काठमाडौं । ६ महिनाअघि ७ बुँदे सहमति गर्दै गर्दा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले गठबन्धन निर्माणको मूल कारण नै संविधान संशोधनको मुद्दा भएको बताएका थिए । हुन पनि असार १७ मा भएको ७ बुँदे सहमतिलाई केलाउँदा, संविधान संशोधनको मुद्दा नै प्रमुखताका परेको पाइन्छ ।
“राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदअनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने”, ७ बुँदेको बुँदा नम्बर २ मा भनिएको छ ।
तर, संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेन्डा भएको बताएका दुई दल नै संविधान संशोधनको एजेन्डाबाट क्रमशः पछि हट्न थालेका छन् । कार्यदल र संयन्त्र बनाउने घोषणा गरिरहेका दलहरूले विभिन्न बहाना देखाएर संविधान संशोधनलाई पन्छाउन खोजेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी बैठकमा गरेको सम्बोधनले दलहरूको प्राथमिकतामा संविधान संशोधनको विषय कहीँ कतै नपरेको प्रस्ट्याउँछ । पार्टी बैठकमा ओलीले प्रष्टरूपमा संविधान संशोधन २०८३ भित्र नहुने बताएका छन् ।
‘संविधानमा केही त्रुटि छन्, संशोधन गर्नुपर्नेछ, तर २०८७ मा मात्रै हुन्छ”, पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकलाई समापन गर्दै ओलीले भनेका छन् ।
ओलीले संविधान संशोधनमा दुई तिहाइ जुटाउन नसकिने अवस्था रहेको तर्क सारेका छन् । उनले राष्ट्रिय सभाको गणितले संविधान संशोधन सम्भव नरहेको बताएका छन् ।
“हामी अहिले पनि संविधान संशोधन गर्न चाहिने दुई तिहाइ जुटाउने पक्षमा छौँ, तर राष्ट्रिय सभाका कारण सम्भव भइरहेको छैन”, ओलीले भनेका छन्, “संशोधन त गर्ने नै हो, तर ०८७ मा ।”
दुई दलले संविधान संशोधनको मुद्दालाई अगाडि सार्दा माओवादी केन्द्रसहितका दलहरूले भने संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउँदै एजेन्डा प्रस्ट्याउन थालेका छन् । माओवादी केन्द्रले स्थायी समिति बैठकमा छलफल गरी ४ बुँदामा आफ्नो एजेन्डा प्रस्ट्याएको छ ।
जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, सांसद मन्त्री बन्न नपाइने र प्रतिनिधि सभामा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
यता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल बनाएर अध्ययन थालेको छ । संघीयता र गणतन्त्रमाथि कुनै सम्झौता नगर्ने बताएको रास्वपाले एजेन्डा तय गर्दै पार्टीभित्र र बाहिर विज्ञहरूसँग छलफल थाल्दै छ ।
संविधान संशोधनमा एजेन्डा तय गर्न मधेस केन्द्रित दलहरू पनि सामूहिक छलफलमा जुटेका छन् । हालै ‘मधेशी शक्तियों मे सहकार्य: आवश्यकता, चुनौती और अवसर’ ब्यानरमा एउटै मञ्चमा जुटेका दलहरूले संविधान संशोधनमा सामूहिक धारणा बनाएर दबाब दिने निर्णय गरेका छन् । जसमा समावेशिता, समानुपातिकतालगायतका एजेन्डालाई तलमाथि गर्न नदिने दलहरूको अडान छ ।
तर, संविधान संशोधनको विषयमाथि छलफलका लागि ‘फ्लोर ओपन’ गरेका कांग्रेस–एमाले नै पछि हट्दै गएको देखिन्छ । पार्टी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिलाई हेर्दा, सरकारको प्राथमिकतामा संविधान संशोधनको एजेन्डा कहीँ कतै परेको छैन । ओलीको भनाइलाई आधार मान्दा, दलहरूले संविधान संशोधनको मुद्दालाई नितान्त: सत्ताका निम्ति भ¥याङ मात्रै बनाएको प्रस्टिन्छ ।
