‘लूटको धन, फुपूको श्राद्ध’ भन्ने उखान जस्तै आज सहकारीको रकममाथि केहीले ब्रह्मलुट मच्चाएका छन् । उनीहरूले ब्रह्मलुट मच्चाएर दसैँ मनाइरहँदा समग्र सहकारी क्षेत्र भने समाप्तिको संघारमा छ । जसको कारण मुलुककै अर्थतन्त्र पनि धराशायी हुने बाटोमा उन्मुख देखिन्छ । तर, यति गम्भीर मुद्दामा सरकार र सरकार नेतृत्वकर्ता भने निकै उदासीन देखियो । कता–कता सरकारको भूमिका आफू र आफ्नालाई जोगाउने खेल त होइन ? भन्ने प्रश्न उब्जियो ।
आज सहकारीभित्रको बेथितिको चर्चा गरिरहँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने केन्द्रमा देखिन्छन् । उनीमाथि एकपछि अर्को गरी राज्य पक्षले नै मुद्दा लगाउने र छानबिनमा तान्ने काम गरिरहेको छ । हुन पनि विगतमा लामिछाने आबद्ध गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा विभिन्न सहकारीको झन्डै अर्ब रकम भित्र्याएर अपचलन गरिएको थियो । जसमा लामिछाने जोडिएका छन् ।
तर, यसो भनिरहँदा सहकारी क्षेत्रमा भएको अपचलनको दर, करोड वा अर्ब नभएर खर्बको तहमा छ । जसलाई केलाउँदा लामिछाने निकै मसिना पात्रको रूपमा देखिन्छन् । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८०को प्रतिवेदनअनुसार समग्र सहकारी क्षेत्रमा झन्डै ५ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बचत छ । जसमा २ खर्बभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार जसमा १० जना व्यक्तिबाट मात्रै १ खर्ब २ अर्ब अपचलन गरिएको छ । तर, लामिछाने केन्द्रित सहकारी क्षेत्रको बहसलाई हेर्दा, केही करोडको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर २ खर्बभन्दा बढी अपचलनको मुद्दालाई पाखा पन्छाउन खोजिएको त होइन ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
सहकारीमा जोडिने अधिकांश व्यक्ति आर्थिक हिसाबले कमजोर तहका छन् । डोकामा साग बेच्ने, ठेलामा मकै बेच्ने, घर/घरमा गएर सरसफाइको काम गर्ने अनि साना पसल चलाउनेहरू सहकारीमा जोडिएको पाइन्छन् । तर, केहीको स्वार्थले त्यस्ता व्यक्तिको बचत आज धरापमा छ । उनीहरू थप समस्यामा पर्दै गर्दा सरकारको भूमिका भने समस्यालाई समाधान गर्नेतर्फ देखिन्न । दुःखका साथ भन्नुपरेको छ, सरकारले कता–कता नियत राखेर काम गरिरहेको छ । लामिछाने केन्द्रित छानबिन चलिरहँदा उनीभन्दा निकै नै गम्भीर प्रकृतिका आरोपितले छुट पाएका छन् । उनीहरूमाथि राज्यले कुनै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन । सँगै, बचतकर्तालाई कसरी राहत दिने र आगामी समय कसरी सहकारीलाई व्यवस्थित बनाउने भन्नेमा पनि सरकारले कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, संसद् छलेर ल्याएको अध्यादेश पनि सहकारी क्षेत्रको समस्या हल गर्नेभन्दा निश्चित पात्रलाई सिध्याउने नियतमा मात्रै केन्द्रित देखियो ।
निष्कर्षमा, सहकारी क्षेत्र तीन खम्बे अर्थनीतिको एउटा खम्बा हो । जुन धराशायी हुँदै गर्दा आज समग्र अर्थतन्त्र चरम समस्या उन्मुख बनेको छ । जसको हल खोजिनु अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा हो । जसमा विभिन्न अध्ययन समिति र विज्ञ व्यक्तिहरूले पनि धेरै खालका सुझाव दिएका छन् । जसलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउन आवश्यक छ । ‘घिउ केमा पोखियो ? भागैमा’ भनेर आफ्नालाई जोगाउने र समग्र अर्थतन्त्र सिध्याउने काम नगरियोस् । सहकारी क्षेत्रको बेथिति तोड्न सरकारले इमानपूर्वक कदम चालोस् ।
