काठमाडौं । दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर गठन भएको सरकारले ६ महिना पूरा गरेको छ । गत असार १७ मा भएको ७ बुँदे सहमतिका आधारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली असार ३० मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
सरकार गठनको सहमति गर्दै गर्दा दलहरूले ७ बुँदामा राजनीतिक स्थायित्वसहित संविधान संशोधनसम्मका कुरा गरेका थिए । तर, ६ महिनाको अवधिमा दलहरूले सहमति गर्दा देखाएका आशा भने व्यवहारमा उतार्न सकेनन् । बरु, सरकारले यो अवधिमा थप निराशा बाँडेको सत्ता पक्षीय दलकै नेताहरूको भनाई छ ।
सत्ता पक्षकै बुझाइमा सरकार उद्देश्यअनुसार काम गर्न सफल हुन सकेन ।
“लुकाउनु पर्दैन, जे सहमति भएको थियो, हामीले जनतालाई जे दिन्छौँ भनेका थियौँ, त्योअनुसार हुन सकेन”, नेपाली कांग्रेसकी नेतृ डा. डिला संग्रौला भन्छिन्, “स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै आफ्नै कामप्रति असन्तुष्टि जनाएको सन्दर्भमा कसरी राम्रो गर्यो भन्नु ?”
७ बुँदे सहमतिका बुँदाहरूलाई केलाउँदा पनि भनिएका अधिकांश विषयको सम्बोधन हुन नसकेको निष्कर्ष संग्रौलाको छ ।
सरकार गठन हुँदा भएको ७ बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनसहित विभिन्न एजेन्डाहरू अगाडि सारिएको थियो । ती एजेन्डामा सरकार एकपछि अर्को गरी पछि हटेको देखिन्छ ।
अहिले सबैभन्दा महत्व दिइएको संविधान संशोधनको सन्दर्भमा कुनै पहल हुन सकेको छैन । अझ प्रधानमन्त्रीकै भनाइलाई आधारमा मान्दा सरकार संविधान संशोधनबाट पछि हटिसकेको छ ।
“संविधानमा केही त्रुटि छन्, संशोधन गर्नुपर्नेछ तर, ०८७ मा मात्रै हुन्छ”, प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टी बैठकमा भनेका छन् ।
अर्कोतर्फ, अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने भनी गरिएको सहमतिलाई केलाउँदा पनि अवस्था त्यस्तो देखिन्न । सरकारकै तथ्यांकलाई केलाउँदा ६ महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशतभन्दा माथि बढ्न सकेको छैन । सँगै, महँगी झन्डै १ प्रतिशतले बढेर ६.०५ प्रतिशत पुगेको छ ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलताको समस्या सिर्जना भएको छ । कुनै पनि उद्योगी तथा व्यवसायी थप लगानी विस्तारका लागि तयार भएको देखिन्न ।
सुशासनको सन्दर्भमा पनि सरकारले ठोस काम गर्न सकेको देखिन्न । विगतमा चर्चामा रहेका विभिन्न काण्डमाथिको छानबिन सेलाएको छ भने सहकारी अपचलनमाथिको छानबिन पनि आफ्नालाई जोगाउने र अरूलाई बचाउने कोणबाट भएको देखिन्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचिव देवेन्द्र पौडेल सरकार सबै कोणबाट सरकार असफल देखिएको निष्कर्ष सुनाउँछन् । उनका अनुसार अर्थतन्त्र, सुशासन, बाह्य सम्बन्धलगायतका प्यारामिटर केलाउँदा सरकार समीक्षा गर्ने तहमा नै छैन ।
“चाहे अर्थतन्त्रको सन्दर्भलाई केलाउनुस्, चाहे सुशासनको सन्दर्भलाई वा बाह्य सम्बन्धका विषयलाई, अवस्था निकै निराशाजनक देखिन्छ”, पौडेल भन्छन्, “सबै प्यारामिटरलाई हेर्दा, सरकार समीक्षा गर्न योग्य नै देखिन्न ।”
तर, सत्तारुढ नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला विगतका समस्याहरूलाई पन्छाउन लाग्दा सरकारले थप काम गर्न नसकेको दाबी गर्दछन् । जनताकै अपेक्षाअनुसार काम गर्नका लागि पछिल्लो समय एकपछि अर्को गरी कानुनी उल्झनहरू हटाउन थालिएको उनको भनाई छ ।
“विगतका सरकारले थुपारेका थुप्रै फोहोरहरू अहिलेको सरकारले सफा गर्दैछ, विगतका थुप्रै बक्यौता विवाद अहिले टुंगिदैछन्”, उनले भनेका छन्, “कतिपय काम कानुनी उल्झनका कारण हुन सकेनन्, जुन अब अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी फास्ट ट्र्याकमा काम गर्दैछौं ।”
तर, एमाले नेता बर्तौलाको भनाइलाई कांग्रेस नेतृ संग्रौलाले इन्कार गर्दछिन् । अन्य सन्दर्भमा काम गर्न नसकेको सरकारले अध्यादेशमार्फत गर्न खोजेको शासनले जनतामा थप निराशाको अवस्था विकास गरेको संग्रौलाको भनाई छ ।
“सरकारले इमानदारितापूर्वक काम गर्न चाहेमा गर्नका लागि बाधा कतै देखिन्न, अध्यादेशको सन्दर्भ पनि संसदमा बहुमत हुँदाहुँदै पारित गर्न समस्या छैन”, उनी भन्छिन्, “जसरी हिँडेको छ, यसले संशय र निराशा बाहेक केही बाँडेको छैन ।”
