काठमाडौं । संयोग नै मान्नुपर्छ, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को केन्द्रीय समिति बैठक सँगै सुरु भएर, सँगै सकिए । निचोडमा दुवैका बैठकले नयाँ कुरा खास केही दिएन, तर प्रश्न उठेका बेथितिलाई संस्थागत गर्नमा भने दुवै बैठक सफल भए ।
एमालेभित्र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एकांकी निर्णय र शैलीमाथि प्रश्न उठिरहेको थियो । विशेषगरी फरक मत राखेकै आधारमा तीन नेतामाथि भएको कारबाहीको विषय बैठकबाट सच्चिने कुरा आमले राखेका थिए । यद्यपि, विरोधीलाई दबाएर, उठेका प्रश्न फेरि उठ्न नसक्ने गरी बैठकबाट ओलीले आफ्ना एकांकी निर्णयलाई संस्थागत गरेर गए ।
एमाले बैठकले अध्यक्ष ओली र महासचिव शंकर पोखरेलको प्रतिवेदनलाई हुबहु पारित गरेको छ ।
यता, माओवादी केन्द्रको बैठकले पार्टीको संगठन अभियानमा खास निर्णय गरेको भए पनि विगतमा उठेका तुसलाई सम्बोधन गरेन । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को एकांकी निर्णयहरूमाथि उठिरहेको प्रश्नलाई बैठकले निष्कर्षमा पुर्याएन । बरु, प्रतिवेदनलाई सर्वसम्मत पारित गरेर प्रचण्डलाई थप शक्तिशाली बनाउने काम ग¥यो ।
निचोडलाई हेर्दा, खास उपलब्धिपूर्ण नदेखिएका दुवैका बैठक एक अर्थमा भने महत्वपूर्ण रह्यो । त्यो हो, एमालेले माओवादीको उछितो काढ्यो र माओवादीले पनि एमालेको उछितो काढ्यो ।
ओलीको प्रतिवेदनमा माओवादीलाई लक्षित गर्दै गालीका वर्षा गराइएको छ भने प्रचण्डको प्रतिवेदनमा पनि ओलीमाथि थुप्रै आरोपहरू लगाइएको छ । ओलीले प्रचण्डलाई उग्रजातिवादीसँग मोर्चा बन्दी र राजावादीसँग बस उठ थालेको मात्रै भनेका छैनन् अवसरवादी, अस्थिर सोच, आडम्बर र दाउपेचका खेलाडी भनेका छन् । उनले माओवादीसँग सहकार्य गर्न नसकिने पनि निष्कर्ष आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
यता, प्रचण्डले पनि ओलीलाई भ्रष्टको नाइके भएको बताएका छन् । उनले ओलीलाई कम्युनिस्ट आन्दोलन विरोधी भएको निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनमा सुनाएका छन् । सँगै ओलीसँग मिल्न नहुने निष्कर्ष पनि प्रचण्डले प्रतिवेदनमा लेखेका छन् ।
एक–अर्काविरुद्ध लक्षित गरी बनाइएका प्रतिवेदन दुवै दलका केन्द्रीय समिति बैठकबाट सर्वसम्मतरुपमा पारित भएका छन् ।
कम्युनिष्टहरुले दस्ताबेजलाई महत्व दिने गर्छन् । जसलाई हेर्दा, संस्थागतरुपमा दुई दल एकअर्काविरुद्ध खुलेका छन् ।
दुई दलका नेताले सार्वजनिकरुपमा मञ्चबाट दिने अभिव्यक्ति पनि करिब एक अर्कोप्रति नै लक्षित भएको पाइन्छ । बुधवार मात्रै प्रचण्डले ओलीविरुद्ध सार्वजनिकरुपमा आक्रोश पोखेका छन् । उनले ओलीकै कारण शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता नपाएको आरोप लगाएका छन् ।
“यसपटक विधेयक टुङ्गिएर पनि आयोग गठनका लागि सिफारिस समिति बनेको बेलामा अन्तिम समयमा समस्या आएको छ, यसको मुख्य कारण राजनीतिक नै हो”, ओलीप्रति लक्षित गर्दै प्रचण्डले भनेका छन्, “शान्ति प्रक्रियालाई माओवादी कमजोर बनाउने अन्तिम हतियारको रूपमा लिइएकाले नै यो नटुंगिएको हो ।”
यसरी दुवै कम्युनिस्ट शक्ति एकअर्काविरुद्ध खुल्दा कांग्रेसप्रति भने दुवैले नरम शैली देखाएका छन् । कांग्रेसप्रति दुवैले खास कुभाव राखेको देखिन्न ।
प्रतिवेदनमै पनि ओलीले प्रष्टरुपमै कांग्रेससँगको सहकार्य उपयुक्त भनेका छन् भने प्रचण्डले पनि परिस्थिति मिल्दा सहकार्य हुनसक्ने बताएका छन् ।
विगतमा दुई कम्युनिस्ट दलले गठबन्धन गरेर चुनाव मात्रै लडेका थिएनन् पार्टी एकता नै गरेका थिए । दुई कम्युनिस्ट शक्ति एक ठाउँमा उभिँदा कांग्रेस भने असाध्यै कमजोर अवस्थामा पुगेको थियो ।
तर, यति बेला कांग्रेसलाई हाइसन्चो भएको छ । दुवै कम्युनिस्ट एकअर्काविरुद्ध लड्दा कांग्रेस भने राजनीतिक हिसाबले सुरक्षित अवस्थामा देखिन्छ ।
वामपन्थी विश्लेषक लोककृष्ण भट्टराई कम्युनिस्टहरू व्यक्तिगत इगो र अहंकारले नै कमजोर बनेको बताउँछन् । उनका अनुसार कम्युनिष्टहरुले जनमतको उपेक्षा गरिरहेका छन् ।
“अहिले पनि बहुमतभन्दा माथिको जनमत कम्युनिस्ट पक्षमा छ, तर विभाजित हुँदा सत्ताभित्र उनीहरूको भूमिका कमजोर छ”, भट्टराई भन्छन्, “यो व्यक्तिगत इगो र अहंकारको कारण भएको हो । यसले कम्युनिष्टहरुलाई थप कमजोर बनाइरहेको छ ।”
