सूचना र प्रविधिमा भएको तीव्र विकाससँग संसार एउटा सानो गाउँ जस्तै साँगुरिएको छ । आमसञ्चारमा सबैको पहुँच पुगेको हुनाले हरेक मान्छेले हरेक मान्छेको क्रियाकलापमाथि निगरानी राख्न सक्छ।
नेपाल साइबर युगमा प्रवेश गरेसँगै हाम्रो जीवनस्तरमा व्यापक परिवर्तन त आएकै हो तर यसबाट केवल सकारात्मक प्राप्ति मात्रै हात लागेन अपितु यसबाट अपराध पनि बढ्दै गयो । साइबर अपराध अहिले राज्यको लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । इन्टरनेट विना अहिलेको सहरिया मात्र नभई ग्रामीण जीवनसमेत कल्पना गर्न नसकिने भएको छ । इन्टरनेट प्रयोगको व्यापकतासँगै हाम्रो समाजमा साइबर अपराधी र अपराधको संख्या बढ्न थालेको छ । अझै यो दिनानुदिन बढ्ने क्रममा छ । समस्या इन्टरनेट प्रयोग गर्ने उपभोक्ता बढ्नुसँग होइन ।
इन्टरनेट प्रयोग गर्नेहरूले यसको दुरुपयोग गरी नेपाली समाजलाई अछुतो बनाइरहेकोमा हो । एकातिर शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्र इन्टरनेटको प्रयोगबाट प्रगतितर्फ अगाडि बढिरहेको छ भने अर्को तर्फ यही इन्टरनेटका कारण विभिन्न साइबर अपराध पनि सँगै बढिरहेको छ । समस्या इन्टरनेट र साइबर युगको होइन समस्या यसको दुरुपयोग र प्रयोगकर्ताको नियत नै खराबसँग सम्बन्धित छ ।
कम्प्युटर र इन्टरनेट मार्फत गरिने आपराधिक क्रियाकलाप नै साइबर अपराध हो। अपराध भन्नु नै कानुनले बन्देज लगाएको वा कानुद्वारा दण्ड सजाय हुने आचरण वा कर्म हो, यस्तो कर्ममा कम्प्युटर, वेबसाइट तथा इमेल ह्याकिङ, कसैको चरित्र हत्या, डाटा चोरी, इन्टरनेट मार्फत (फेसबुक म्यासेन्जर, भाइबर, ट्विटर, स्काइप) आदि द्वारा दोहोरो कुरा गरी आफ्नो वास्तविक पहिचान लुकाई छद्म भेषी नाममा दोस्रो व्यक्तिलाई आर्थिक एवम् यौन शोषण गर्ने कार्य, सामाजिक निन्दनीय कार्य, नैतिक एवम् चरित्र हत्या गर्ने गराउने कार्य नै पर्दछ । यो क्रियाकलापलाई नै हामी साइबर अपराध भन्छौँ ।
जुनसुकै अपराध जो प्रत्यक्ष रूपमा इन्टरनेटसँग जोडिएर घट्छ भने त्यो साइवर अपराध हो । यसमा विभिन्न टेक्स, खबर, इमेल, फेसबुक पोस्ट, जाली सामाजिक आमसञ्चारको प्रयोग गरी साइबर अपराधिका अपराधबाट व्यक्तिलाई हानी नोक्सानी पुर्याइएको हुन्छ । कयौँ प्रकारका घृणित पोस्टहरू हुन्छन् । जसका कारणबाट व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच पुगेको हुन्छ । सामाजिक आम सञ्चारको प्रयोग गरी साइबर अपराधीद्वारा व्यक्तिको विरुद्ध झुटो अफवाह फैलाउने, ठगी गर्ने गलत सूचना प्रवाह गर्नुका साथै गाली बेइज्जती समेत गरिएको हुन्छ ।
इन्टरनेट मार्फत हरेक वर्ष अपराधका घटनाहरू बढिरहेको तथ्याङ्क प्रकाशमा आइरहेको छ । गाउँघरका हरेक प्रहरी चौकीदेखि सहरका प्रत्येक प्रहरी प्रभागमा साइबर अपराधका नयाँ नयाँ मुद्दाहरू दर्ता हुँदै छन् । साइटहरूमा प्रवेश गरेर आफ्ना सूचनाहरू लिक गर्ने र दिमागमा विकृत कुराहरू सोच्ने र खेलाउने प्रवृत्ति हाबी भएको कारण पनि साइबर अपराध बढिरहेको कुरा तथ्यले बताउँछ। यस्ता विकृतिमाथि राज्यले निगरानी राख्न सकेन भने अझै बढ्न सक्ने सम्भावना छ ।
मोबाइलको एक क्लिकमा आज दुनियाँको सारा गतिविधि बाहिर आउँछ । यो सूचना र प्रविधिको युग हो । यही सूचना र प्रविधि मानवमैत्री नहुँदा वा यसको दुरुपयोग गर्दा नै साइबर अपराध घट्छ । इन्टरनेटले जीवनलाई सहज त बनायो तर त्यो सहज हुँदाहुँदै यसभित्र कति तीखा काँडा र घोच्ने सुइराहरू पलाइरहेका छन् भन्ने कुरा साइबर पीडितहरूका आँखामा छल्किएका पीडा बोधलाई महसुस गर्न सक्नुपर्दछ ।
साइबर अपराधीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल छ । विकसित देशहरू चाइना, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, युरोपका कतिपय देशहरू लगायत बेलायत जस्ता देशहरूमा समेत साइबर अपराधको विकृत सञ्जाल व्याप्त छ । अहिले त झन् साइबर हमलाका नाममा विद्युतीय अपराधले विश्वलाई आतंकित पारिरहेको छ ।
नेपालमा कम्प्युटर प्रविधिको प्रयोग २०२८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्क प्रशोधनका क्रममा प्रयोग भएको थियो । त्यसपछि राष्ट्रिय सञ्चार नीति २०४९, दूर सञ्चार ऐन २०५३ र दूर सञ्चार नियमावली २०५४ लागु भए । २०५७ मा लागु भएको सूचना प्रविधि नीतिले नेपालका सञ्चार तथा प्रसारण जगतमा खुला र प्रतिस्पर्धा भित्रियो । २०६७ मा सूचना प्रविधि नीतिले सञ्चारको क्षेत्र अझै व्यापक हुँदै गयो । २०७२ सम्म आइपुग्दा त नेपालमा सूचनालाई मौलिक हकको रूपमा संविधानमै पनि उल्लेख गरियो । २०७२ मा नेपालले नयाँ संविधान पायो सूचना तथा सञ्चारका क्षेत्रमा सर्वसाधारण व्यक्तिको समेत पहुँच पुग्न थाल्यो ।
विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ लाई संशोधन र परिमार्जन गरी २०६४ लागु गरियो । नेपालीहरूको क्षमता वृद्धिका लागि र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि सञ्चार प्रविधि नीति २०७२ लागु भएको छ । सूचना प्रविधिको वृद्धिसँगै नेपालमा साइबर सुरक्षा जोखिम पनि भित्रियो । यसलाई न्यूनीकरण गर्न व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५ कार्यान्वयनमा आएको छ । यस कानुनमा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी नियम र साइबर सुरक्षा माथि निरन्तर अनुगमनका विषयमा स्पष्ट पारिएको छ । यसै नीतिमा रही फेरि अर्को “डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क” २०७६ नेपाल सरकारबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएको छ । जस अन्तर्गत राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको स्थापना लगायतका साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरूलाई समावेश गरिएको छ ।
साइबर सुरक्षा जोखिमको पहिचान, असर न्यूनीकरण सुरक्षा नीतिका बारेमा प्रष्ट पारिएको छ । साइबर अपराध न्यूनीकरणका नीति नियम कानुनहरू बन्ने क्रमहरू जारी छन् । देशमा संघीयता लागू भइसकेपछि हरेक संघमा अथवा सातै प्रदेशमा विद्युतीय अपराध मुद्दा हेर्ने विभाग राख्नु जरुरी छ । साइबर अपराध हेर्ने एक मात्रै अदालत काठमाडौं जिल्ला अदालत हो । सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी पछि घटना फाइल हुन्छ र पछि जिल्ला अदालत सरकारी वकिलको सहकार्यमा यस्ता साइबर अपराध सम्बन्धी मुद्दामाथि संशोधन हुँदै पनि आइरहेको छ । नेपालमा बढ्दो साइबर अपराधको स्थितिलाई नियन्त्रण गर्नलाई बनेका जति पनि कानुनी प्रावधानहरू छन् ती अझै अपर्याप्त छन्। प्रचार प्रसारमा कमी र, कार्यान्वयन पक्ष कमजोरी देखिएका छन् ।
साइबर अपराधकै कारण अपराधी लामो समयसम्म सजाय पाई जेल गएको कुरा सुन्नमा वा देख्नमा आएको छैन । अहिले नेपालमा इमेल तथा वेब साइट ह्याकिङ गरी डाटा तथा सूचनाहरू चोरी भइरहेका छन् । त्यस्तै कसैको चरित्र हत्या, डाटा चोरी, इन्टरनेटमार्फत ब्लाकमेलिङ, बैंक खाताबाट पैसा हस्तान्तरण, अर्काको पहिचान गैर कानुनी ढङ्गबाट आफूले प्रयोग गर्ने वा अर्काको साइडमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरी साइट नै ह्याक गर्ने । एटिएम मेशिनको दुरुपयोग गरी कसैको नाममा रहेको पैसा निकाल्ने जस्ता गैर कानुनी कामहरू यी सबै विद्युतीय अपराध अन्तर्गत नै पर्छन् । नेपालमा पछिल्लो समयमा इन्टरनेटको प्रयोगकर्ता ह्वात्तै बढेका छन् ।
कोभिडपछिको तथ्यांक हेर्दा पनि आज नेपालको हरेक घरमा सेवा प्रदायक कम्पनीबाट लिइएको तारसहितको इन्टरनेट होस् वा नेपालको कुल जनसंख्याको ६८ प्रतिशत व्यक्ति कुनै न कुनै रूपमा इन्टरनेटसँग सम्बन्धित छन् । जति धेरै प्रयोगकर्ता उति धेरै विकृति र अपराध फैलिँदो अवस्थामा छ ।
नेपालमा देश विदेशबाट सञ्चालित सुरक्षित साइबर स्पेसमा समय समयमा आक्रमण भइरहेको छ । सरकार, दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूका सिस्टममा आक्रमण भइरहेका छन् । कुनै बेला मन्त्रालयका साइटहरू ह्याकिङ भइरहेका छन्। भविष्यमा कुनै पनि संघ संस्थाको डाटाहरू ह्याक हुन सक्ने सम्भावनाहरू प्रबल रूपमा बढी रहेको छ । साइबर थ्रेट आउनु भनेको यहाँको शान्ति सुरक्षामाथि थप चुनौती पनि हो ।
साइबर अपराधमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसमेत लागु हुनुपर्नेमा हाल भइरहेका नेपालको विद्यमान साइबर कानुनले अपराधीलाई मात्रै होइन इन्टरनेट सेवा प्रदायकको दायित्व र जिम्मेवारीका सम्बन्धमा पनि सम्बोधन हुनुपर्छ तत सम्बन्धमा के कस्ता कानुनी प्रावधान हुनुपर्ने त्यसको व्याख्या समेत हुनु आवश्यक छ ।
साइबर अपराधको अनुसन्धान विधि र ढाँचा बनेको छ । प्रहरीले विद्युतीय र साइबर अपराध माथि छानबिन गर्छ र पछि घटना जटिल भएको अवस्थामा केस अदालत पुग्छ । प्रमाण कानुनका आधारमा कुनै पनि अपराधमा इन्टरनेट, फेसबुक, फेसबुक म्यासेन्जर, भाइवर च्याट, इमो, ट्विटर, च्याट, इमेल, मेसेज आदान प्रदान भएको छ कि छैन त्यसको प्रयोगलाई प्रमाण मानिन्छ । त्यस्तो प्रमाणहरूको दीर्घ रक्षा गरी अपराधीलाई उम्कन नदिनका लागि ती प्रमाणहरू रक्षा गर्ने प्रणालीको विकासलाई नेपाल प्रहरी र सरकार स्वयम्ले के कस्तो विधि अपनाउनु जरुरी छ त्यसको व्याख्या आजको आवश्यकता पनि हो ।
सूचना प्रविधिको विकास निरन्तरताको उपज हो । त्यस प्रविधि जति छिटो विकास हुन्छ त्यति नै गतिमा हाम्रा अनुसन्धानकर्ताहरूलाई प्रविधिसँग परिचित गराउने र कानुनमा समेत युगानुकूल परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ ।
नेपालको विद्यमान साइबर अपराधसम्बन्धी कानुनले अहिलेको अवस्थालाई कसरी उपचारात्मक ढंगले सम्बोधन गरेको छ, यो अब आम चासोको विषय हुन थालेको छ। अनुसन्धानको विधि र खोजी पहिलो प्राथमिकता हो। मेसेन्जर वा इन्टरनेटका माध्यमबाट कुराकानी गरेर एकले अर्काको चरित्रहत्या र पैसा ठगी गर्ने काम दैनिक रूपमा बढिरहेको छ। यो सम्बन्धमा कडा कानुन र अपराध नियन्त्रणको पक्षमा सुधारको आवश्यकता बढ्दो छ।
साइबर अपराध समाज विरोधी व्यक्ति र राष्ट्र विरोधी एक आपराधिक क्रियाकलाप हो । यो अपराध अशिक्षित, अनजान र ज्ञान नभएको व्यक्तिले गर्न सक्दैन । साइबर अपराध पनि कानुनले गर्न हुन्न भनेर तोकेको क्रिया विरोधी आचरण हो । यो समाज इन्टरनेट विना अगाडि बढ्न सक्दैन । अहिलेको सामाजिक गतिविधि नै सूचना र खुलापनसँग सम्बन्धित भएकोले इन्टरनेट नै समाज र व्यक्तिको साथी र साक्षी भएको अवस्थामा यसको प्रयोगकर्ता अथवा उपभोक्ताबिच प्रशस्त मात्रमा साइबर अपराधहरू हुन सक्ने खतरा बढिरहेको छ ।
यो अवस्थामा तत सम्बन्धी विषयवस्तुको अध्ययन हुनु अझैँ महत्वपूर्ण विषय हुन आउँछ । अहिले सहरमा बस्ने सत्तरी वर्षको हजुर आमा पनि मोबाइलमा फेसबुक चलाउँछिन् । त्यस्ता अबोध अनजान व्यक्तिलाई पनि साइबर अपराधीहरूले आर्थिक एवं नैतिक शोषणको एउटा लक्षित समूहमा राखेका हुन्छन् । साइबर अपराधमा बाल यौन दुराचार, यौन हिंसा आर्थिक शोषण, बैक तथा वित्तीय साइटहरू ह्याक गरी सूचनाहरू लिने, ठुला ठुला कम्पनीहरूको प्रविधिहरू चोरी गर्ने देखि बैंक कार्डबाट अनधिकृत रूपमा पैसा निकाल्ने काम समेत गरिन्छ ।
साइबर अपराध जहिले पनि घट्न सक्ने कुरा हो । सूचना प्रविधि ऐनको आवश्यकता हुनुको कारण नै साइबर अपराध गतिविधि बढेर नै हो । यस्ता कानुनहरूको निर्माण गर्न, साइबर अपराधको गतिविधि रोक्नलाई तत विषय माथि प्रशस्त बहस विमर्ष हुनु जरुरी छ । अहिले आएर साइबर अपराध समाजको चर्चित विषय बनेको छ किनकि धेरैभन्दा धेरै मान्छे यसबाट प्रताडित, शोषित, पीडित छन् । धेरै मान्छेहरू इन्टरनेट प्रयोग गर्छन् । धेरै मान्छेहरू इन्टरनेटका साइटहरूमा प्रवेश गर्छन् । त्यस्ता साइटहरूमध्ये पोर्नोग्राफी साइटहरू पनि एक हो । नेपालका अधिकांश युवा वर्ग जो इन्टरनेट प्रयोग गर्छन् उनीहरू कुनै न कुनै बेला साइबर बुलिङमा परेका हुन्छन् । साइबर अपराध, साइबर बुलिङ, साइबर ठगीका बारेमा अझै जानकारी दिने र साइबर कानुनको महत्त्व र यसले साइबर अपराधमा ल्याउने सजगताका बारेमा प्रकाश पार्ने हुनाले नेपालमा साइबर कानुनको तीव्र आवश्यकता छ।
साइबर अपराध सम्बन्धमा जनचेतना फैलाउनु आजको आवश्यकता बनेको छ । कानुन बनाउन र साइबर अपराधजस्ता विषयमा जनतालाई सुसूचित हुने वातावरण राज्यले बनाउनु उसको दायित्व हो। प्रहरी प्रशासनको साइबर ब्युरो अब एउटा विभागमा परिणत हुँदै छ। सामाखुसी रानीवारिमा साइबर अपराध सम्बन्धी छुट्टै विभागको लागी भवन र विज्ञहरूको व्यवस्थापन हुँदै छ यो खुसीको कुरा हो।
२०६३ मा बनेको विद्युतीय कानुन अपर्याप्त भएकोमा साइबर अपराध सम्बन्धी अरू थप कानुनहरू आउने क्रममा छन्। नेपालमा इन्टरनेटको सुविधा भित्रिएको धेरै लामो अवधि भएको छैन । तर पनि जिज्ञासु चेतनाको उपजका कारण हाम्रो देशमा साइबर र इन्टरनेटले तीव्र गतिमा प्रगति गयो । यो प्रगतिमा खुसी हुनुपर्ने हो तर यसको दुरुपयोगले हाम्रो सिङ्गो सामाजिक मूल्य र मान्यतालाई नै नैतिक कठघरामा उभ्याइदिएको छ ।
