काठमाडौं । सरकारले एकपछि अर्को गरी अध्यादेश जारी गरिरहँदा साना दलहरु झस्किएका छन् । विशेषगरी साना दलहरुको चिन्ता दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश आउने त होइन भन्नेमा छ ।
जुन चिन्ताकै बिच साना दलहरु एकजुट हुँदै संसद बैठक बोलाउन पनि माग गरिरहेका छन् ।
तर, यस्तोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने अवस्था नरहेको भन्दै सबैलाई स्पष्ट हुन आग्रह गरेका छन् । उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई सच्याउनुपर्ने भएपनि कुनै दललाई विभाजन गर्न वा मिलाउनकै निम्ति त्यस्तो अभ्यास सरकारले नगर्ने उनको प्रष्टीकरण छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा बधाई तथा शुभकामना दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजन गराउनेसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लाग्यो भनेर झुठ र नकारात्मकता फैलाइएको भन्दै दुखेसो पोखे । कुनै पनि दल मिल्ने र फुट्ने ती दलको आन्तरिक विषय भएको उनको तर्क थियो ।
विगतमा २० प्रतिशत सांसदले पनि दल विभाजन गर्न पाउने प्रावधान ल्याउनुहरुले नै अहिले आफूविरुद्ध कुप्रचार गरेको ओलीको आरोप छ । विगतमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा कुनै दल विभाजन हुने स्थिति आएमा संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयनमा जटिलता आएकाले संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशतको प्रबन्ध गरेर अध्यादेश ल्याएको र विरोध आएपछि फिर्ता लिएको समेत उनले बताए । तर, तिनै विरोध गर्नेहरुले २० प्रतिशत सांसदले पनि विभाजन गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था गरेर दल विभाजन गराएको उनको आरोप छ ।
“विगतमा कस्तो प्रावधान समेटेर अध्यादेश ल्याइएको थियो ? कसरी दलहरु विभाजन गरिएको थियो ?”, उनले प्रश्न गरेका छन्, “विगतको कुकर्म बिर्सिएर लाज शरम पचाउनेहरु अहिले अहबा फैलाउन उद्धत छन् ।”
पछिल्ला अध्यादेश रातिमा जारी भयो भनेर गरिएको प्रचारको नियत सही नभएको उनको आरोप छ । “हामी १०–५ को जागिर खान आएका होइनौँ । देश र जनताप्रतिको जिम्मेबारी बोध गरेर दिउँसो वा राति काम हुन्छ । लुकाएर र छलछाम गरेर काम गर्ने मेरो बानी छैन । देशका हितमा खुलेआम काम गर्ने हो”, ओलीले भनेका छन्, “राम्रो काम राति गर्न हुन्न भन्ने छ र ? के बिहान साइत पारेर भ्रष्टाचार गरेमा त्यो राम्रो हुन्छ र ?”
ओलीले महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विषयमा पैरवी गर्न सुझाएका छन् ।
