काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंसिर पहिलो साता एक सार्वजनिक मञ्चबाट भनेका थिए, “हामी सकेसम्म कतैको पनि ऋण लिँदैनौ, अहिले ऋण लिने मनस्थिति पनि छैन, अवस्था पनि छैन ।”
चीन भ्रमणको बेला चिनियाँ परियोजना बीआरआईलाई लिएर सत्ता गठबन्धन विभाजित भएपछि ओलीले यस्तो बताएका थिए । ओलीले देशको सार्वजनिक ऋणको आकार धेरै बढिसकेको भन्दै ऋण लिन नहुने तर्क गरेका थिए ।
हुन पनि मुलुकको सार्वजनिक ऋणको आकार निकै नै बढेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म नै मुलुकको सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब ३६ अर्ब १३ करोड पुगेको छ ।
जसमा आन्तरिकतर्फ १२ खर्ब ३४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ छ भने बाह्यतर्फ १३ खर्ब १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)सँग तुलना गर्दा मुलुकको सार्वजनिक ऋणको आकार झन्डै आधाको हाराहारीमा पुगेको छ । तथ्यांकअनुसार सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४४.४६ प्रतिशत पुगेको छ ।
जसमा बाह्य ऋण जीडीपीको २२.८१ प्रतिशत छ भने आन्तरिक २१.६१ प्रतिशत छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ऋण थप्न नसक्ने तर्क गर्नुको कारण पनि सार्वजनिक ऋणको तह हो । यद्यपि, स्वयम् ओली नेतृत्वको सरकार ऋण बढाउन उद्धत देखिन्छ अन्यथा हुँदैन ।
यस वर्ष सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य तय गरेको छ । यसअनुसार पुससम्म २ खर्ब ४० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ ऋण उठाएको छ । “वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ४३.८९ प्रतिशत छ, जसमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः ५४.८६ र २७.२० प्रतिशत छ”, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
जसका आधारमा बाँकी ६ महिनामा सरकारले थप ३ खर्ब ६ अर्ब ९१ करोड २८ लाख रुपैयाँ ऋण उठाउनुपर्छ । सरकारले १ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड ५८ लाख आन्तरिक र १ खर्ब ५७ अर्ब ९६ करोड ७० लाख रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । जसका आधारमा यो आर्थिक वर्षमा मात्रै थप केही खर्ब सार्वजनिक ऋण थपिँदै छ ।
सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै जाँदा ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको दायित्व पनि चुलिँदो छ । प्रतिवेदनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न मात्रै ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसमा पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ८२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।
७ वर्षमै थपियो १८ खर्ब १६ अर्ब ऋण
पछिल्लो ७ वर्षको अवधिलाई केलाउँदा नेपालको सार्वजनिक ऋणको आकार निकै नै बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा जम्मा ६ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड सार्वजनिक ऋण रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पुस मसान्तसम्म आउँदा २५ खर्ब ३६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ७ वर्षको यो अवधिमा मात्रै सार्वजनिक ऋण १८ खर्ब ३८ अर्ब ४५ करोडले बढेको छ ।
जसलाई हेर्दा, प्रत्येक औसतमा वर्ष २ खर्ब ६२ अर्बभन्दा बढीको दरले सार्वजनिक ऋण बढेको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा यस्तो ऋण ९ खर्ब १७ अर्ब थियो । जुन २०७५/७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब पुग्यो । यसैगरी, २०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब, २०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब र २०७८/७९ मा २० खर्ब १३ अर्ब पुग्यो ।
यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २२ खर्ब ९५ अर्ब र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको उल्लेख छ ।
‘असामान्य अवस्था’
मुलुकको अवस्था यस्तो बनिसकेको छ कि पुँजीगत खर्चको आकारभन्दा वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको आकार ठूलो छ । जसले वित्तीय असन्तुलनको खतरा निम्त्याउन थालेको तर्क अर्थविद् राख्दछन् ।
पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका राप्रपाका वरिष्ठ नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी वित्तीय असन्तुलनकाे अवस्था सच्याउन नसकिए मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने बताउँछन् ।
“तलब खुवाउन पनि ऋण उठाउनुपर्ने, ऋणको साँवा/ब्याज तिर्न पनि ऋण उठाउनुपर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ”, लोहनी भन्छन्, “अहिले हाम्रो वित्तीय स्थिति निकै असन्तुलित बनेको छ । हामी ऋणको पासोमा फस्ने स्थितितर्फ उन्मुख छौँ ।”
सरकार नीतिगतरुपमा निकै गलत दिशामा गइरहेको तर्क लोहनीको छ ।
“ऋण लिनु नराम्रो कुरा होइन, ऋणले लिएर उत्पादन बढाउने, पुँजी निर्माण गर्ने कुरा सही हो, हाम्रो जस्तो मुलुकले ठूला परियोजना चलाउन ऋण लिनै पर्छ तर, अहिले लिइरहेको ऋण पुँजीगत खर्चका लागि भएको छैन, सरकारको नीति त्यतातर्फ उन्मुख छैन”, उनले भनेका छन्, “जसरी ऋणको ग्राफ बढेको यो निकै नै विडम्बनापूर्ण छ ।”
डा. लाेहनीकाे जस्तै विचार अर्थविद् प्रा.डा. सूर्यबहादुर थापा पनि राख्छन् । उनका अनुसार सार्वजनिक ऋणकाे दर धेरै होइन, तर जसरी बढेको छ, त्यो खतराको तहमा छ । थापाका अनुसार लिएकाे ऋण पनि सदुपयाेग नहुँदा अहिलेकाे अवस्था विकास भएकाे हाे ।
“कतिपय मुलुकको सार्वजनिक ऋणको तह जिडिपीकै तहमा पनि हुन्छ, हाम्रो दर त्यति नराम्रो होइन, यद्यपि हाम्रो समग्र अर्थ संरचनालाई केलाउँदा यो खतराको तहमा गएको देखिन्छ”, थापा भन्छन्, “यसले एकातिर पुँजी निर्माणमा कत्ति पनि सहयोग गरेको छैन भने अर्कोतिर दुरुपयोगको आशंका पनि जन्माइरहेको छ ।”
पछिल्लो समय बढेको सार्वजनिक ऋणको दर बाह्य सहयोग ल्याउन नसकिने अवस्था विकास भएको अर्थविद् थापाको भनाई छ । “एकातिर परियोजनाअनुसार ऋण लिँदैनौ भने लिएको ऋण पनि दुरुपयोग गरिरहेका छौँ, जनतालाई झार चेत्न र बाटो सफा गर्न लगानी गरेर कहीँ पुगिँदैन”, उनले भनेका छन्, “यसले हामीलाई कसैले नपत्याउने अवस्था पनि बनाउँदै छ ।”
विशेषगरी २०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालले ठूलो स्केलमा ऋण लिएको थियो । जसको सदुपयोग हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । सरकारले विभिन्न नाममा अगाडि सारेका कार्यक्रमबाट पनि ठूलो तहमा ऋणको दुरुपयोग भएको विज्ञहरूको भनाई छ ।
