काठमाडाैं । सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संविधान संशोधनका विषयमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच भएको सहमति तलमाथि नहुने बताएका छन् । सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठककाे निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता गुरुङले दुई दलबीच भएको ७ बुँदे सहमतिअनुसार नै संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्ने भन्दै सहमतिलाई असर पुग्ने कुनै काम नहुने बताए ।
‘संविधान संशोधन हुन्छ, गर्छ, गर्ने हो । किनभने हाम्रो ७ बुँदे राजनीतिक सहमतिमा पनि यही कुरा थियो,’ शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री गुरुङले भने ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो भनाइसँगै उठेकाे प्रश्नमा स्पष्टीकरण दिएका गुरूङले उनकाे भनाइकाे गलत व्याख्या गरिएकाे दाबी गरे । प्रतिनिधि सभामा दुई दलको बहुमत पुगे पनि राष्ट्रिय सभाबाट अड्किने सम्भावनालाई हेर्दै प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो भनेको हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।
‘अहिलेको सिनारियो भनेको प्रतिनिधिसभामा दुई वटा दलको मात्रै बहुमत पुग्छ । तर राष्ट्रिय सभामा समस्या भइरहेको छ,’ गुरुङले भने, ‘त्यहाँबाट पनि पास हुनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रियसभाबाट रोकिने स्थिति बन्यो भने त्यो प्रक्रिया टुंगिदैन भन्ने भन्नुभएको होला भन्ने लाग्छ ।’
प्रवक्ता गुरुङले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कारणहरू पहिचान गरेर दुई दलले संशोधनको विषय किटान गर्ने र त्यसपछि यो विषयमा अरू दलहरूसँग छलफल गर्ने बताए ।
‘हरेक १०/१० वर्षमा संविधानको सबल र दुर्बल पक्ष के के रहे भनेर हेर्ने भन्ने हो । त्यो चिजलाई हामीले तयारी गर्नुपर्यो । त्यो सबैको आधारमा समीक्षा गर्ने र संशोधन गर्ने भनिएको हो,’ उनले भनेका छन्, ‘पहिलो त दुई दलको बीचमा सहमति हुन्छ । त्यसपछि हामीले सम्बोधन गर्ने र अनय दलहरूसँग छलफल हुन्छ । विपक्षी दलसँग छलफल हुन्छ । प्रक्रिया यो हो । उक्त प्रक्रियामा जाँदा अहिलेको सिनारियोबारे उहाँले भन्नुभएको हो ।’
एमालेकाे केन्द्रीय समिति बैठकलाई समापन गर्दै ओलीले संविधान संशाेधन २०८७ मा मात्रै हुने बताएका थिए । “हामी अहिले पनि संविधान संशोधन गर्न चाहिने दुई तिहाइ जुटाउने पक्षमा छौँ, तर राष्ट्रिय सभाका कारण सम्भव भइरहेको छैन”, ओलीले भनेका छन्, “संशोधन त गर्ने नै हो, तर ०८७ मा ।”
ओलीकाे भनाईप्रति कांग्रेस नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् । कतिपयले गठबन्धनकाे नै औचित्य सकिएकाे टिप्पणी गरेका छन् ।
