काठमाडौं । भदौ ३१ गते संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारले चार महिना बितिसक्दा समेत हिउँदे अधिवेशन बोलाउन कुनै चासो देखाएको छैन । संसद्को नियमित प्रक्रियालाई बेवास्ता गरेको सरकारले संसद्लाई छल्दै एकपछि अर्को गरी निर्णयहरू गरिरहेको छ । योबिचमा सरकारले पुस १४ गते सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेको छ ।
संसद्को नियमित प्रक्रियालाई बेवास्ता गरेको सरकारले आफूलाई अनुकूल हुने गरी ल्याएको सहकारी सम्बन्धी अध्यादेशले चिसोमा पनि विपक्षी र साना दलहरू तातिएका छन् । सहकारी अध्यादेश विपक्षी दल त्यो पनि रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई केन्द्रित गरेर ल्याइएको दलहरूको तर्क छ ।
शनिबारबाट सुरु भएको रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा सहकारी अध्यादेशको विषयमाथि छलफल भएको छ । रास्वपाले सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश आफू र आफ्नालाई जोगाउने र विपक्षीलाई अप्ठ्यारो पार्ने नियतबाट ल्याइएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
“सहकारीको समस्या समाधान गरेर पीडितलाई न्याय दिने र सहकारी ठगलाई कठघरामा उभ्याउने गरी काम गर्नुपर्ने बेलामा अध्यादेशमार्फत सरकारले आफू र आफू नजिककालाई बचाउने र सहकारीलाई अझ धराशायी बनाउने प्रक्रियामा भूमिका खेलेको छ”, बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै रास्वपाका नेता गणेश कार्कीले भने, “रास्वपा सभापतिलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी मात्रै दफा छिराइएको छ, संविधान संशोधनका बारेमा पनि कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारेमा छलफल हुनेछ ।”
हुन पनि लामिछानेमाथि पूर्वाग्रह साँधिरहेको सरकारले अध्यादेशमा समेटेको विषय पनि लामिछाने लक्षित नै देखिन्छ । अध्यादेशमा विशेषगरी सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १३१ मा मिलापत्रसम्बन्धी प्रावधान संशोधन गरिएको छ । जसमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दासमेत भएमा मिलापत्र गर्न नमिल्ने भनेर राखिएको छ ।
लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि चलाइएकाले उनैमाथि लक्षित गरेर यस्तो प्रावधान राखिएको देखिन्छ ।
रास्वपाका सभापति लामिछाने लक्षित सहकारी अध्यादेश ल्याएको सरकारले साना दललाई विभाजन गर्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी पनि गरिरहेको छ । अहिले सरकारको उक्त तयारीबाट साना दलहरू निकै त्रसित देखिएका छन् ।
सरकारको पछिल्लो तयारीसँगै मधेस केन्द्रित दलहरू मोर्चा बनाउन जुटेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) र विपक्षी रास्वपा, एकीकृत समाजवादीलगायतले आपत्ति जनाउँदै संसद् अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन् । सरकारको तयारीपछि माओवादी केन्द्रले पार्टी स्थायी समिति बैठक नै बसालेर सरकारलाई अधिवेशन बोलाउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
“ सरकारको नियत राम्रो देखिएको छैन, सदन छलेर अध्यादेश ल्याउन खोज्दै छ, त्यो अध्यादेश पनि केका लागि भने पार्टीहरूलाई विभाजन गर्न”, माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नि प्रसाद सापकोटा भन्छन्, “लोकतन्त्रको आत्मा भनेको संसद् हो, संसद् नै छलेपछि लोकतन्त्र समस्यामा पर्छ, संसद्मा भएका अन्य दलसँग पनि छलफल चलाएर सरकारमाथि प्रभावकारी दबाब सिर्जना गर्ने निर्णय गरेका छौँ ।”
यसअघि एकीकृत समाजवादी केन्द्रित गरी ल्याउन खोजिएको अध्यादेश अहिले एकीकृत समाजवादीसँगै रास्वपा र मधेस केन्द्रित दलहरूप्रति पनि लक्षित देखिन्छ । सत्तारुढ दलहरूबिच रास्वपा र मधेस केन्द्रित दलहरू पनि विभाजनको अवस्थामा रहेको बुझाई छ । एकीकृत समाजवादीको विरुद्धमा जान नखोजेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अन्य सानाको दलको पनि विषय आएपछि सहमत भएको सत्तारुढ दलकै नेताहरू बताउँछन् ।
लामिछानेको हिरासत बसाई लम्बिइरहँदा रास्वपाभित्र नेतृत्वको विषयले भद्रगोलको अवस्था छ । ‘कार्यबहाक’को बाध्यतामा चलेको रास्वपामा कसले कार्यबहाक पाउने भन्नेमा नेताहरूबिच तँछाडमछाडको अवस्था छ । जसका बिच केही नेताहरू समूह नै बनाएर अगाडि आएका छन् ।
यता मधेस केन्द्रित दलहरू जनमत, जसपा नेपाल, जसपा र नाउपाभित्र पनि भाँडभैलो मच्चिरहेको अवस्था छ । सिके राउत नेतृत्वको जनमतभित्र मधेसको सत्ता र केन्द्रमा भागबन्डाको विषयले किचलो छ भने अशोक राई नेतृत्वको जसपाभित्र पहाडिया र मधेस केन्द्रितको विषयमा किचलो छ ।
भर्खरै विभाजनबाट जोगिएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालभित्र पनि केहीले असन्तुष्टि जाहेर गरिरहेका छन् । कतिपयले निर्वाचन आयोगसम्म नै पार्टीभित्रको कार्य विभाजनको असन्तुष्टि पुर्याएका छन् ।
पार्टी गठनदेखि नै बुढाबुढी (रेशम चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठ)को किचलोमा फसेको नाउपाभित्र पछिल्लो समय थप गुटबन्दी बढ्दो छ । केही नेताहरू समूह बनाएर अन्यसँग एकता गर्न जुटेका छन् भने केही नेताहरू पार्टीलाई क्षेत्रीय पार्टीकै रूपमा राख्ने योजनामा देखिन्छन् ।
यता, राजावादी राप्रपा पनि पछिल्लो समय आन्दोलन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयबाट विभाजित छ । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले गरेका एकांकी निर्णयका बिच वरिष्ठ नेताहरू पशुपति शमशेर राणा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले बेग्लै समूहको अभ्यास गरिरहेका छन् । जसमा महामन्त्री डा. धवलशमशेर राणा पनि छन् । बेलाबखत सतहमै विवाद देखिए पनि कानुनी उल्झनका कारण विषय त्यति बाहिर आउने गरेकाे छैन ।
यस्तोमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा विभाजित दलहरूलाई विभाजन हुन थप सजिलो हुनेछ । राजनीतिक विश्लेषक मुकुन्द आचार्य ओली र देउवा दुई तिहाइ जुटाउने खेलमा लाग्न सक्ने आशंका जनाउँछन् । दुई तिहाइको प्रस्ट गणित पुर्याउन त्यस्तो खालको अभ्यास हुनसक्ने उनको बुझाई छ ।
“संवैधानिक अधिकारअनुसार सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ, यो अभ्यास चलिआएकै छ”, राजनीतिक विश्लेषक मुकुन्द आचार्य भन्छन्, “अहिलेको सन्दर्भमा कांग्रेस र एमालेलाई दुई तिहाइको प्रस्ट खाका चाहिएको छ, जसका निम्ति अध्यादेश नल्याउलान् भन्न सकिन्न ।”
संविधान संशोधनसहित विभिन्न एजेन्डा बाहिर देखाएका कांग्रेस र एमालेलाई दुई तिहाइको अंकगणित आवश्यक छ । अहिलेको अवस्थामा त्यो गणित सहज उपलब्ध हुने स्थिति छैन ।
