हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था सामान्य छैन । एकातिर आम्दानीको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स बन्दै गएको छ भने अर्कोतिर ऋणको भार निकै नै बढ्दो छ । जसरी ऋणको भार बढेको छ, यसले हामी कता जाँदैछौं ? भन्न उठाएको छ । ऋणको भारअनुसार हामी कतै छिट्टै टाट पल्टिने दिशामा त छैनौ ? यो अहिलेको अहम् प्रश्न हो ।
मुलुकको सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब ३६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जसमा आन्तरिकतर्फ १२ खर्ब ३४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ छ भने बाह्यतर्फ १३ खर्ब १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ छ । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४४.४६ प्रतिशत हो । यस वर्ष सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य तय गरेको छ । यसअनुसार पुससम्म २ खर्ब ४० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ ऋण उठाएको छ ।
पछिल्लो ७ वर्षलाई केलाउँदा मुलुकले लिएको ऋणको भार निकै नै बढ्दो छ । प्रत्येक वर्ष झन्डै साढे दुई खर्बभन्दा बढी ऋण थपिँदो छ । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा जम्मा ६ खर्ब ९७ अर्ब ऋण हुँदा आज झन्डै १९ खर्बले ऋण थपिएको छ ।
यद्यपि, नेपालले लिएको ऋण धेरै होइन । जिडिपीभन्दा माथि ऋणको भार हुने देश थुप्रै छन् । तर, जसरी नेपालको सन्दर्भमा ऋणको भार बढेको छ, यो चुनौतीपूर्ण छ ।
अहिले पुँजीगत खर्चको आकारभन्दा वित्तीय व्यवस्थापन खर्चको आकार ठूलो छ । जुन थप चुलिँदो अवस्थातर्फ उन्मुख देखिन्छ । जसले वित्तीय असन्तुलनको खाडल तीव्र बनाइरहेको छ । अहिले कर्मचारीलाई तलब/भत्ता खुवाउन पनि ऋण काढ्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । ऋणकै ब्याज र साँवाको किस्ता तिर्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ भन्दा अन्यथा हुँदैन । जसले आगामी समयमा थप कस्तो समस्या सिर्जना गर्ला ? प्रश्न निकै गम्भीर छ ।
तर, सरकार नेतृत्वकर्ता बढ्दो वित्तीय असन्तुलनप्रति कत्ति चिन्तित देखिएको छैन । जसलाई निरूपण गर्न सरकारले कुनै ठोस नीतिगत कार्यक्रम बनाएको देखिन्न । बरु, सुशासनको पक्षमा चुकेको सरकारले वित्तीय असन्तुलनको ग्राफसँगै जनतालाई त्रसित बनाउन लागि परेको देखिन्छ । जसकै एजेन्डामा सरकार रमाएको छ भन्दा अतियुक्ति हुँदैन ।
प्रष्ट छ, अहिलेकै शैली कायमै रहँदा अबको १० वर्षमा मुलुक रहला भन्ने स्थिति छैन । तर, नेतृत्वकर्ता ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ भट्याउन बाहेक धरातललाई हेरेर चिन्तित नदेखिनु निकै नै विडम्बनाको विषय हो । नेपालीमा उखान छ, ‘ऋण काढेर घिऊ खानु’ । तर, हाम्रो मुलुकको अवस्था त्यस्तै देखिन्छ । सामान्य सार्वजनिक खर्च चलाउन ऋण लिने अवस्था सायदै कसैको होला ! सुशासन कसरी कायम राख्ने ? कसरी किफायती हुने ? भन्नेमा नेतृत्व तह छैन । तर, कसरी ऋण बढाउने ? कोसँग ऋण लिने ? भन्ने मात्रै नीति बनाइएको छ । यो नीति चाँडै सच्चियोस् । मुलुकलाई धराशायी नबनाइयोस् । अर्थतन्त्रमाथि खेलाँची नगरियोस् ।
