२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)सँग मात्रै १६६ सिट छ । जुन बहुमतभन्दा माथि हो भने दुई तिहाइ बहुमतभन्दा केहीले मात्रै कम हो । यस्तोमा दुई दललाई संसदबाट कतिपय बहुमतका आधारमा लिन मिल्ने निर्णय लिन र सरकार सञ्चालन गर्न कुनै बाधा छैन । तर, विडम्बना नै मान्नुपर्छ संख्यामा सुविधाजनक बहुमत रहेका यी दुई दलले सरल संवैधानिक बाटोलाई छाडेर अध्यादेशको बाटोमा आफूलाई हिँडाउन खोजेका छन् । चार महिनादेखि संसद् बैठक नबोलाएका यी दलले बैठक बोलाउन चासो नदेखाएर अध्यादेशका कुरा अगाडि सारेका छन् ।
पुस १४ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएसँगै दलहरूमाथि गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ । जुन अध्यादेश सहकारी क्षेत्रको बेथितिलाई सम्बोधन गर्नेभन्दा निश्चित दल वा शक्ति लक्षित भएकोमा दुबिधा छैन । सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर त्रास फैलाएको सरकारले पुनः दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ । जुन चर्चाका बिच केही दलले बैठक नै बसालेर औपचारिकरूपमा आपत्ति जनाएका छन् । सँगै, संसद् बैठक बोलाउन पनि माग पनि गरेका छन् ।
यदि सत्तारूढ दुई दल, केही साना दलभित्र खेलेर सत्तालाई लम्ब्याउन र बलियो बनाउन चाहन्छन् भने यो निकै ठूलो दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो । यसले न त राजनीतिक स्थायित्व दिन सक्छ, न त जनतामा आशा र भरोसा उब्जाउन सक्छ । यसले मात्रै अर्को राजनीतिक अस्थिरतामा मुलुकलाई लैजानेछ । दल बन्ने र विघटित हुने विषय आन्तरिक हुन् । तर, आन्तरिक विषयमा सत्ताको दुरूपयोग गर्दै अध्यादेश ल्याएर हतियार चलाउनु लोकतन्त्रको निकै नै कुरूप शैली हो । जसप्रति लालायित हुनुलाई राजनीतिक विषय मान्न सकिन्न ।
अहिले सत्ताभित्रैबाट ‘सरकार असफल बन्यो’ भन्ने आवाजहरू आउन थालेका छन् । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले सरकारको भूमिका आशातीत नभएको समीक्षा गरिरहँदा स्वयम् सत्ता नेतृत्वकर्ता नेकपा (एमाले)ले पनि ‘सरकार चाहे जस्तो भएन’ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । जुन सार्वजनिकरूपमा प्रकट भएका छन् । स्वयंबाट सार्वजनिकरूपमा असफल भएको भन्ने धारणा प्रकट भइरहँदा कुन अर्थमा असफल बन्यो भन्नेतर्फ नगई मनलागी अघि बढ्न खोज्नु थप अनिश्चितताको बाटोतर्फ उन्मुख हुनु हो । झन्डै दुई तिहाइ नजिकको मत पाएका दलहरू सरकार कसरी चलाउने र जनतालाई कसरी डेलिभरी दिने भन्ने सन्दर्भमा स्पष्ट हुन नसक्नु निकै नै विडम्बनापूर्ण विषय हो । यसले दुई दल मात्रै होइन, मुलुकलाई असफलतातर्फ डोर्याउन सक्छ ।
अहिले सरकारबाट आमले गरेको न्यूनतम अपेक्षा, अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउँदै सुशासनको सन्दर्भमा आवश्यक कदम चालियोस् भन्ने हो । यद्यपि, जुन अपेक्षामा सरकार देखिन सकेको छैन । अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने सन्दर्भमा ठोस कदम चाल्न नसकेको सरकारले सामान्यरूपमा सकारात्मक मनोविज्ञान पनि बनाउन सकिरहेको छैन । सरकारको कच्चो शैलीको कारण जनता स्वयंले ठूला दलको सहकार्य पनि उचित नभएको प्रतिक्रिया जनाउन थालेका छन् । यस्तोमा अध्यादेशका ‘फण्डा’ निकालेर थप बदनामित बन्नेतर्फ उन्मुख हुनु देशकै निम्ति दुर्भाग्यको विषय हो भन्दा अन्यथा हुँदैन । सत्तारूढ दलहरूलाई गम्भीर रूपमा सुझाव छ, सत्तालाई निश्चित लाभका निम्ति मात्रै प्रयोग नगरियोस्, सत्तालाई जनअपेक्षा विपरीत दुरूपयोग नगरियोस्, अध्यादेशका सस्ता विषय ल्याएर सत्तालाई बिकाऊ नबनाइयोस् ।
