काठमाडौं । अध्यादेश सिफारिस गर्नुअघि शुक्रवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दलबलसहित नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेट्न शितलनिवास पुगेका थिए । राष्ट्रपतिसँगको संवादपछि नै ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाउँदै विभिन्न ५ वटा अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय गराएका थिए ।
शुक्रवार ढिलो गरी मन्त्रिपरिषद्ले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१’, ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१’, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन), २०८१’, ‘निजीकरण ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन, २०८१ गर्न बनेको अध्यादेश’ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
अध्यादेश सिफारिसअघि छलफल गरेको कारण ओलीले सहजै सबै अध्यादेश जारी हुने आकंलन गरेका थिए । तर, राष्ट्रपतिले चार वटा अध्यादेश जारी गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्य प्राथमिकतामा राखेको अध्यादेश भने जारी गरिदिएनन् ।
चार वटा अध्यादेश जारी गरिदिएका राष्ट्रपतिले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन, २०८१ गर्न बनेको अध्यादेश’ अध्ययन आवश्यक भएको भन्दै रोकिदिए ।
राष्ट्रपति कार्यालयले आम सरोकारको अध्यादेश भएको कारण अध्ययनार्थ रोकिएको बताएको छ । “सबै अध्यादेश महत्वपूर्ण छन्, तीमध्ये अझै बढी महत्वपूर्ण भूमिसम्बन्धी अध्यादेश छ”, राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले भनेका छन्, “आम सरोकारको पनि विषय भएकोले अलिकति अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएकोले अध्यननार्थ रहेको मात्रै हो ।”
सरकारले अध्यादेश सिफारिस गर्दा भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई सार्वजनिक गौचर, हाट बजार, वन क्षेत्रले ढाकिएको जग्गा वितरण गर्न प्रस्ताव गरेको छ । ‘शुरू नापी हुँदा गौचर, हाट, घाट, बजार, वन क्षेत्र या बुट्यानले ढाकिएको भनिएको, तर त्यस्तो जग्गामा घर÷टहरा बनाई लामो समयदेखि बसोबास गरेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तोकिएको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको,’ सरकारले प्रस्ताव गरेको अध्यादेशमा भनिएको छ ।
सँगै, सरकारले भूमि आयोग नै गठन गरेर यसकै सिफारिसका आधारमा देशका विभिन्न स्थानका भूमिहीनलाई लालपुर्जासहित जग्गा वितरण गर्ने तयारीलाई पनि अगाडि बढाएको छ ।
अध्यादेश सिफारिसको पछाडि मुख्यगरी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेर बेच्न नपाएकालाई पनि सहजीकरण गर्ने योजना सरकारको देखिन्छ । ‘हाल घरजग्गा व्यवसाय गर्न हदबन्दीमा छुट दिइएको, तर हदबन्दी बढीको जग्गा बिक्री गर्न रोक लगाउने कानुनमा परिवर्तन गरी घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा स्वीकृति लिई तोकिएको अवधिभित्र विकसित गरी घर/घडेरीका रूपमा बिक्री गर्न पाउने । सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्टाइएको जग्गालाई धितो बन्धक राख्न, बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको,’ जग्गाको कित्ताकाटसम्बन्धीमा अध्यादेशमा भनिएको छ ।
तर, अध्यादेशका केही प्रावधानमाथि राष्ट्रपति कार्यालयले सशंय व्यक्त गरेको छ । विशेषगरी केही व्यक्ति वा समूहलाई अनुकूल बनाउने गरी प्रावधान ल्याइएको हुनसक्ने आशंका राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
जसमा सबैभन्दा चर्चाको विषय झापास्थित गिरीबन्धु टी स्टेटको सन्दर्भ पनि जोडिएको छ । जहाँ सुरुवातदेखि नै ओली मुछिएका छन् । जसमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग आमरुपमा उठ्ने गरेको छ ।
तर, अध्यादेशको नियत जे भए पनि राष्ट्रपति कार्यालयले रोकेसँगै राजनीतिक वृत्त तरंगित बनेको छ । सत्ता साझेदारबिच किचलो देखिन थालेको छ भने प्रधानमन्त्री ओली नैतिकरुपमा निकै दबाबमा देखिएका छन् ।
ओलीले अध्यादेश सिफारिसअघि पटक–पटक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि छलफल गरेका थिए । देउवासँगको छलफलपछि सिफारिस गर्दा पनि राष्ट्रपतिले जारी नगरेसँगै अब के गर्ने अन्योल देखिएको छ ।
संवैधानिक हिसाबले राष्ट्रपतिलाई विधेयक रोक्ने वा फिर्ता पठाउने अधिकार भए पनि अध्यादेशको सन्दर्भमा त्यस्तो अधिकार छैन । संविधानको धारा ६६ मा स्पष्टरुपमै सरकारले ल्याएको अध्यादेश स्वीकृत गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।
‘राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्नेछ,’ धारा ६६ (१) मा उल्लेख छ ।
तर, राष्ट्रपतिले अध्यादेशका प्रावधानमाथि संशय व्यक्त गर्दै रोकिदिएपछि सरकारले के गर्ला ? अन्यौलता बनेको छ । कतै अध्यादेशकै कारण सरकार अर्को सत्ता संकट त उत्पन्न हुन्न प्रश्न कायमै छ ।
