काठमाडौं । सरकारले केही क्षेत्रमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेसंगै नागरिकका गुनासो बढ्दै गएको थियो । परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा कतिपय क्षेत्रमा नागरिकले अनावश्यक दुख झेल्नु परेको गुनासो आइरहेको बेला गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने सुशासन प्रवर्द्धन, सहज ढंगले सेवा प्रवाह र अपराध नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अपरिहार्य भएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा राष्ट्रिय परिचयपत्रका सम्बन्धमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भएको बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समावेश गरिएका नागरिकका जैविक तथा व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षाप्रति सरकार संवेदनशील रहेको दोहोर्याउनै गृहमन्त्री लेखकले ती विवरणको सुरक्षाका गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । “नागरिकको व्यक्तिगत विवरण राज्यसँग हुनुपर्छ, तर त्यसको दुरुपयोग हुन दिँदैनौँ”, उनले भने, “डेटा सुरक्षामा सरकारले ध्यान दिन्छ ।”
गहन अध्ययन गरेर राज्यका नीतिका रूपमा अघि सारिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यान्वयन अनिवार्य भएको जनाउँदै गृहमन्त्रीले ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपांगता भएका तथा अशक्त व्यक्तिका हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगरिएको स्पष्ट पारे । उनले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण संकलन, प्रशोधन र छपाई सम्बन्धी कार्य तथा तंथ्याकको सुरक्षा र भण्डारणको अवलोकन गरी आम नागरिकलाई यसप्रति आश्वस्त पार्ने भूमिका निर्वाह गर्न सांसदहरुलाई आग्रह गरे ।
यस्तै गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेलले राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने सन्दर्भमा भएका गतिविधिबारे जानकारी दिएका थिए ।
