काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बिचको सत्ता सहकार्य २०८४ सम्म नै कायम रहन्छ भने पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने क्रमशः अप्ठ्यारो उन्मुख देखिन थालेका छन् । कांग्रेसको साथले ६ महिना सजिलोसँग बिताएका ओली, ६ महिना पूरा हुँदै गर्दा अप्ठ्यारोले घेरिन थालेका हुन् । अहिले विपक्षी दलहरूले खुलेरै सरकारको आयु तोक्न थालेका छन् भने स्वयम् सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसभित्र पनि गठबन्धनकै समीक्षा गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।
सत्ताकै कारण छिन्नभिन्न हुने विपक्षी दल अहिले बलियो मोर्चाबन्दीको तयारीमा देखिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकातिर समाजवादी मोर्चालाई ब्युँताउने तयारीमा देखिएको छ भने अर्कोतिर विपक्षी दलहरूलाई पनि एकजुट गराउने अभियानमा देखिएको छ । सरकारको आयु गनेको माओवादी केन्द्रले संसदका विपक्षी सबैजसोलाई एक ठाउँमा जुटाउने अभियान थालेको छ ।
बुधवार माओवादी केन्द्रकै अगुवाइमा संसदका ६ विपक्षी दलहरू छलफलमा जुटेका थिए । दलहरूले विपक्षीको मोर्चा बनाउने सहमति गरेका छन् । जसको केही दिनमै खाका बनाइने बताइएको छ । जसमा राप्रपादेखि रास्वपासम्म अटाएका छन् ।
जुन मोर्चाले सरकारविरुद्ध बलियो गरी दबाब सिर्जना गर्ने तयारी गरेको छ ।
अर्कोतर्फ, माओवादी केन्द्रकै अगुवाइमा समाजवादी मोर्चा सक्रिय हुँदै छ । जसमा माओवादी केन्द्रसहित एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वकाे नेकपा पनि सहभागी छ । जसमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वकाे जसपा नेपाललाई पनि भित्र्याउने तयारी चलिरहेको छ ।
माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा बलियो विपक्षी मोर्चा बनाउने कसरत भइरहँदा मधेस केन्द्रित दलहरू पनि बेग्लै मोर्चाबन्दीमा जुटेका छन् । मंगलबार मधेस केन्द्रित ६ दलले मोर्चा घोषणा गरेका छन् । जसमा सिके राउत नेतृत्वको जनमतदेखि राजेन्द्र महतोको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीसम्म अटाएको छ ।
मोर्चा घोषणा गरेका दलहरूले छिट्टै जसपा र नाउपालाई पनि जोड्ने तयारी गरेका छन् । जसका निम्ति पहल सुरु भइसकेकाे छ ।
मधेशवादी दलहरू विशेषगरी सत्ताधारीले संविधान संशोधनको लागि उठाएका एजेन्डामा असहमत देखिन्छन् । सत्ताधारीले समानुपातिक, समावेशीसहितका एजेन्डालाई हटाउने तयारी थालेका छन् । सँगै, दलहरूले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दै ‘थ्रेसहोल्ड’को सीमा बढाउने तयारी गरेका छन् । जसप्रति पनि मधेशवादीहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
विपक्षी दलहरू मोर्चाबन्दी गर्दै सरकारविरुद्ध उभिँदै गर्दा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस पनि ओली सरकारको ६ महिने कार्यकालबाट असन्तुष्ट देखिएको छ । कांग्रेसभित्र गठबन्धनकै समीक्षा गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठ्न थालेको छ ।
नेताहरूको दबाबपछि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले समीक्षा गर्न बैठक नै बोलाएका छन् । उनले मन्त्रिसँग र पार्टी नेताहरूसँग बेग्ला–बेग्लै छलफलको तयारी गरेका छन् ।
यहीबिच सरकारले सिफारिस गरेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रोकेसँगै राजनीतिक वृत्तमा थप अर्को तरंग देखिएको छ । कांग्रेसकै दबाबमा राष्ट्रपतिले रोकेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा पाइन्छ । यदि कांग्रेसले नै ओलीलाई असहयोग गर्न अध्यादेश रोकेको भए, कांग्रेस विकल्पतर्फ उन्मुख भएकोमा दुबिधा देखिन्न ।
ओलीको ६ महिने कार्यकालबाट निकै असन्तुष्ट बनेको कांग्रेसले विकल्प नखोज्ला भन्न सकिन्न । संसदीय गणितका हिसाबले पनि कांग्रेसले चाहेमा जुनसुकै बेला सरकार ढल्ने अवस्था छ ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस एक्लैसँग ८८ सिट छ । यदि ५० सिट जुटाउने कसरत गरेमा कांग्रेसले तत्कालै सरकार परिवर्तन गर्न सक्छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको आयु धेरै दिनको नभएको भन्दै सार्वजनिकरुपमै तिथि मिति तोक्नुलाई सामान्य मान्न मिल्दैन ।
सम्बन्धित समाचार
