काठमाडौं । भदौ ३१ मा संसदको वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारले पुस अन्तिम साता हुँदै गर्दा पनि हिउँदे अधिवेशन बोलाएको छैन । २० भन्दा बढी विधेयक विचाराधीन रहेकै बखत अधिवेशन नबोलाएको सरकारले एकपछि अर्को गरी अध्यादेश भने जारी गर्न थालेको छ ।
पुस १४ मा सहकारी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेको सरकारले थप ३ वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । विपक्षीको विरोधलाई बेवास्ता गर्दै सरकाले नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।
शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको थियो । सरकारले अध्यादेश सिफारिसलाई छिटो कानुन बनाउनु पर्ने कारणको रूपमा अर्थ्याएको छ ।
“हामीले समृद्धि र आर्थिक विकासका लागि केही महत्वपूर्ण कानुनहरू संशोधन गरेका छौँ”, अध्यादेश सिफारिसबारे गृहमन्त्री रमेश लेखकले भनेका छन्, “शासकीय सुधारसँग सम्बन्धित कानुनहरू, उद्योग व्यवसाय सहज सञ्चालन हुने कानुनहरू र सुशासनलाई प्रत्याभूत गर्ने कानुनहरू छन्, सरकारले सचेततापूर्वक तत्काल आवश्यक देखेर प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।”
सरकारले ‘फास्ट ट्रयाक’बाट कानुन संशोधनको तयारी गरेको भनिरहँदा विपक्षी दलहरू भने विरोधमा उत्रिएका छन् । दलहरूले सरकारको अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएका छन् । सँगै, सरकारले अन्य अध्यादेशहरू पनि क्रमशः ल्याउन सक्ने त्रास विपक्षी दलहरूमा देखिन्छ ।
स्थायी समिति बैठक नै बसेर संसद् बैठक बोलाउन माग गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सरकारको अभ्यासलाई निरंकुशतातर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाएको छ । सरकारको अभ्यासले जनताका समस्यालाई थप बल्झाउने निष्कर्ष पनि माओवादी केन्द्रको छ ।
“देशमा भ्रष्टाचार, महँगी र बेरोजगारीको समस्या बढ्दो छ तर सरकार समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित देखिएको छैन”, माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल भन्छिन्, “संसद् बैठक नबोलाउने, सांसदहरूले जनताका कुरा उठाउँछन्, राष्ट्रको कुरा उठाउँछन् भनेर भाग्ने, मध्यरातमा सिंहदरबार र बालुवाटार गरेर अध्यादेश ल्याउने, यसले कता जान खोजिएको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।”
भुसालका अनुसार सरकारले प्रतिगमनतर्फको बाटो समात्न खोजेको देखिन्छ ।
अर्को विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि सरकारको शैलीमाथि गम्भीर आशंका जनाएको छ । संसद् बैठक बोलाउन आनाकानी गरिरहेको सरकारले मध्यरात नै खोजेर किन अध्यादेशको निर्णय गर्दै छ भन्ने प्रश्न रास्वपाको छ ।
“मध्यरातको अन्धकारमा बनेको सरकारले मध्यरातको अन्धकारमै अध्यादेश ल्याएछ, संसद् छ, संसद्मा सत्तापक्षको दुई तिहाइ छ, तर सरकार संसद्बाट तर्सिन्छ र अध्यादेशबाट देश चलाउने तानाबाना बुन्छ, कारण स्पष्ट छः सरकार संसद् मात्र होइन, जनताको प्रतिक्रियासँग पनि डराएर भागिरहेको छ”, रास्वपाकी नेतृ एवम् सांसद सुमना श्रेष्ठ भन्छिन् ।
उनका अनुसार सरकारको नियतमै खोट देखिन्छ । अध्यादेशको अभ्यासलाई बढाएको सरकारले संसद् बैठक नबोलाई अन्य प्रकृतिका अध्यादेश पनि ल्याउन सक्ने आशंका श्रेष्ठले व्यक्त गरेकी छिन् ।
संसदमा कांग्रेस र एमाले मिल्दा मात्रै सहज बहुमत (१६६ सिट)को अवस्था छ । सँगै, केही साना दलले पनि सरकारलाई सघाएका छन् ।
तर, यस्तोमा झन्डै दुई तिहाइको हाराहारीमा सिट होल्ड गरेको सरकारले संसद् अधिवेशनलाई भने प्राथमिकतामा नपार्नु आफैँमा आंशकापूर्ण रहेको विश्लेषकहरुको टिप्पणी छ । राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका सरकारको नियतमै खोट देखिएको बताउँछन् ।
“गठबन्धन सरकार बनाउँदा दुई तिहाइ पुर्याएर संविधान संशोधन गर्ने वाचा गरेका दुई दलले संसद् बेलाउनुको साटो जस्केलाबाट अध्यादेश ल्याइरहेका छन्”, रोका भन्छन्, “किस्तीमा हालेर प्रजातन्त्र बुझाउने र छँदाखाँदाको बहुमत मासेर संसद् विघटन गर्ने नजिर भएका नेताको इरादा नेक देखिँदैन ।”
