काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र प्राधिकरण प्रमुख कुलमान घिसिङबिच सुरुवातदेखि विवाद छ । विशेषगरी डेडिकेटेट फिडर तथा ट्रंकलाइन बक्यौताको सन्दर्भमा आफ्नो निर्देशन नमानेपछि ओली जसरी पनि घिसिङलाई हटाउने पक्षमा देखिएका थिए ।
ओलीले योबिचमा बिधि उल्लंघन गर्दै निर्देशन मात्रै दिएनन्, पटक–पटक कारबाही गर्न अनेकन उपाय पनि अपनाए ।
सार्वजनिक लेखा समितिमार्फत घिसिङमाथि अख्तियार लगाउने, छानबिन गर्न छानबिन समिति बनाउने मात्रै होइन उपाय नपाएपछि विज्ञको रुपमा प्राधिकरणबाट अन्यत्र सरुवा गर्ने सम्मको योजनाहरु ओलीले बनाएका थिए । यद्यपि, विभिन्न कारणले ओलीका योजना सफल भएनन् ।
विशेषगरी ओलीका योजनामा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस नै मुख्यगरी बाधक बनेको देखियो ।
तर, ‘सर्प पनि मरोस्, लठ्ठी पनि नभाँचिने’ उपाय खोज्दै ओलीले घिसिङलाई कारबाही गर्न ऊर्जामन्त्री खड्कालाई अघि सारे । अहिले ऊर्जामन्त्री खड्काले गरेका एकपछि अर्को कदम ओली योजनाको श्रृंखला हो ।
कांग्रेसको तर्फबाट मन्त्री बनेका खड्कालाई एक्सनमा उर्तार्दा आफू विवादमुक्त भइने भन्ने बुझाईका साथ ओलीले पछिल्लो खेल खेलेको देखिन्छ ।
योबिचमा एकपछि अर्को गरी असोज २३, कात्तिक १३ र पुस २२ मा ओलीको निर्देशनअनुसार खड्काले घिसिङलाई स्पष्टीकरणको चिर्कटो पठाएका थिए ।
मन्त्री खड्काले असोज २३ मा १५ दिनको समयसीमा राखेर १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । जसको जवाफ घिसिङले कात्तिक ४ मा पत्र पठाएका थिए ।
तर, उक्त स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको भन्दै फेरि खड्काले कात्तिक १३ मा ६ बुँदे स्पष्टीकरण सोधे । जसको जवाफ घिसिङले पुस २४ मा पठाएका थिए ।
यद्यपि, त्यहीबिच किन कारबाही नगर्ने ? भन्दै फेरि अर्को ८ बुँदे स्पष्टीकरण सोधे । जसको जवाफ घिसिङले आइतबार साँझ पठाएका हुन् ।
जसमा घिसिङले स्वयम् मन्त्री खड्काको हैसियतमाथि मात्रै प्रश्न उठाएका छैनन् उनलाई नैकिताको खाडलमा पनि झारेका छन् । ‘कारबाही किन नगर्ने ?’ भन्दै प्रश्न सोधेका खड्कालाई आफूलाई नियुक्त गर्ने निकाय कुन हो, भन्ने हेक्का राख्न सुझाएका छन् । आफूलाई मन्त्रीले नभई मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्ति दिइएको स्मरण गराएका घिसिङले आफूलाई कारबाही गर्ने अधिकार पनि मन्त्रिपरिषदमा रहेको बताएका छन् ।
“४ वर्षको कार्य अवधिका लागि मेरो नियुक्ति भएकोमा संस्थागत हित र उल्लेख्य कार्य प्रगति भइरहेको अवस्था एवम् माथि उल्लिखित तथ्य, आधार र विवेचनासमेतका आधारमा तहाँको उक्त पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम नियुक्ति अन्त्य गर्नेसम्बन्धी कुनै पनि कारबाही तथा निर्णय गर्ने अधिकार अन्यमा नरहेको व्यहोरासमेत अनुरोध छ”, खड्कालाई लेखेको स्पष्टकीरण पत्रमा घिसिङले भनेका छन् ।
उनले उल्टै मन्त्री खड्काले विधिको उल्लंघन गरेको बताएका छन् । मन्त्री खड्काले एकलौटीरुपमा बनाएका छानबिन समिति र त्यसमाथि गरिएका खर्चमाथि घिसिङले प्रश्न उठाएका छन् । सँगै, बैठकमा राखेको फरक मतको कारण पनि खोलेका छन् ।
“जाँचबुझ कमिटी गठन हुनु निर्धारित विधि र प्रक्रियासम्मत नहुनुको साथै क्षेत्राधिकारविहीन भएको देखिएकाले विधिको शासन, संस्थागत हित एवम् पदीय दायित्व र कर्तव्य पालना गर्दै सो सम्बन्धमा आफ्नो मत दर्ज गरेको हुँ”, उनले स्पष्टीकरणमा भनेका छन् ।
खड्कालाई नैतिक संकट
मन्त्री खड्काले सोधेको ९ बुँदे स्पष्टीकरणमा प्रष्टरुपमै चित्त बुझ्दो जवाफ नआए ७ दिनभित्र बर्खास्तीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएका छन् । ‘…यो पत्र प्राप्त गरेको सात दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त हुन नआएमा कानुन बमोजिम तपाईँउपर थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने…’, ७ दिने स्पष्टीकरणको बुँदा नम्बर ८ मा भनिएको छ ।
तर, घिसिङले चित्तबुझ्दो होइन, खड्का स्वयंलाई चुनौति दिँदै जवाफ पठाएपछि अब खड्काले कस्तो एक्सन लेनान् ? भन्ने प्रश्न छ । उनले हालै एक टेलिभिजनसँगको अन्तरवार्ताका क्रममा पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नआए तत्कालै बर्खास्ती गर्ने बताएका थिए । जसलाई हेर्दा, उनी नैतिक संकटमा फसेका छन् ।
बर्खास्ती गर्दा प्रश्न उठ्ने, नगर्दा आफ्नो नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्ने ! यो दोधारका बिच खड्का फेरि अर्को स्पष्टीकरणको चिर्कटो पठाएर सन्तुष्टि लेलान् वा एक्सन लिँदै बर्खास्ती गर्लान् ? प्रश्न छ । सँगै, घिसिङको स्पष्टीकरणले ओलीसम्मलाई समस्यामा पारेको देखिन्छ । उनले खड्कालाई अघि सारेर चालिएको कदमको पनि घुमाउरो शैलीमा व्यंग्य गरेका छन् । घिसिङले भने झैं मन्त्रीमा नियुक्ति र बर्खास्तीको अधिकार नभएको कारण अब कोमार्फत कदम चालिएला ?
यसाे त पछिल्लाे ९ बुँदे स्पष्टीकरण
