्ता भोगका कुराहरू व्यापक आउँछन्, त्यहाँ पहिचानको मुद्दा उर्लिन थाल्छ ।
एउटा वर्ग उपेक्षित छ, थिचोमिचोमा छ, विकासबाट वञ्चित छ, भने त्यहाँ पक्कै पनि पहिचान र जातिगत मुद्दा उठ्न थाल्छ । पहिचानको मुद्दा – सीमान्तकृत वर्गको मुद्दा हो, भोग रोग र अशिक्षाको मुद्दा हो, वर्ग, जाती, लिङ्गको मुद्दा हो र यो मुद्दा कहिले पनि नसकिने र समाधान हुन नसक्ने मुद्दा हुन ।
मान्छे स्वाभाविक रूपमा नवीनता चाहन्छ । नविनताप्रतिको चासो भनेको मानिसले आफ्नो समृद्धिको बाटो पहिलाउने प्रयास पनि हो । मानिस अहम्को प्रतिबिम्ब हो । पहिचानको मुद्दा भनेको मानिस भित्र रहेको अहम् जागृत हुनु हो । नेपालमा जातीय मुद्दा यही अहम्को प्रतिफल हो । आफ्नो स्व. पहिचान स्थापन गर्न चाहन्छ मान्छे । एउटा मान्छे प्राकृतिक रूपमा सकल मान्छे बाँच्नु भन्दा पनि उ आफ्नो जात, भाषा, वर्ग, लिङ्ग, भूगोलको आधारमा स्थापित हुन खोज्छ । यो किन भइरहेको छ, यो सबैभन्दा ठुलो अनुसन्धानको विषय बन्न सक्छ । राजनीतिभन्दा पनि यो विषय अब सामाजिक अध्यनको पाटो हुन सक्छ ।
२१औँ शताब्दीको मूल मुद्दा नै पहिचानको मुद्दा हो । मान्छेको पहिलो पहिचान मान्छे नै हो । तर, मान्छे यतिमा चुप लागेको छैन । मान्छे केवल मान्छे मात्रै होइन रहेछ । मान्छे जातको पछि लागेको छ । मान्छे रगतको पछि लागेको छ । मान्छे आफ्नो वंशको पछि लागेको छ । मान्छे आफ्नो सिङ्गो देशको पछि लागेको छ, उ आफ्नो जिल्लाको, आफ्नो किल्लाको आफ्नो खोलाको, आफू बसेको समाजको पछि लागेको छ । आफ्नै सजातीय वर्गभित्र पर्ने मान्छे मात्रै आफ्नो हो भन्ने भेदभावपूर्ण व्यवहारमा अलमलिएको छ । र, अहिले पहिचानको मुद्दा भनेको यही हो । जसरी जङ्गली युगमा समेत मानिस कबिला कबिलामा विभाजन थियो । त्यति बेला पनि थियो पहिचानको मुद्दा र अहिलेसम्म पनि पहिचानको मुद्दा जीवित छ ।
लैङ्गिक विभेद, क्षेत्रीय विभेद, आर्थिक विभेद, सामाजिक विभेदको अर्को रूप नै पहिचानको मुद्दा हो । यो मुद्दा यति घातक हुन्छ कि यसले कुनै पनि देशलाई कुनै पनि बेला रुवान्डा बनाउन सक्छ । २०औँ वर्ष तमिलहरूले लडाइँ गरे तर अन्ततः हजारौँ मानिसको विनाशसँगै युद्ध अन्त भो । बुरून्डी होस् कि सिरिया होस् ती सबै देशमा भएका युद्धहरू पहिचानकै मुद्दाहरू सम्बोधन हुन नसकेर भएका छन् । सिया र सुन्नीहरूको मुद्दा यही पहिचान स्थापनाकै मुद्दा हो । कुर्दिस हुन् वा सिहाली संसारका सबै मुद्दा र युद्धहरू भोकले वा गरिबीले निम्त्याएको होइन, ती प्रायः सबै युद्धहरू पहिचान स्थापनाको युद्ध थिए । मानिसमा जब–जब आसुरी शक्ति हाबी हुन्छ, उसले म मानिस हु भन्ने कुरा बिर्सन्छ ।
नेपालमा कतिपय जातीय मुद्दाहरू छन् । यहाँ त्यस्ता वर्ग पनि छन्, जसले आफूलाई नेपालको आदिवासी भनेर बारम्बार राज्यसँग निहुँ खोजिरहेको अवस्था छ । एकै मानव जातिमा पनि कोही आदिवासी र कोही नयाँ वासी हुन्छ त ? अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो । म यो देशको आदिवासी हुँ भनेर पहिचानको मुद्दा ल्याएर राज्य सत्तामा आफ्नो रजाइँ स्थापन गर्न खोज्नु अहिलेको युगमा सुहाउँदैन । अहिलेको युग न जातको हो, न वर्गको हो, न लिङ्गको हो, न कुनै निश्चित वर्गको हो ? अहिले युगको समानताको युग हो । समानुपातिकको युग हो, बराबरीको युग हो ।
समानुपातिककै कारणबाट अहिले महिला आरक्षणका कुराहरू लागू भए । महिला र पुरुष बराबरीको हैसियतले मान्यता पायो । विकासको त्यो चरम सीमा पार गर्न लागिसकेको देशमा समेत पहिचानको मुद्दा अगाडि आइरहेको छ । पहिचानको मुद्दाले देशलाई अधोगति तिर लैजान्छ भन्ने कुरा सबैले बुझेका छन् तर पनि मान्छे परिचयको भोको छ । ऊ आफ्नो जातको आफ्नो थाक थलोका लागि जे पनि गर्छ । पहिचानको कोट लगाएकाहरूलाई सम्भवतः देशको माया हुँदैन । हिजो यही पहिचानको विषयलाई मूल मुद्दा बनाएर जनतामा गएको माओवादीको यो पहिचानको मुद्दा मत्थर भैसकेको छ । मानौँ, उनीहरू यो मुद्दालाई अब नउठाउने भएका छन् ।
