काठमाडौं । अध्यादेशको त्राससँगै तरंगित मधेश केन्द्रित दलहरु एकआपसमा जुट्न थालेका छन् । नजिकिन थालेका दलहरुले मोर्चा बनाउने कसरत औपचारिकरुपमै सुरु गरेका छन् ।
संविधान संशोधनको एजेन्डा चर्चामा ल्याएको सरकारले एकपछि अर्को गरी अध्यादेश पनि जारी गरिरहेको छ । जसका बिच विशेषगरी साना दलहरु राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश आउनसक्ने भयमा देखिन्छन् । मधेश केन्द्रित साना दलहरुले पनि थप विभाजनको स्थितिबाट जोगिने उपायस्वरुप मोर्चाबन्दी सुरु गर्न थालेका हुन् ।
गत पुस २२ मा सामूहिक छलफलमा जुटेका दलहरुले फेरि माघे संक्रान्तिको मेसोमा छलफल आयोजना गरेका छन् । मंगलबारको छलफलमा मधेश केन्द्रित ६ दलका दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरु सहभागि हुने बताइएको छ । धुम्बाराहीमा बस्ने बैठकले मोर्चाको खाका बनाउने नेताहरुले बताएका छन् ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले नीति नै बनाएर मोर्चा निर्माणको कसरत सुरु गरेको थियो । जसपाले पार्टी बैठकबाट औपचारिकरुपमा निर्णय नै गरेर मधेश केन्द्रित दलहरुबिच संवाद चलाउन अन्तर पार्टी समन्वय समिति बनाएसँगै मधेश केन्द्रित दलहरु तातिएका हुन् ।
मोर्चा निर्माणको अगुवाई गरेको जसपाले पार्टी उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवलाई नेतृत्व दिएको छ । जसपाले अन्तरपार्टी संवाद थालेसँगै अन्य दलले पनि क्रमशः कार्यदल बनाउन थालेका थिए । मंगलबारको बैठकमा सबै दलभित्रको कार्यदलका नेताहरु सहभागि हुने बताइएको छ ।
दलहरुले मोर्चा बनाएर सरकारविरुद्ध आन्दोलनको सुरुवात गर्ने बताइरहेका छन् । सँगै एजेन्डा मिल्ने अन्य विपक्षी दलसँग पनि छलफल बढाउने तयारी दलहरुको छ ।
सबै दलभित्र विभाजनको त्रास
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैजसो मधेश केन्द्रित दलहरुभित्र विभाजनको अवस्था छ । संसदमा सिट संख्याको हिसाबले ठूलो देखिएको अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबाट विभाजित भएर बनेको हो । सरकारले अध्यादेशको तयारी गरिरहँदा राई नेतृत्वको जसपामात्रै नभई अन्य दलहरु पनि विभाजित हुने जोखिममा छन् ।
पार्टी विभाजनपछि पनि उपेन्द्र नेतृत्वको जसपामा विवाद सकिएको छैन । महाधिवेशनसँगै भएको कार्यविभाजनको विषयलाई लिएर नेताहरु असन्तुष्ट छन् । केहीले निर्वाचन आयोग नै गुहारेका छन् ।
यता, निर्वाचनसँगै संसदीय अभ्यासमा आएको सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीभित्र पनि चरम विवादको अवस्था छ । केन्द्रमा समानुपातिक सांसद हेरफेर र प्रदेशमा मुख्यमन्त्री चयनको विषयले जनमतमा रडाको छ । जसले जुनसुकै बेला विभाजन ल्याउन सक्ने जोखिम देखिन्छ ।
यस्तै, केही महिनाअघि विभाजित बनेको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)भित्र पनि विवाद सकिएको छैन । अबको पार्टी नेतृत्व कसले चलाउने भन्ने कोणबाट नेताहरु विभाजित छन् । महन्थ ठाकुरले नेतृत्वमा एकलौटी गरिरहँदा क्रमशः पार्टी भने विभाजित भइरहेको छ ।
अहिलेको मोर्चा निर्माण विशेषगरी सम्भावित विभाजनलाई रोक्ने कोणबाट देखिन्छ ।
सम्बन्धित समाचार
