काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सुरुदेखि नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वबाट कुलमान घिसिङलाई हटाउने योजनामा देखिएका थिए । उनले योबिचमा विभिन्न अस्त्रको पनि प्रयोग गरे । यद्यपि, मुख्य सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेससँग सहमति नहुँदा उनको योजना सफल भएन ।
अन्ततः कांग्रेससँग सहमति जुटाएरै प्रधानमन्त्री ओलीले घिसिङलाई बर्खास्ती गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको योजनाअनुसार बर्खास्ती गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले सोमबार घिसिङलाई ७ दिने समय दिएर स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
सोमबार सोधिएको ९ बुँदे स्पष्टीकरणमा प्रष्टरुपमै चित्त बुझ्दो जवाफ नआए ७ दिनभित्र बर्खास्तीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताइएको छ । ‘…यो पत्र प्राप्त गरेको सात दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त हुन नआएमा कानुन बमोजिम तपाईँउपर थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने…’, ७ दिने स्पष्टीकरणको बुँदा नम्बर ८ मा भनिएको छ ।
यद्यपि, घिसिङमाथि स्पष्टीकरण सोधिएको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि असोज २३ र कात्तिक १३ मा पनि स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले असोज २३ मा १५ दिनको समयसीमा राखेर १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । जसमा घिसिङले कात्तिक ४ मा पत्र उपलब्ध गराएका थिए । तर, उक्त स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको भन्दै फेरि खड्काले कात्तिक १३ मा ६ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।
यसबिचमा घिसिङलाई हटाउन विभिन्न उपाय पनि अपनाइएको थियो । जसमा सत्ता साझेदार कांग्रेसको असहयोगसँगै योजनाहरू असफल बनेका थिए ।
सार्वजनिक लेखा समितिमार्फत अख्तियार आकर्षित गराउने निर्णय कांग्रेसको कारण हुन सकेको थिएन भने विज्ञको रूपमा सरुवा गराउने योजना पनि कांग्रेसले सहमति नजनाउँदा अन्तिम समय स्थगित भएको थियो ।
साथै, सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत घिसिङमाथि छानबिन गर्नकै निम्ति मंसिर ७ मा ३ सदस्यीय आयोग गरेको थियो । तर, विवादमा परिने डरले आयोगको नेतृत्व पाएका उच्च अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश हरिकुमार पोखरेल पन्छिएपछि उक्त योजना पनि असफल बनेको थियो ।
समग्रमा कांग्रेसको असहयोगकै कारण घिसिङ पन्छाउने योजना सफल हुन सकेको थिएन । तर, कांग्रेस सहमत भएसँगै पछिल्लो प्रक्रिया अघि बढाइएको बुझिएको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा स्रोतले बताएअनुसार घिसिङलाई हटाउन सहमति जुटेको छ । ‘गठबन्धनमा कम्प्रमाइजका कुरा हुन्छन्, कतिपय आफ्ना कुराहरू मात्रै लागु गर्न चाहेर हुँदैनन्, अहिले कुलमानको सन्दर्भमा त्यही हुँदैछ”, ति निटकस्थले बताएका छन् ।
विशेषगरी सरकार र प्राधिकरण प्रमुख घिसिङबिच डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौताको विषयमा विवाद छ । घिसिङ निःशर्त बक्यौता उठाउने पक्षमा देखिएका छन् भने सरकारले उद्योगी अनुकूल पैरवी गरिरहेको छ । योबिचमा घिसिङकै अडानका कारण कतिपय उद्योगीले भने बक्यौता बुझाएका छन् ।
तर, सरकारले कात्तिक २५ मा टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरका आधारमा बक्यौता उठाउने निर्णय गरेर विवादलाई थप बल्झाएको छ । जुन निर्णयपछि प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन सकेको छैन ।
यहीबिच बक्यौता विवाद बल्झाएको सरकारले टीओडी मिटर अध्ययन गर्न भन्दै प्रा.डा. अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाएको छ । जुन समितिलाई प्राधिकरणले अवैध भन्दै आएको छ । जुन विवादकै बिच सत्ता साझेदारबिच सहमति जुटाएर घिसिङ पन्छाउने योजना अघि देखिन्छ ।
